महिलांच्या मानवी हक्कांचा सन्मान हा राष्ट्राचा अभिमान

Story by test | Published by [email protected] • 1 Months ago

जागतिक महिला दिन

जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत बरोबरीने महिलांच्या सर्वांगीण, सर्वसमावेशक विकासाला चालना दिली तरच त्यांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण होईल. त्यांना समानतेची वागणूक, त्यांच्यावरील अत्याचाराची वेळीच तड, रोजगारात आणि मोबदल्यात भेदाभेद टाळली तर त्यांच्या प्रगतीला गती मिळेल.

कोविड काळानंतर दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन अधिक उत्साहाने जगभर साजरा होत असतो. महिला दिन म्हणजे केवळ एक प्रसंग नसून त्या-त्या देशातील महिलांच्या विकासाची गती, स्थिती तपासण्याचाही दिवस आहे.

महिलांच्या हक्काच्या रक्षणाचा आणि संवर्धनाचा लेखाजोखा घेऊन नवीन धोरणे आखण्याचाही दिवस आहे. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्र दरवर्षी महिलांच्या हक्कासंबंधी एखादा विषय घेते आणि ते महिला दिनाचे विषयसूत्र (थीम) म्हणून जाहीर करतात.

संयुक्त राष्ट्रांची सदस्य राष्ट्रे, महिला संघटना त्यानुसार आपल्या देशातील महिलांच्या स्थितीचा लेखाजोखा घेतात. यावर्षीचा विषय आहे, “महिलांवर गुंतवणूक करा, प्रगतीची गती वाढवा.” मुख्य विषयाबरोबरच मोहिमेसाठी विषयही असतो आणि तो आहे ‘‘समावेशकतेला प्रोत्साहन द्या, समावेशकता वाढवा”.

खरे तर महिला, मुली आणि व्यापक सामाजिक परिवर्तनासाठी जी शाश्‍वत विकासाची उद्दिष्ट्ये ठरवलेली आहेत त्यामध्ये लिंगभावाला खूपच महत्त्व आहे. यावर्षीचा विषय पाहता महिलांसंबंधी होणारी गुंतवणूक याचा गांभीर्याने विचार करणे आजच्या महिला दिनानिमित्त आवश्यक आहे.

त्यासोबत एकूण देशांमध्ये जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात महिलांची समावेशकता वाढणे हेही खूप गंभीर आव्हान आहे. महिलांमधील गुंतवणूक किंवा महिलांची समावेशकता वाढवणे हा महिलांच्या मानवी हक्काचा आणि त्याचमुळे महिलांच्या घटनात्मक हक्कांचाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

आज सर्वच क्षेत्रात महिलांच्या हक्काचे उल्लंघन होते आहे. भारतामध्ये जात, धर्म, प्रादेशिक विषमता, पितृसत्ताक व्यवस्था, बहुसंख्याकवाद या सर्वांमुळे महिलांच्या समावेशकतेचे खूप गंभीर प्रश्न तयार होताहेत.

महिलांमधील गुंतवणूक आणि जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात समावेशकता वाढविण्यासाठी जातीव्यवस्था प्रभावी असणाऱ्या आपल्या देशात जाती आधारीत जनगणना याच दृष्टीने फार आवश्यक वाटते. बिहारमध्ये झालेल्या जाती आधारीत जनगणनेमुळे विविध जातींच्या विकासासंबंधीचे वास्तव पुढे आले.

महिलांचे मागासलेपण तपासून मागास राहिलेल्या महिलांची सर्व क्षेत्रात समावेशकता वाढविण्यासाठी नवी धोरणे, जुन्या धोरणाचा पुनर्विचार व निधी, मनुष्यबळ आणि तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

महिलांमध्ये गुंतवणूक करताना केवळ रोजगारासंबंधी गुंतवणूक एवढा मुद्दा राहत नाही; तर घरात आणि घराबाहेर महिलांना तोंड द्यावे लागणारे हिंसेचे प्रसंग आणि घराबाहेरील हिंसा, महिलांना सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत हक्कासारख्या उपलब्ध होणाऱ्या सोयी-सुविधा, त्यामध्ये पाणी, इंधन, शिक्षण,

आरोग्यदायी स्वच्छतागृहे, स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणारी वाहतूक, आरोग्य व्यवस्था या सर्वांचाच विचार करावा लागेल. म्हणूनच कोणत्या समूहातील महिलांच्या तातडीच्या आणि दीर्घकालीन गरजा काय आहेत हे लक्षात घेऊन महिलांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. त्यासाठी आवश्यक ते संशोधन आणि धोरणे आखावी लागतील.

अत्यंत तातडीने, कठोरपणे त्या धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागेल. या प्रक्रिया राबवताना महिलांचा सहभाग अत्यंत आवश्यक राहील. ७३, ७४व्या घटना दुरुस्तीने लोकसहभागी नियोजन ग्रामसभेच्या रुपाने करण्याचा मार्ग दाखवला; परंतु तो फारसा यशस्वी झालेला नाही. म्हणून यावर्षीचा विषय अधिक गांभीर्याने अंमलात आणावा लागेल.

