जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय असलेले व या ध्येयासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देणारे राज्याचे चौथे महिला धोरण आज जाहीर झाले. विशेष म्हणजे महिलांच्या उन्नतीसाठी काम करत असलेल्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच हे धोरण जाहीर झाले आहे. यात महिलांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या धोरणामुळे महिलाशक्तीला नवी ऊर्जा, नवी उमेद, नवे बळ मिळणार आहे, तसेच स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार दृढ होणार आहे.खासगी कंपन्यांमध्ये मातृत्व आणि पितृत्व रजेचा प्रस्ताव आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे.
मात्र केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार मासिक पाळीमध्ये रजा देण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने नाकारली असून केवळ ऊसतोड कामगार महिलांना या काळात भरपगारी रजेची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. आतापर्यंत मुलांच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लावले जात होते. काहीजण स्वेच्छेने आईचेही नाव लावत होते. मात्र चौथ्या महिला धोरणामधील तरतुदीनुसार यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवरही आईचे नाव लावण्याची पद्धत सुरू होणार आहे.
चौथ्या धोरणामध्ये महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यात सर्व महिलांना हॉटेलसाठी विविध करात सवलती व सूट देण्यात आली आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी प्राधान्य अशा प्रकारच्या सवलती देण्यात येतील. कामगाराच्या निवृत्ती वेतनाचे पैसे त्याच्या मृत्यूनंतर आई-वडील आणि पत्नी यांच्यात समान वाटप करण्यात येतील. क्रीडा, कला, व्यावसायिक आणि विज्ञान शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी ३० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, त्यानंतर महिला व बाल विकासमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी समिती, जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करणार आहे.
आता मुलांच्या नावापुढे आता आईचेही नाव
सरकारी व खाजगी कागदोपत्रांवर आतापर्यंत स्वत:च्या नावापुढे वडिलांचे नाव लावण्याची पद्धत होती. नव्या धोरणातील तरतुदींमुळे आता आईचे ही नाव लावण्याची पद्धत सुरु होणार आहे. काहीजण याआधीही स्वेच्छेने आईचे नाव लावत होते. मात्र आता धोरणातील तरतुदींमुळे आईचे नाव लागणार आहे.
मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी नाही
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे धोरण चर्चेसाठी आले तेव्हा महिला आणि बालकल्याण विभागाने महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुटी देण्याची शिफारस केली होती. मात्र मंत्रिमंडळाने ही बाब मंजूर केली नाही. अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
ऊसतोड महिला कामगारांना दिलासा
ऊस तोडणी कामगार महिलांसाठी पगारी रजेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ही रजा फक्त ऊस तोडणी कामगार महिलांसाठीच मंजूर करण्यात आली आहे. महिलांना मासिक पाळीच्या काळातही शेतात काम करावे लागत असल्याच्या तक्रारी आल्याने हा बदल करण्यात आला आहे.
मुलींसाठी आरक्षण
क्रीडा, कला, व्यावसायिक आणि विज्ञान शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी 30 टक्के आरक्षणही देण्यात आले आहे. शाळेत जाणाऱया आदिवासी मुलींमधील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी, या मुलींना शिक्षणात प्रवेश मिळण्यासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन
महिलांमधील उद्योजकता आणि कौशल्य यांना चालना देण्यासाठी चौथ्या धोरणामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्व महिलांना हॉटेलसाठी स्थानिक करात १० टक्के, व्यावसायिक करातून १० टक्के सूट आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात १० टक्के आरक्षण अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी प्राधान्य अशा प्रकारच्या सवलती देण्यात येतील.
.jpg "राज्याच्या महिला धोरणाचे प्रकाशन करताना महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव आणि इतर मान्यवर")
.jpg "केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन")
.jpg "वॉशिंग्टन डीसी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेच्या इंटेलिजन्स प्रमुख तुलसी गॅबर्ड यांची भेट.")
