केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी लोकसभेत 'द हेल्थ सिक्युरिटी से नॅशनल सिक्युरिटी सेस विधेयक, २०२५' (The Health Security se National Security Cess Bill, 2025) मांडले. आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी संसाधने उभारणे आणि त्यासाठी एक निश्चित स्त्रोत तयार करणे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकसभेत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, "मी हे विधेयक मांडण्यासाठी उभी आहे, ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च भागवण्यासाठी संसाधने वाढवणे हा आहे. यासाठी विशिष्ट वस्तूंचे उत्पादन ज्या मशीनवर किंवा प्रक्रियेद्वारे केले जाते, त्यावर उपकर (सेस) आकारला जाईल."

विधेयकाची गरज का भासली?

या विधेयकामागची कारणमीमांसा करताना सीतारामन यांनी सांगितले की, सध्याची जीएसटी प्रणाली ही खपावर (Consumption) आधारित आहे. आजही पान मसाल्यावर २८ टक्के जीएसटी आणि कॉम्पेन्सेशन सेस (भरपाई उपकर) आकारला जातो. मात्र, कॉम्पेन्सेशन सेस लवकरच संपणार असल्याने, तो भाग आता ४० टक्के सेसमध्ये रूपांतरित होईल.

तरीही, जीएसटी केवळ खपावर आधारित असल्याने पान मसाल्याचे अनेक प्रकार कराच्या जाळ्यात येत नाहीत. जीएसटीमध्ये उत्पादन क्षमता (production capacity) किंवा उत्पादनावर (output) आधारित कर नाही. म्हणूनच तंबाखूवर जीएसटीसोबतच अबकारी शुल्क (Excise duty) लावले जाते.

अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या, "अबकारी कर हा उत्पादनावर लागतो. पण पान मसाल्याचे वर्गीकरण 'एक्साइजेबल प्रोडक्ट' (अबकारी पात्र उत्पादन) म्हणून केलेले नसल्याने, त्यावर उत्पादनावर आधारित कर लावता येत नाही. सिगारेटवर अबकारी शुल्क आहे आणि ४० टक्क्यांहून अधिक कर असल्याने त्या स्वस्त मिळत नाहीत. आदर्श परिस्थितीत पान मसाल्यावरही हे लागू व्हायला हवे होते, पण श्रेणी वेगळी असल्याने ते शक्य नव्हते. त्यामुळेच, या नवीन कायद्याद्वारे सरकार उपकराच्या (सेस) स्वरूपात उत्पादनावर आधारित कर लावत आहे."

आरोग्य आणि सुरक्षा हेच प्राधान्य

सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, या विधेयकाचा हेतू आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन राष्ट्रीय महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी निधीचा एक समर्पित आणि अंदाज बांधता येईल असा स्त्रोत तयार करणे हा आहे.

"पान मसाल्यासारख्या आरोग्यास हानिकारक (demerit goods) वस्तूंच्या सेवनामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांवर आरोग्याचा मोठा बोजा पडतो. तसेच, बदलत्या सुरक्षा गरजांशी जुळवून घेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेलाही सतत निधीची गरज असते," असे त्या म्हणाल्या. हा सेस कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तूंवर लावला जाणार नाही, तर केवळ आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या वस्तूंवरच लावला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

"आम्हाला अशा वस्तूंवर इतका खर्च लावायचा आहे की, ज्यामुळे लोक त्यापासून परावृत्त होतील" असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.

विरोधकांची मागणी

यावर चर्चा करताना हरियाणातील अंबालाचे काँग्रेस खासदार वरुण चौधरी यांनी एक मुद्दा उपस्थित केला. या विधेयकात जमा झालेला सेस राज्यांसोबत शेअर करण्याबद्दल काहीच स्पष्टता नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे हे विधेयक निवड समितीकडे (Select Committee) पाठवावे, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच, विधेयकाचे नाव हिंदी किंवा इंग्रजी अशा एकाच भाषेत असावे, दोन्ही भाषेत नको, असेही ते म्हणाले.

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी :

१ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत सादर झालेल्या या विधेयकात खालील प्रमुख तरतुदी आहेत:

• सेसचा दर: पान मसाला आणि केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर वस्तूंच्या उत्पादनावर हा सेस लागेल. याचा दर प्रति मशीन, प्रति महिना १.०१ कोटी ते २५.४७ कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो. गरज पडल्यास हा दर दुप्पट करण्याचे अधिकार सरकारला असतील.

• निधीचा वापर: यातून जमा झालेला पैसा सार्वजनिक आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर खर्च केला जाईल.

• ऑडिट आणि वसुली: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ऑडिट करण्याचे अधिकार असतील. तसेच, न भरलेला सेस व्याजासह आणि दंडासह वसूल करण्याची तरतूद आहे.

• गुन्हे आणि शिक्षा: उत्पादन लपवणे, सेस न भरणे, नोंदणी न करणे किंवा जप्त केलेल्या मालाशी छेडछाड करणे हे गुन्हे मानले जातील. यासाठी किमान १०,००० रुपये किंवा बुडवलेल्या सेस इतका दंड होऊ शकतो. १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची गंभीर फसवणूक असल्यास एक ते पाच वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

• तपासणीचे अधिकार: सहआयुक्त (Joint Commissioner) किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना तपासणी, झडती आणि माल जप्त करण्याचे अधिकार असतील. तसेच तीन-स्तरीय अपील प्रक्रियाही असेल.

तंबाखू उत्पादनांवरील कर

याआधी बुधवारी, लोकसभेत तंबाखू उत्पादनांवर अबकारी शुल्क वाढवण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. 'केंद्रीय अबकारी (सुधारणा) विधेयक, २०२५' द्वारे जीएसटी भरपाई सेस संपल्यानंतर तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवरील शुल्कात सुधारणा केली जाईल.

यावर उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या होत्या, "हा काही नवीन कायदा नाही किंवा अतिरिक्त कर नाही. केंद्र सरकार काहीही काढून घेत नाहीये." त्यांनी स्पष्ट केले की हे अबकारी शुल्क (Excise duty) आहे, सेस नाही. त्यामुळे जमा झालेला महसूल हा 'दिव्हिजीबल पूल'चा (विभाजनयोग्य निधी) भाग असेल आणि त्यातील ४१ टक्के वाटा राज्यांना परत दिला जाईल.