Asaduddin Owaisi On UCC : आसामच्या युसीसी विधेयकावर असदुद्दीन ओवैसींनी उपस्थित केले कायदेशीर प्रश्न!

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 1 h ago
AIMIM प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी
AIMIM प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी

 

आसाम विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या समान नागरी कायदा (UCC) विधेयकावर एआयएमआयएम (AIMIM) प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी कडक शब्दांत टीका केली आहे. हे विधेयक म्हणजे मुस्लिमांवर मागच्या दाराने हिंदू कायदा लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

ओवैसी यांच्या मते, या विधेयकाच्या माध्यमातून वारसा हक्क, संपत्तीचे वाटप आणि घटस्फोट यांसारख्या बाबींवर हिंदू तत्वे आणि नियम लादले जात आहेत. एक्स वर एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले की, या कायद्याद्वारे केवळ हिंदू संस्कृतीचे रक्षण केले जात असून मुस्लिमांना या तथाकथित समान नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडले जात आहे.

विधेयक समान नसल्याचा ओवैसींचा दावा
आसाम सरकारने सोमवारी विधानसभेत 'द युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, आसाम, २०२६ विधेयक' मांडले असून, यामध्ये बहुपत्नीत्वावर बंदी आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे. मात्र, हे विधेयक राज्यातील अनुसूचित जमातींना लागू होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. 

यावर आक्षेप घेत ओवैसी म्हणाले की, आसामचा हा समान नागरी कायदा अजिबात 'समान' नाही. संविधानाच्या कलम २९ अंतर्गत प्रत्येक समुदायाला स्वतःच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे, मग केवळ आदिवासींच्याच स्वायत्ततेचे रक्षण का केले जात आहे? हा असा कायदा आहे जो कोणालाही नको आहे आणि घटना समितीनेही कधी सक्तीच्या युसीसीची कल्पना केली नव्हती, असे त्यांनी नमूद केले.

इस्लामिक वारसा हक्क आणि महिलांच्या अधिकारांवर गदा
ओवैसी यांनी या विधेयकातील वारसा हक्काच्या तरतुदींवरून लिंगभावात्मक न्यायाच्या (Gender Justice) दाव्यावरही प्रश्न उपस्थित केले. इस्लाममध्ये कोणीही कायदेशीर वारसाला मालमत्तेच्या हक्कापासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे ओवैसी यांनी स्पष्ट केले. "इस्लामिक नियमांनुसार, कोणीही मृत्युपत्र (Will) लिहून आपली सर्व मालमत्ता एकाच मुलाला देऊ शकत नाही किंवा मुलीला वारसा हक्कापासून वंचित ठेवू शकत नाही. मात्र, या युसीसी अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती मृत्युपत्र लिहून आपल्या मुलींना त्यांच्या न्याय्य वाट्यापासून वंचित ठेवू शकते. त्यामुळे हा कायदा कोणत्याही कोनातून महिलांना न्याय देणारा नाही," असा दावा ओवैसी यांनी केला आहे. 

दुसरीकडे, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्काचे कायदे सुटसुटीत करून मालमत्तेचे न्याय्य वाटप करणे हाच या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे म्हटले आहे.