आसाम सरकारने राज्य विधानसभेत समान नागरी कायदा (UCC) विधेयक अधिकृतपणे सादर केले आहे. या विधेयकाद्वारे राज्यात बहुपत्नीत्वावर (Polygamy) पूर्णपणे बंदी घालण्याची आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप'ची नोंदणी अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, आसाममधील कोणत्याही अनुसूचित जमातीला या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या वतीने संसदीय कामकाज मंत्री अतुल बोरा यांनी विधानसभेत 'द युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, आसाम, २०२६ विधेयक' पटलावर ठेवले. काँग्रेस, रायजोर दल आणि तृणमूल काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या पावलाला विरोध करत, विधेयक आणण्यापूर्वी सर्व घटकांशी व्यापक चर्चा करण्याची मागणी केली.
लग्न, घटस्फोट आणि वारसा हक्काचे कायदे सुटसुटीत होणार
मुख्यमंत्र्यांनी विधेयकाच्या 'उद्देश आणि कारणांच्या निवेदनात' स्पष्ट केले की, या विधेयकाचा मुख्य उद्देश विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप संदर्भातील कायद्यांचे एकत्रीकरण आणि सुलभीकरण करणे हा आहे. विधेयकानुसार, लग्नासाठी पुरुषाचे वय किमान २१ वर्षे आणि महिलेचे वय १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.
आसाममधील सांस्कृतिक विविधतेचे रक्षण करण्यासाठी, सध्याच्या धार्मिक आणि पारंपारिक रीतीरिवाजांनुसार विवाह सोहळे पार पाडण्याची परवानगी या कायद्यात कायम ठेवण्यात आली आहे. कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणासाठी विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे जोडीदाराला पोटगी, वारसा हक्क आणि इतर कायदेशीर संरक्षण मिळणे सोपे होणार आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी पहिल्यांदाच कायदेशीर चौकट
या विधेयकाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून दिली जात आहे. लिव्ह-इनची नोंदणी सक्तीची केल्यामुळे, भागीदार आणि अशा संबंधांमधून जन्माला येणाऱ्या मुलांच्या हक्कांना औपचारिक मान्यता मिळून त्यांचे संरक्षण निश्चित केले जाईल.
याशिवाय, मालमत्तेचे न्याय्य आणि समान वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी वारसा हक्काच्या कायद्यांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. सुधारणा लागू करण्यासाठी निबंधकांची (Registrars) नियुक्ती करण्यासह आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा उभारली जाईल. संविधानातील अनुच्छेद ४४ नुसार, राज्याने नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न करावा असे निर्देश आहेत, त्यानुसारच आसाममधील सर्व रहिवाशांसाठी धर्माचा विचार न करता एक सामायिक कायदेशीर चौकट लागू केली जात आहे.
.jpeg)
.jpg "Nashik TCS")