भेदाच्या भींती, लैंगिक छळ

स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे झाली असताना खरोखरच भारतीय महिला कुठे आहे? हा प्रश्न विचारणे संयुक्तिक ठरेल. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार आपण अनेक बाबतीत खूप मागे आहोत. आरोग्य, शिक्षण, स्त्रियांचा विकास, भूकनिर्देशांक यामध्ये आपली स्थिती जगभरात वाईट आहे.

महिलांबाबतची हिंसा हा रोजगाराइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महिला घराबाहेर पडू लागल्या. अनेक पारंपरिक क्षेत्राबाहेरची क्षेत्रेही महिलांनी काबीज केली. परंतु समान नागरिक म्हणून, माणूस म्हणून महिलांना स्वीकारण्याची संस्कृती निर्माण झालेली नाही.

त्यामुळे देशातील महिला खेळाडूंना तसेच महिला अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना अगदी सरकारी क्षेत्रातही लैंगिक छळाचा सामना करावा लागतो. खरे तर सरकारी रोजगारामध्ये लैंगिक छळाबाबतच्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे, दोषींना शिक्षा देत कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि महिला हक्काचे संरक्षण हा आदर्श सरकारने घालून दिला पाहिजे.

परंतु आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात भारताला पदके मिळवून देणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंना जो अनुभव आला तो हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. जातीय अत्याचाराबाबतही असेच म्हणता येईल. लैंगिक हिंसा करणाऱ्या आरोपींना सोडून द्यायचे, तुरुंगातून सुटल्यावर त्यांचे सत्कार करायचे ही राजकीय संस्कृती उदयाला येत आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून महिलांचा लैंगिक छळ करण्याची अजून एक संस्कृती उदयाला आली आहे. याबाबत केवळ कायदे करून चालणार नाही तर महिलांना माणूस मानण्याची संस्कृती वाढवावी लागेल आणि ती आपोआप तयार होणार नाही. त्यासाठी लोकशिक्षण द्यावे लागेल. शिक्षणाचा आशय बदलावा लागेल. अगदी लहानपणापासून लिंगभाव प्रशिक्षण द्यावे लागेल.

निर्भया बलात्काराच्या घटनेनंतर न्यायाधीश वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने जी समिती नेमली होती त्या समितीची एक महत्त्वाची शिफारस कायमच दुर्लक्षित राहिली आहे. लहान वयापासून अभ्यासक्रमातून लिंगभाव संवेदनशीलता शिकवली पाहिजे अशी ती शिफारस होती.

हे सर्व करण्यासाठी निश्चितपणे गुंतवणूक वाढवावी लागेल. योग्य व्यक्तींकडून अभ्यासक्रम करून घेणे, त्यानुसार शिक्षण देणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे यासाठी पावले उचलावी लागतील. अत्याचाराच्या प्रकरणात न्याय मिळणे ही अडथळ्याची बिकट वाट आहे.

न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, न्याययंत्रणेतील अपुरे मनुष्यबळ,अपुऱ्या सोयीसुविधा यामुळे महिलांविषयक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. न्याय तातडीने व वेळेत मिळत नाही. त्यासाठीही योग्य पावले उचलावी लागतील.

दर्जेदार रोजगाराचे आव्हान असेच महत्त्वाचे आहे. महिलांमधील गुंतवणुकीसंदर्भात ग्रामीण व शहरी महिलांचा रोजगार हा कळीचा मुद्दा असला पाहिजे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, शेतीविषयक धोरणे यामुळे ग्रामीण रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

यामध्ये महिलांचा सहभाग मोठा आहे. रोजगार हमीसारखा कायदा होऊनही त्याची अंमलबजावणी केविलवाणी आहे. काम मागणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे, पण ते मिळणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. मुख्य मुद्दा रोजगार हमीचे वेतन वेळेवर होत नाही.

त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. यामध्ये महिलांच्या आरोग्याचे गंभीर प्रश्न तयार होतात. ग्रामीण आणि शहरी बेकारांमध्ये महिलांची संख्या मोठी आहे. सुशिक्षित आणि अल्पशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. खासगीकरण, नवउदारमतवादी धोरणे याच्या परिणामी जातीय अस्मिता बहुसंख्याकवादाला पोषक वातावरण राहते.

त्यामुळे महिलांवरील गुंतवणूक आणि सर्वसमावेशकतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. कोणत्याही प्रकारची धर्मांधता महिलांच्या विकासाला मारक आहे. राज्यघटना आणि विविध कायद्यांनी महिलांच्या हितरक्षणाचा केलेला प्रयत्न जेव्हा कठोरपणे अंमलात आणला जाईल तेव्हाच त्यांच्या सर्वसमावेशक, सर्वांगिण विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल.

- लता भिसे सोनावणे