बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचा मुस्लिमांना सुखावणारा निर्णय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 15 h ago

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र देताना आमदार रईस शेख.

बकरी ईद अवघ्या काही तासांवर आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुस्लिम बांधव सौहार्दपूर्ण वातावरणात ईद साजरा करणार आहेत. नुकतचं बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पशुपालक, मांस व्यवसायी आणि कुरेशी समाजाला दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आहे. पशु कत्तलीसाठी आवश्यक असलेल्या पशुवैद्यकीय तपासणी शुल्कात ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी प्रति पशु २०० रुपये असलेलं शुल्क आता १०० रुपये करण्यात आलं आहे. हा निर्णय कायमस्वरूपी लागू राहणार असून, यामुळे मांस ग्राहकांना आणि पशुपालकांना मोठा फायदा होणार आहे.

रईस शेख यांच्या पाठपुराव्याला यश

गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य गोसेवा आयोगाने बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांचे बाजार बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे मुस्लिम समाजातील कुर्बानीच्या परंपरेला अडथळा निर्माण झाला होता. याचवेळी, पशु कत्तलीसाठी लागणारं पशुवैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रति पशु २०० रुपये शुल्क आकारलं जात होतं. या शुल्कामुळे मांसाच्या किमतीत वाढ होऊन सामान्य ग्राहक आणि कुरेशी समाजाला आर्थिक ताण सहन करावा लागत होता. यासंदर्भात अल कुरेशी ह्युमन वेल्फेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत शुल्कवाढीमुळे मांसाच्या किमतीवर परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

या शिवाय समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी याबाबत सातत्याने आवाज उठवला होता. त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन शुल्क २०० वरून पूर्वीप्रमाणे २० रुपये करण्याची मागणी केली. अजित पवार यांनी याबाबत तातडीने पशुसंवर्धन विभागाशी चर्चा करून शुल्क कपातीची शिफारस केली. त्यानुसार ४ जून ला सरकारने अधिसूचना जारी करत शुल्क १०० रुपये प्रति पशु निश्चित केलं.

रईस शेख यांनी सांगितले, “बकरी ईद हा मुस्लिम समाजाचा महत्त्वाचा सण आहे. बकरी ईदला कुर्बानीची परंपरा आहे. या निर्णयामुळे केवळ कुरेशी समाजालाच नव्हे, तर सर्व मांस ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांचे मी मनापासून आभार मानतो. अल कुरेशी ह्युमन वेल्फेअर असोसिएशनसह आमच्या मागणीला त्वरित मान्यता मिळाली, याचाही आनंद आहे.”

हा निर्णय केवळ बकरी ईदपुरता मर्यादित नसून, तो कायमस्वरूपी लागू राहणार आहे. यामुळे कुरेशी समाज, पशुपालक, शेतकरी आणि मांस ग्राहकांना दीर्घकालीन लाभ मिळेल. देशामध्ये महाराष्ट्राचं मांस उत्पादनात ११ टक्के योगदान आहे. तर वार्षिक १२ लाख टन मांस उत्पादन होतं. या शुल्क कपातीमुळे मांसाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल आणि याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल. यापूर्वी बकरी ईदच्या काळात दोन दिवसांसाठी शुल्क कमी केलं जायचं.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter