नवी दिल्ली

मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. घटस्फोटानंतर मुस्लिम महिलेला लग्नाच्या वेळी तिच्या माहेरच्यांनी पतीला किंवा सासरच्यांना दिलेल्या भेटवस्तू परत मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवत हा निर्णय दिला. कोलकाता उच्च न्यायालयाने पतीला त्याच्या सासऱ्यांनी दिलेल्या भेटवस्तू स्वतःकडे ठेवण्याची परवानगी दिली होती, जी आता सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्य ठरवली आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

या खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 'मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, १९८६'च्या कलम ३ चा आधार घेतला. न्यायालयाने म्हटले की, "आजही ग्रामीण आणि छोट्या शहरांमध्ये पितृसत्ताक भेदभावमोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कायद्याचा अर्थ लावताना तो सामाजिक न्यायाच्या बाजूने लावला पाहिजे".

न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, १९८६ च्या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा घटस्फोटित मुस्लिम महिलेची प्रतिष्ठा आणि आर्थिक सुरक्षा जपणे हा आहे, जो भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ (जीवनाचा अधिकार) शी सुसंगत आहे.

कलम ३ मध्ये काय आहे?

या कायद्याचे कलम ३ स्पष्ट करते की, लग्नाच्या वेळी, लग्नापूर्वी किंवा लग्नानंतर महिलेला तिच्या नातेवाईकांनी, पतीने किंवा सासरच्यांनी दिलेल्या सर्व मालमत्तेवर तिचा हक्क असतो. यामध्ये 'मेहर' आणि इतर भेटवस्तूंचाही समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भेटवस्तू कोणाला दिल्या गेल्या (पतीला की पत्नीला), यापेक्षा त्या 'लग्नानिमित्त' दिल्या गेल्या असल्याने त्यावर महिलेचाच हक्क राहतो.

प्रकरण काय होते?

हे प्रकरण एका घटस्फोटित मुस्लिम महिलेचे होते जिने आपल्या पतीकडून ७ लाख रुपये रोख आणि ३० तोळे (सुमारे ३५० ग्रॅम) सोन्याचे दागिने परत मागितले होते. हे दागिने आणि पैसे तिच्या वडिलांनी लग्नाच्या वेळी दिले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल देत महिलेचा दावा फेटाळला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आता पतीला या सर्व वस्तू आणि रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा निकाल मुस्लिम महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि हक्कांसाठी एक मैलाचा दगड मानला जात आहे.