साकिब सलीम

बिहार विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होताच, सोशल मीडियावर एका गोष्टीचा पूर आला आहे. अनेक जण मुस्लिमांनी फक्त 'मुस्लिम पक्षा'लाच मत द्यावे, असे आवाहन करत आहेत. लाखो मुस्लिम फॉलोअर्स असलेले अनेक 'विश्लेषक' आणि 'पत्रकार' असा युक्तिवाद करत आहेत की, राजद, काँग्रेससारखे पक्ष मुस्लिमांना कितीही संधी देवोत, पण त्यांचे आमदार मुस्लिमांचे प्रश्न उचलून धरणार नाहीत. ते फक्त पक्षाच्याच बाजूने बोलतील. त्यामुळे, मुस्लिमांनी एका स्पष्ट मुस्लिम ओळखीच्या पक्षाला एकगठ्ठा मतदान करणे गरजेचे आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत, विशेषतः बिहारमध्ये, 'मुस्लिम पक्ष' म्हणजे अप्रत्यक्षपणे असदुद्दीन ओवेसी यांच्या AIMIM ला पाठिंबा देणे. AIMIM ने बिहारमध्ये मागच्या निवडणुकीत ५ जागा जिंकल्या होत्या, पण नंतर त्यातील ४ आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले. हे आवाहन फक्त काही राजकारण्यांनी केले असते, तर त्यावर विचार करण्याची गरज नव्हती. पण जेव्हा काही चांगल्या हेतूचे आणि प्रभावशाली मुस्लिम लोकच असे सांगतात, तेव्हा या विचारावर प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक ठरते.

पण समजा, मुस्लिमांनी फक्त मुस्लिमांसाठीच बोलणाऱ्या पक्षाला मतदान केले, तर त्यात अडचण काय आहे?

अडचण इथे सुरू होते की, आपण मुस्लिमांना एकच, एकसारखा गट मानतो. पण सत्य हे आहे की, इतर कोणत्याही धर्माप्रमाणे, मुस्लिम समाज एकसंध नाही. मुस्लिम समाजात पंथ, जाती, वर्ग आणि वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे, वेगवेगळ्या संस्कृतीचे गट आहेत. त्यांचे हितसंबंध वेगवेगळे आहेत आणि कधीकधी तर एकमेकांच्या विरोधातही असतात. शहरात राहणाऱ्या नोकरदार मुस्लिमांचे प्रश्न गावातील मुस्लिमांपेक्षा वेगळे आहेत. काश्मीरमधील मुस्लिम बिहार किंवा केरळमधील मुस्लिमांपेक्षा खूप वेगळे आहेत. शिया, सुन्नी, अहल-ए-हदीस आणि देवबंदी यांच्या श्रद्धा आणि पद्धतींमध्येही फरक आहेत. थोडक्यात, भारतीय मुस्लिम एकसंध आहेत, या विचारावर आधारित कोणतीही कल्पना सुरुवातीलाच फसलेली आहे. 

आता समजा, मुस्लिम एकच समुदाय आहेत आणि ते एकाच मुस्लिम पक्षाला एकगठ्ठा मतदान करू लागले, तर काय होईल?

लोकशाहीच्या नियमांनुसार, जिंकलेल्या पक्षाने सर्वांना समान वागणूक दिली पाहिजे, मग त्यांनी मत दिले असो वा नसो. पण प्रत्यक्षात असे घडत नाही. राजकीय पक्ष जिंकल्यावर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या लोकांवर आणि ज्यांना आपल्या बाजूला वळवता येईल, त्यांच्यावर जास्त लक्ष देतात. जे कट्टर विरोधक वाटतात, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. जगभरातील लोकशाह्या अशाच चालतात.

जर मुस्लिम एखाद्या विशिष्ट मुस्लिम पक्षाची मतपेढी बनले, तर त्यांना काय मिळेल? भारतात ५४३ लोकसभा मतदारसंघांपैकी फक्त १५ ठिकाणी मुस्लिमांची लोकसंख्या ५०% पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे, जरी या १५ ठिकाणच्या सर्व मुस्लिमांनी एकाच मुस्लिम पक्षाला मत दिले, तरी तो पक्ष फक्त १५ जागा जिंकेल. आणखी १४ मतदारसंघात मुस्लिम लोकसंख्या ४०% ते ५०% आहे. समजा याही जागा जिंकल्या, तरी एकूण २९ जागा होतील. आणखी १९ मतदारसंघात मुस्लिम लोकसंख्या ३०% ते ४०% आहे.

अर्थात, प्रत्यक्षात गैर-मुस्लिम अशा पक्षाला मतदान करणार नाहीत. उलट, यामुळे समाजात आणखी फूट पडेल. त्यामुळे, कोणत्याही परिस्थितीत असा पक्ष २०-२५ पेक्षा जास्त जागा जिंकू शकत नाही. ५४३ खासदारांच्या लोकसभेत इतक्या कमी जागांचा काहीच परिणाम होणार नाही. आघाडी सरकार असेल, तर कदाचित थोडा फायदा होईल. पण धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या पक्षाला आघाडीतही फारसे कोणी विचारणार नाही.

शिवाय, या 'मुस्लिम पक्षा'मुळे ध्रुवीकरण वाढेल आणि मग इतर पक्ष मुस्लिमांच्या समस्यांकडे आणि त्यांच्या भागाकडे लक्ष देणेच बंद करतील. कारण राजकीय पक्ष पुढच्या निवडणुकीचा विचार करूनच काम करतात आणि अशा परिस्थितीत मुस्लिमांसाठी काही करून त्यांना काहीच फायदा होणार नाही.

