मुजिबुर रहमान यांची ‘राष्ट्रपिता’ पदवी रद्द केल्याच्या बातम्या आधारहीन

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

शेख मुजिबुर रहमान

बांगलादेशच्या हंगामी सरकारने बुधवारी शेख मुजिबुर रहमान यांची “राष्ट्रपिता” पदवी आणि स्वातंत्र्यसैनिक मान्यता रद्द केल्याच्या बातम्या “पूर्णपणे आधारहीन आणि दिशाभूल करणाऱ्या” असल्याचं जाहीर केलं. मुजिबनगर सरकारचे अध्यक्ष शेख मुजिबुर रहमान, कार्यवाहक अध्यक्ष नझरुल इस्लाम आणि पंतप्रधान ताजुद्दीन अहमद यांच्यासह १०० हून अधिक नेत्यांची स्वातंत्र्यसैनिक मान्यता काढल्याच्या वृत्तांचा सरकारने खंडन केला.

मुख्य सल्लागार कार्यालयाने X वर म्हटलं, “ही बातमी पूर्णपणे खोटी आहे.” १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वातंत्र्ययुद्धासाठी स्थापन झालेल्या मुजिबनगर सरकारमधील नेते स्वातंत्र्यसैनिकचं आहेत, असं स्वातंत्र्ययुद्ध मंत्रालयाचे सल्लागार फारुक-ए-आझम यांनी स्पष्ट केलं. “ज्यांनी सशस्त्र लढा दिला, नेतृत्व केलं, ते स्वातंत्र्यसैनिक आहेत. त्या सरकारमधील कर्मचारी सहयोगी स्वातंत्र्यसैनिक आहेत,” असं ते म्हणाले. सहयोगी असणं म्हणजे त्यांचा सन्मान कमी होत नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.

राष्ट्रीय स्वातंत्र्यसैनिक परिषद (JAMUKA) अध्यादेशानुसार, स्वाधीन बांगला बेतार केंद्रासह मुत्सद्दी सहयोगी स्वातंत्र्यसैनिक आहेत. १९७२ ची स्वातंत्र्यसैनिक व्याख्या पुन्हा लागू करण्यात आली, जी २०१८ आणि २०२२ मध्ये बदलली होती. स्वातंत्र्यसैनिक आणि सहयोगी यांचा सन्मान, दर्जा आणि विशेषाधिकार कायम राहतील, असं सरकारने स्पष्ट केलं.

मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यसैनिक परिषद (सुधारणा) अध्यादेश २०२५ च्या राजपत्रात मुजिबनगर सरकारमधील सर्व सदस्यांना “वीर स्वातंत्र्यसैनिक” म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचं सरकारी निवेदनात म्हटलं आहे. तथापि, काही माध्यमांनी दावा केला की, अध्यादेशात “राष्ट्रपिता बंगबंधू शेख मुजिबुर रहमान” हा उल्लेख हटवला गेला आणि स्वातंत्र्ययुद्धाची व्याख्या बदलली. नव्या व्याख्येत बंगबंधूंच्या स्वातंत्र्याच्या हाकेचा उल्लेख नाही.

अध्यादेशानुसार, मुजिबनगर सरकारशी संबंधित राष्ट्रीय आणि प्रांतीय सभेचे सदस्य, जे नंतर घटना सभेचे सदस्य मानले गेले, आता स्वातंत्र्ययुद्धाचे सहयोगी म्हणून वर्गीकृत होतील, असं ढाका ट्रिब्यूनने म्हटलं. यापूर्वी त्यांना स्वातंत्र्यसैनिक मानलं जात होतं.

यापूर्वी, मुहम्मद युनूस यांच्या हंगामी सरकारने नव्या चलनातून मुजिबुर रहमान यांचं चित्र हटवलं आणि २०२५ च्या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या पाठ्यपुस्तकांत झियाउर रहमान यांना १९७१ च्या स्वातंत्र्य घोषणेचं श्रेय दिलं, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter