आवाज द व्हॉइस आसाम ब्युरो, गुवाहाटी

आसाम सरकारने सोमवारी विधानसभेत समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code - UCC) बिल सादर केलं. या बिलामध्ये बहुपत्नीत्वावर (एकपेक्षा जास्त विवाह करण्यावर) बंदी घालण्यासह लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. मात्र, हे बिल आसाममधील अनुसूचित जमातींना लागू होणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा दिल्ली दौऱ्यावर असल्याने, त्यांच्या वतीने संसदीय कामकाज मंत्री अतुल बोरा यांनी 'द युनिव्हर्सल सिव्हिल कोड, आसाम, २०२६' हे बिल सभागृहात पेश केलं. १६व्या आसाम विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाचा हा तिसरा दिवस होता. काही आठवड्यांपूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाने या बिलाला मंजुरी दिली आहे.

बिल मांडल्यानंतर बोरा म्हणाले, "मी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने हे बिल पेश केलं आहे. जर आम्ही हुकूमतमध्ये आलो, तर पहिल्याच अधिवेशनात हे बिल आणू, असा वादा मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. आज तो पूर्ण झाला आहे."

हे बिल म्हणजे धर्मावर आधारित वैयक्तिक कायद्यांच्या जागी एक समान नागरी कायदा आणण्याच्या दृष्टीने टाकलेलं पाउल आहे. यामुळे कायद्यासमोर समानता, जेंडर जस्टिस आणि कायदेशीर एकसमानता सुनिश्चित होईल. विशेष म्हणजे, यात तहजीबी आणि मजहबी वैविध्य अबाधित ठेवण्यात आलं आहे. वैदिक विवाह, अहोम चाकलॉन्ग, सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, होली युनियन आणि आनंद कारज यांसारख्या सध्या सुरू असलेल्या मजहबी रिवायती आणि रिवायतींनुसार विवाह सुरू राहतील.

हे बिल मंजूर झाल्यास, उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर युसीसी बिल मंजूर करणारं आसाम हे देशातलं तिसरं राज्य ठरेल.

या बिलाचा परिचय करून देताना मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले, "विवाहाशी संबंधित कायदे, तलाक, वारसाहक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप अधिक सोपी करणं हा या बिलाचा मकसद आहे." या बिलात विवाहासाठी पुरुषांचं किमान वय २१ वर्षं आणि महिलांचं १८ वर्षं निश्चित करण्यात आलं असून, बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात आली आहे.

विवाह आणि तलाकची नोंदणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव यात आहे. यामुळे पती-पत्नीला पोटगी, वारसाहक्क आणि इतर कायदेशीर संरक्षण मिळवणं सोपं होईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, "पहिल्यांदाच या बिलात लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी कायदेशीर चौकट दिली जात आहे. नोंदणी केल्यामुळे अशा नात्यातील जोडीदारांचे आणि त्यातून जन्मलेल्या मुलांचे हक्क अधिकृतपणे सुरक्षित होतील."

तलाक किंवा विभक्त होण्याच्या हालातमध्ये, पाच वर्षांखालील मुलांचा ताबा सामान्यतः आईकडे राहील. लिव्ह-इन रिलेशनशिप संपुष्टात आल्यास, महिला जोडीदाराचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी पुरुष जोडीदाराला पोटगी द्यावी लागेल.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, “समान नागरी कायद्यामुळे वारसा कायद्याचे आधुनिकीकरण होईल. यामुळे मालमत्तेचे न्याय्य वाटप सुनिश्चित होईल. या बिलामुळे प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला आपल्या वसीयतद्वारे मालमत्तेचे वाटप करण्याचा कायदेशीर हक्क मिळेल.

विवाहाशी संबंधित नियम, तलाक आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षेचा प्रस्ताव या बिलात आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम ८२ नुसार बहुपत्नीत्व केल्यास सात वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. बालविवाह किंवा संमतीशिवाय विवाह केल्यास बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोन वर्षांपर्यंत कैद किंवा जुर्माना होऊ शकतो.

