अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि डिजिटल प्रशासनाप्रती आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. 'उमीद' (UMEED) या केंद्रीय पोर्टलवर वक्फ मालमत्तांची माहिती अपलोड करण्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी एक व्यापक बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशातील कवरत्ती बेटावर झालेल्या या बैठकीत, लक्षद्वीप वक्फ बोर्डासह महाराष्ट्र आणि गुजरात वक्फ बोर्डाच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींनी सक्रिय सहभाग घेतला. या सत्रात डेटा डिजिटायझेशनच्या प्रयत्नांचा आढावा घेणे, कामकाजाची पद्धत सुलभ करणे आणि राज्य वक्फ बोर्ड व केंद्रीय पोर्टल टीम यांच्यातील समन्वय मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, ज्यात संचालक (वक्फ) श्री. एस. पी. सिंह तेवतिया आणि उपसचिव श्री. समीर सिन्हा यांचा समावेश होता, त्यांनी या सत्राचे नेतृत्व केले. आपापल्या वक्फ बोर्डांचे प्रतिनिधित्व लक्षद्वीप वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्री. टी. के. रफीक, महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे CEO श्री. बी. सय्यद आणि गुजरात वक्फ बोर्डाचे CEO श्री. आबेदहुसेन हाजीभाई मन्सुरी यांनी केले.
या चर्चेदरम्यान, वक्फ बोर्डाच्या प्रतिनिधींनी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) दिल्लीने वक्फ मालमत्तांवर केलेल्या अभ्यासाचे एकमताने कौतुक केले. बोर्डांनी यावर जोर दिला की, आयआयटी दिल्लीच्या अभ्यासातील निष्कर्षांमुळे वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रमुख आव्हाने ओळखण्यास आणि त्यावर उपाययोजना करण्यास मोठी मदत झाली आहे. या अभ्यासाने केवळ महत्त्वपूर्ण माहितीच दिली नाही, तर डेटा संकलन, प्रमाणीकरण आणि डिजिटायझेशन सुलभ करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि पुराव्यावर आधारित दृष्टिकोन तयार करण्यासही मदत केली आहे.
'उमीद' पोर्टलला सहाय्य करणाऱ्या तांत्रिक टीमने, डेटा अपलोड करताना राज्य बोर्डांना येणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन केले.
वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी एक मजबूत, पारदर्शक आणि कार्यक्षम डिजिटल प्रणाली तयार करण्याच्या मंत्रालयाच्या प्रयत्नांना ही उच्चस्तरीय बैठक अधोरेखित करते, जी भारत सरकारच्या 'डिजिटल इंडिया' आणि 'सुशासन' या उपक्रमांशी सुसंगत आहे.
