दहशतवाद्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्यावर (Terror Financing) नजर ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने, 'फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स'ने (FATF), पाकिस्तानला पुन्हा एकदा सक्त ताकीद दिली आहे. काही काळापूर्वी 'ग्रे लिस्ट'मधून बाहेर पडूनही, पाकिस्तानने दहशतवादी फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंगविरोधात आपली कारवाई सुरूच ठेवावी, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा स्पष्ट इशारा FATF ने दिला आहे.
FATF ने म्हटले आहे की, "ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडणे म्हणजे भविष्यात गुन्हेगारांच्या कृत्यांपासून 'बुलेटप्रूफ' (संपूर्ण संरक्षण) संरक्षण मिळाले आहे, असे नाही." दहशतवादी फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी पाकिस्तानने जी यंत्रणा उभी केली आहे, तिची प्रभावी अंमलबजावणी सातत्याने सुरू ठेवणे आवश्यक आहे, असेही FATF ने म्हटले आहे.
पाकिस्तान अनेक वर्षे FATF च्या 'ग्रे लिस्ट'मध्ये होता, ज्यामुळे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. मोठ्या प्रयत्नांनंतर पाकिस्तान या यादीतून बाहेर पडला होता. मात्र, आता FATF च्या या ताज्या इशाऱ्यामुळे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या सरकारसमोरील अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत.
FATF ने स्पष्ट केले आहे की, ते पाकिस्तानमधील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि जर दहशतवादी फंडिंगविरोधातील कारवाईत कोणतीही शिथिलता दिसून आली, तर पाकिस्तानला पुन्हा 'ग्रे लिस्ट'मध्ये टाकले जाऊ शकते. या इशाऱ्यामुळे पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला आहे.
