होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकन लष्कराची मोठी कारवाई; इराणच्या ४ सैनिकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 1 h ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

अमेरिकन लष्कराने सोमवारी दक्षिण इराणमधील क्षेपणास्त्र डागण्याची ठिकाणे आणि समुद्रात सुरुंग पेरणाऱ्या बोटींवर 'आत्मसंरक्षणार्थ' हवाई हल्ले केले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर इराणसोबतची चर्चा चांगल्या दिशेने सुरू असल्याचे जाहीर केले असतानाच हे लष्करी हल्ले झाले आहेत. 

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे प्रवक्त कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांनी एका निवेदनात सांगितले की, इराणी दलांकडून आमच्या सैन्याला असलेल्या धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी हे हल्ले करण्यात आले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या युद्धबंदीच्या काळात अमेरिकन लष्कर संयम बाळगत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या हल्ल्यांबाबत इराणकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कलिबाफ हे अमेरिकेसोबत संभाव्य करारावर चर्चा करण्यासाठी कतार दौऱ्यावर गेले आहेत.

होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ स्फोट आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम
इराणमधील 'ताब्नाक' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या या हल्ल्यात इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सचे (Revolutionary Guards) ४ सैनिक मारले गेले आहेत. इराणच्या सरकारी वाहिनीने देखील लष्करी बंदर असलेल्या बंदर अब्बास शहराभोवती मोठे स्फोट झाल्याचे वृत्त दिले आहे. 

हा भाग होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ (Strait of Hormuz) असून, येथून जगातील एकूण कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पाचवा भाग वाहत असतो. इराणने या मार्गावर नियंत्रण मिळवल्यामुळे अनेक आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धबंदीला धक्का बसला असून जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, कतारकडे इराणचा अब्जावधी डॉलर्सचा निधी गोठवलेला असून, युद्धादरम्यान कतारला इराणच्या तीव्र हल्ल्यांचा सामना करावा लागला होता.

ट्रम्प यांची 'अब्राहम कराराची' नवी अट आणि पाकिस्तानची भूमिका
या लष्करी कारवाईपूर्वी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी एक नवीन राजनैतिक अट जाहीर केली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणसोबत होणाऱ्या कोणत्याही शांतता करारात सौदी अरेबिया, कतार आणि पाकिस्तान या देशांचा समावेश असावा आणि त्यांनी इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्यासाठी अब्राहम करारावर (Abraham Accords) स्वाक्षरी करणे अनिवार्य असावे. 

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २०२० मध्ये बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) या करारांतर्गत इस्रायलला राजनैतिक मान्यता दिली होती. मात्र, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांनी नेहमीच इस्रायलकडून १९६७ च्या सीमा पूर्ववत करण्याची आणि पूर्व जेरुसलेम राजधानी असलेल्या स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या निर्मितीची मागणी केली आहे. गाझा पट्टीतील इस्रायलच्या लष्करी कारवायांमुळे मुस्लिम जगतात आधीच संताप असताना ट्रम्प यांच्या या नव्या प्रस्तावामुळे चर्चेमध्ये राजनैतिक गुंतागुंत वाढली आहे.