बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, "लाऊडस्पीकरचा वापर हा धर्माचा अनिवार्य भाग नाही." तसेच, कोणत्याही व्यक्तीला नको असलेला आवाज ऐकण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने निक्षून सांगितले आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील 'मस्जिद गौसिया'ने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा निकाल दिला. या याचिकेत मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकरच्या वापराला पुन्हा परवानगी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

न्यायालयाने म्हटले की, "याचिकाकर्त्या मशिदीने असा कोणताही कायदेशीर किंवा धार्मिक दस्तावेज सादर केला नाही, ज्यामुळे हे सिद्ध होईल की नमाजसाठी लाऊडस्पीकरचा वापर अनिवार्य आहे."

कोणताही धर्म शांतता भंग करण्यास सांगत नाही

न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला दिला. त्यात म्हटले होते की, "कोणताही धर्म इतरांची शांतता भंग करून, आवाज वाढवणारी यंत्रे किंवा ढोल वाजवून प्रार्थना करण्यास सांगत नाही."

सुनावणीदरम्यान, १६ ऑक्टोबर रोजी हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला लाऊडस्पीकर लावणे धार्मिक प्रथेसाठी अनिवार्य आहे का, हे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. मात्र, याचिकाकर्ता याचा कोणताही पुरावा सादर करू शकला नाही. त्यामुळे ते कोणत्याही दिलाशास पात्र नाहीत, असे न्यायालयाने मानले.

ऐकणे किंवा न ऐकणे हा अधिकार

खंडपीठाने पुढे नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जसा बोलण्याचा अधिकार आहे, तसाच ऐकण्याचा किंवा न ऐकण्याचाही अधिकारआहे.

"कोणालाही ऐकण्यासाठी मजबूर केले जाऊ शकत नाही आणि कोणीही असा दावा करू शकत नाही की त्याला इतरांच्या कानापर्यंत (किंवा मनात) आपला आवाज पोहोचवण्याचा अधिकार आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हायकोर्टाने 'पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६' अंतर्गत बनवलेल्या २००० च्या नियमांचाही उल्लेख केला. या नियमांमध्ये ध्वनिप्रदूषणाच्या आरोग्य धोक्यांबद्दल माहिती दिली आहे. लाऊडस्पीकरच्या आवाजामुळे लोकांची झोप खराब होऊ शकते आणि ते तणावात येऊ शकतात, हे देखील न्यायालयाने अधोरेखित केले. याच कारणास्तव न्यायालयाने मशिदीची याचिका फेटाळली.