पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आता देशातील सर्वात शक्तिशाली लष्करी अधिकारी बनले आहेत. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती असिफ अली झरदारी यांनी फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांची देशाचे पहिले 'चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस' (CDF) म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यांचा हा कार्यकाळ पाच वर्षांसाठी असणार आहे.

विशेष म्हणजे, असीम मुनीर हे लष्करप्रमुख (COAS) आणि 'चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस' (CDF) ही दोन्ही पदे एकाच वेळी सांभाळणार आहेत. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी या संदर्भातील शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवली होती, ज्याला आता अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरून ही माहिती दिली.

२७ व्या घटनादुरुस्तीने दिला अधिकार

गेल्या महिन्यातच पाकिस्तानमध्ये २७ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली होती. या दुरुस्तीअंतर्गत लष्करी कमांडचे केंद्रीकरण करण्यासाठी 'चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस' हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. या नव्या रचनेमुळे मुनीर यांचे अधिकार आणि प्रभाव प्रचंड वाढला आहे.

अयुब खान यांच्यानंतरचे दुसरे 'फील्ड मार्शल'

या वर्षीच असीम मुनीर यांना 'फील्ड मार्शल' या पदावर बढती देण्यात आली होती. १९६५ च्या युद्धात भारताशी लढणारे जनरल अयुब खान यांच्यानंतर, 'फील्ड मार्शल' हा किताब मिळवणारे असीम मुनीर हे पाकिस्तानच्या इतिहासातील दुसरेच लष्करी अधिकारी ठरले आहेत.

हवाई दल प्रमुखांनाही मुदतवाढ

याच निर्णयात राष्ट्रपतींनी एअर चीफ मार्शल झहीर अहमद बाबर सिद्धू यांच्या सेवेला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ १९ मार्च २०२६ पासून लागू होईल. राष्ट्रपती असिफ अली झरदारी यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

पंतप्रधानांची नाराजी आणि 'लंडन'वारी

असीम मुनीर यांच्या या नियुक्तीवरून पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरू होती. मुनीर यांचा लष्करप्रमुख म्हणून मूळ तीन वर्षांचा कार्यकाळ २९ नोव्हेंबरला संपत होता. त्याच दिवशी नवीन 'CDF' पदाची अधिसूचना निघणे अपेक्षित होते.

मात्र, पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी अधिसूचना काढण्यास विलंब लावला. ते अचानक बहरीन आणि तिथून लंडनला गेल्याने अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते.

भारताच्या 'नॅशनल सिक्युरिटी ॲव्हायझरी बोर्ड'चे माजी सदस्य टिळक देवाशेर यांनी यावर भाष्य केले. ते म्हणाले, "पाक पंतप्रधान खूप हुशारीने बहरीनला गेले आणि तिथून लंडनला सटकले. ते जाणीवपूर्वक या प्रक्रियेपासून दूर राहत होते, कारण त्यांना असीम मुनीर यांना ५ वर्षांसाठी लष्करप्रमुख आणि CDF म्हणून अधिकार देणारी अधिसूचना काढायची नव्हती. पाकिस्तानबाहेर राहून सही करण्याचे टाळता येईल, असा त्यांचा समज होता."

देवाशेर यांनी या परिस्थितीचे वर्णन अत्यंत गोंधळाची स्थिती असे केले होते. अधिसूचना वेळेवर न निघाल्यामुळे पाकिस्तानात घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. "जर तांत्रिकदृष्ट्या ते लष्करप्रमुख राहिले नाहीत, तर पाकिस्तानकडे लष्करप्रमुखच नाही आणि अणुऊर्जा कमांड सांभाळणारे प्राधिकरणही अस्तित्वात नाही, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती," असे देवाशेर यांनी सांगितले.

अखेर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला असून, असीम मुनीर आता पाकिस्तानच्या लष्करी सत्तेच्या केंद्रस्थानी अधिकृतपणे विराजमान झाले आहेत.