बिहार विधानसभेतही परिस्थिती फार वेगळी नाही. तिथेही सुमारे २० मतदारसंघ असे आहेत, जिथे मुस्लिम उमेदवार फक्त मुस्लिम मतांवर जिंकू शकतात.

मुस्लिम समाजाला असे वेगळे पाडण्याचा अनुभव यापूर्वीही आला आहे आणि आजही येत आहे. १९६७ पर्यंत काँग्रेसला फारसे आव्हान नव्हते. पण १९६७ च्या निवडणुकीनंतर भारतीय राजकारणात बदल झाले. अनेक राज्यांमध्ये जनसंघ (नंतर भाजप), समाजवादी आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी काँग्रेसला आव्हान दिले. प्रत्येक पक्ष वेगवेगळ्या गटांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत होता, त्यात मुस्लिमही होते.

इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने १९७१ मध्ये बरकतुल्लाह खान (राजस्थान) यांना मुख्यमंत्री बनवून देशात पहिला मुस्लिम मुख्यमंत्री दिला. पुढच्या १२ वर्षांत काँग्रेसने आणखी ३ मुस्लिम मुख्यमंत्री दिले. याच काळात केरळ आणि मणिपूरमध्येही मुस्लिम मुख्यमंत्री झाले. अनेकांना आश्चर्य वाटेल, पण जनसंघातही मौलाना इमदाद साबरींसारखे प्रभावशाली मुस्लिम नेते होते. १९६२ मध्ये जनसंघाने मिर्झा अहमद अली यांना राज्यसभेसाठी पाठिंबा दिला होता. कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यांनीही मुस्लिमांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न केले.

थोडक्यात, १९६० ते १९८४ पर्यंत मुस्लिम कोणत्याही एका पक्षाला बांधील नव्हते. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष त्यांचे प्रश्न मांडण्याचा आणि त्यांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. १९८४ नंतर परिस्थिती बदलली. काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळाले आणि भाजपने रामजन्मभूमीचा मुद्दा उचलला. आता काँग्रेसला मुस्लिमांची गरज वाटेनाशी झाली आणि भाजपच्या भूमिकेमुळे मुस्लिमांना असुरक्षित वाटू लागले. त्यामुळे मुस्लिमांसमोर फक्त समाजवादी आणि कम्युनिस्ट पक्षांना मत देण्याचा पर्याय उरला. ते जनता दलाला मतदान करू लागले. तरीही, तेव्हा कोणताही पक्ष पूर्णपणे अस्पृश्य नव्हता.

१९९० च्या दशकात अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेवर आले, तेव्हा त्यांच्याकडे सिकंदर बख्त, शाहनवाझ हुसैन आणि मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्यासारखे मुस्लिम नेते होते. मुस्लिम अधिकाऱ्यांना आणि विचारवंतांनाही चांगली पदे मिळाली. पण तोपर्यंत भाजप मुस्लिमांसाठी अस्पृश्य बनला होता. भाजपमधील मुस्लिमांना समाजाचे गद्दार म्हटले जाऊ लागले आणि पक्षानेही मुस्लिम मते मिळवण्याची आशा सोडली. आज मोदी सरकारमध्ये एकही मुस्लिम मंत्री नाही, लोकसभेत भाजपचा एकही मुस्लिम खासदार नाही. हे अंतर दोन्ही बाजूंनी वाढले, पण त्याचे जास्त नुकसान मुस्लिमांचे झाले. सत्ताधारी पक्षात त्यांचा कोणीच वाली उरला नाही.

या 'रणनीती'चा दुसरा परिणाम असा झाला की, विरोधी पक्षच मुस्लिमांसाठी एकमेव पर्याय बनले. त्यामुळे काँग्रेस, समाजवादी आणि कम्युनिस्टांना मुस्लिम मते मिळवण्यासाठी काहीही करण्याची गरज उरली नाही. कारण ही मते भाजपकडे जाण्याचा धोकाच नव्हता. संपूर्ण मुस्लिम समाज एका प्रकारे ओलीस बनला. त्यामुळे विरोधी पक्षांना मुस्लिमांची मते भरभरून मिळतात, पण ते मुस्लिमांच्या मुद्द्यांवर शांतच राहतात.

गेल्या २० वर्षांपासून मुस्लिम तरुण अस्वस्थ आहेत. राजकीय पक्ष आपल्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, असे त्यांना वाटते. म्हणूनच 'मुस्लिम पक्षा'ची मागणी पुन्हा पुन्हा जोर धरते. पण हा उपाय नाही, उलट यामुळे समस्या आणखी वाढेल. मुस्लिम समाज राजकीय निर्णय प्रक्रियेतून आणखी बाजूला फेकला जाईल.

याचे नुकसान मुस्लिमांचे होईल, समाजाचे होईल आणि देशाचेही होईल. गरज ही आहे की, मुस्लिमांनी प्रत्येक पक्षात आपले स्थान निर्माण करावे. कोणताही पक्ष त्यांच्यासाठी अस्पृश्य नसावा आणि प्रत्येक पक्षाला मुस्लिमांची मते मिळण्याची आशा वाटावी. यासाठी राजकीय पक्षांनीही पुढे यायला हवे. कारण देशातील १४% लोकसंख्या जर राजकीय प्रक्रियेतून निराश झाली, तर देश कधीच प्रगती करू शकत नाही.