जबरदस्तीने किंवा मालूमात लपवून केलेला विवाह सात वर्षांपर्यंतच्या कैदेस पात्र ठरेल. गैरकायदेशीर तलाक किंवा तलाकच्या प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. पुनर्विवाहापूर्वी तलाक झालेल्या व्यक्तीवर अनैतिक अटी लादल्यास तीन वर्षांपर्यंत कैद आणि १ लाख रुपयांचा जुर्माना होऊ शकतो.

नोंदणीच्या नियमांचे पालन न केल्यास जुर्माना आकारला जाईल. विवाह किंवा तलाकची नोंदणी ६० दिवसांच्या आत न केल्यास १०,००० रुपयांचा जुर्माना होईल. नोंदणी करताना खोटी कागदपत्रं सादर केल्यास तीन महिन्यांपर्यंत कैद किंवा २५,००० रुपयांपर्यंत जुर्माना होऊ शकतो.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी एका महिन्याच्या आत न केल्यास तीन महिन्यांपर्यंत कैद किंवा १०,००० रुपयांचा जुर्माना होऊ शकतो. या नात्याबाबत खोटी मालूमात दिल्यास तीन महिन्यांपर्यंत कैद आणि २५,००० रुपयांपर्यंत जुर्माना आकारला जाईल.

राज्यातील नागरी कायद्यांच्या पुनर्रचनेचा हिस्सा म्हणून, 'आसाम मुस्लिम विवाह आणि तलाक नोंदणी कायदा, २०२४' रद्द करण्याचा प्रस्ताव या बिलात आहे. मात्र, हा कायदा लागू होण्यापूर्वी झालेले बहुपत्नीत्वाचे विवाह कायदेशीररीत्या महफूज राहतील, याची खात्री देण्यात आली आहे.

या सुधारणा लागू करण्यासाठी रजिस्ट्रारची नियुक्ती करण्यासह आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था उभारण्याचा प्रस्तावही आहे. सरमा म्हणाले, "यामुळे हा कायदा केवळ एक धोरण न राहता, आसाममधल्या सामाजिक न्याय आणि समतेचा व्यावहारिक जरिया ठरेल."

"राज्यघटनेच्या कलम ४४ नुसार, राज्य आपल्या नागरिकांच्या समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्न करेल, अशी हिदायत दिली आहे. आसाममधील सर्व रहिवाशांना, त्यांच्या मजहबाची पर्वा न करता, एक समान कायदेशीर चौकट मिळावी, यासाठी हे बिल आणलं आहे," असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

विधानसभेत बिल मांडल्यामुळे अशा कायद्याची जरुरत काय, यावर चर्चा होईल, असं सरमा म्हणाले. यामुळे देशाच्या संस्थापक नेत्यांनी पाहिलेलं स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्र्यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करून या बिलाचं स्वागत केलं.

भाजपचे आमदार सुशांत बुरगोहेन यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं. यामुळे सर्व समाज एकाच घटनात्मक चौकटीत येतील आणि महिलांचे हक्क मजबूत होतील, असं ते म्हणाले. त्यांनी सांगितलं की, विशिष्ट मजहबी समुदायातील महिलांना तिहेरी तलाक आणि बहुपत्नीत्वाच्या मसल्यांपासून मुक्ती मिळेल.

या बिलाला विरोध करताना काँग्रेसचे आमदार वाजिद अली चौधरी म्हणाले, "आम्ही काँग्रेसमध्ये याला विरोध करू, कारण हे शरियाच्या खिलाफ आहे." एआययूडीएफचे आमदार मुजीबुर रहमान यांनीही बिलावर टीका केली आणि हा मुस्लिमांच्या भावनांशी खेळ असल्याचं म्हटलं. त्यांनी हुकूमतवर महागाई आणि बेरोजगारीवरून ध्यान भरकटवल्याचा इल्जाम ठेवला आहे.

रायजोर दळचे आमदार अखिल गोगोई यांनी हे बिल सियासी हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले. तर काँग्रेसच्या मुस्लिम महिला आमदार बेबी बेगम यांनीही या बिलाचा तीव्र निषेध केला असून, आम्ही विधानसभेच्या आत आणि बाहेर या बिलाविरुद्ध आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले.