सानिया अंजुम

मुस्लिमांसाठी, समावेशकतेची चर्चा ही आधुनिक मानवाधिकार चळवळीतून आलेली नाही. ती आपल्या पवित्र परंपरेत खोलवर रुजलेली आहे. अपंगांच्या हक्कांना कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यापूर्वीच, कुराण आणि सुन्नाने (प्रेषितांच्या शिकवणीने) प्रत्येकासाठी सन्मान, न्याय आणि करुणेचा एक नैतिक पाया रचला होता. मग ती व्यक्ती शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या कशीही असो.

इस्लामिक नीतिमत्ता या तत्त्वापासून सुरू होते: "आम्ही आदामाच्या मुलांना नक्कीच सन्मानित केले आहे" (कुराण १७:७०). हा ईश्वरी सन्मान बिनशर्त आहे. तो शारीरिक परिपूर्णता किंवा सामाजिक उत्पादकतेवर अवलंबून नाही, तर माणुसकीवर आधारलेला आहे. कुराण अपंग व्यक्तींना सामाजिक जबाबदाऱ्या आणि सामुदायिक बाबींमध्ये स्पष्टपणे स्थान देते (कुराण २४:६१). अपंगत्व एखाद्याचे आध्यात्मिक किंवा सामाजिक मूल्य कमी करते, हा समज इस्लामने खोडून काढला आहे.

प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी ही नीतिमत्ता आपल्या कृतीतून सिद्ध केली. त्यांनी वारंवार शिकवले की, "अल्लाह लोकांचा न्याय त्यांच्या बाह्य रूपावरून नाही, तर त्यांच्या हृदयाच्या प्रामाणिकतेवरून करतो."

वेगवेगळ्या क्षमता असलेल्या (अंध, अपंग किंवा इतर स्थितीतील) सहकाऱ्यांशी (Sahaba) त्यांचे वागणे आदर, समावेशकता आणि सक्षमीकरणाचे होते. न्याय, दया आणि परस्पर सहकार्य ही मूल्ये मुस्लिमांवर एक स्पष्ट सामाजिक कर्तव्य टाकतात: समाजाच्या प्रत्येक सदस्याला योगदान देण्याची आणि बहरण्याची समान संधी मिळाली पाहिजे. त्यामुळे 'सुलभता' ही केवळ सोय नाही; ती एक आध्यात्मिक जबाबदारी आहे.

अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तुम यांचे जीवन हे इस्लामिक समावेशकतेचे सर्वात शक्तिशाली उदाहरण आहे. ते अंध होते, तरीही त्यांना 'मुअज्झिन' (अजान देणारा) म्हणून नियुक्त करण्यात आले. समाजाला प्रार्थनेसाठी बोलावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली गेली. त्याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, प्रेषित (स.) जेव्हा प्रवासाला जात, तेव्हा त्यांनी दोनदा अब्दुल्ला यांना मदिनेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केले. हे स्पष्ट करते की, नेतृत्व आणि क्षमता ही धर्मनिष्ठा, सचोटी आणि कौशल्याने मोजली जाते; दृष्टी किंवा शारीरिक शक्तीने नाही.

आधुनिक काळातही सक्षमीकरणाचा हा प्रवास ॲडॉप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी, सर्वसमावेशक धोरणे आणि बदलत्या दृष्टिकोनातून सुरू आहे. पॅरालिम्पिकमध्ये जागतिक विक्रम मोडणारे खेळाडू, संशोधन संस्थांचे नेतृत्व करणारे दृष्टीहीन शास्त्रज्ञ आणि उद्योग उभारणारे कर्णबधीर उद्योजक... हे सर्व जुन्या समजुतींना आव्हान देत आहेत. जागतिक स्तरावर, एआय-आधारित वाचन साधने आणि प्रगत कृत्रिम अवयवांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे स्वावलंबनाच्या संधी निर्माण होत आहेत.

अलिकडच्या वर्षांत भारतानेही प्रेरणादायी यश पाहिले आहे. दृष्टीहीन असूनही नागरी सेवा परीक्षेत अव्वल आलेले विद्यार्थी आणि देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे व्हिलचेअर ॲथलीट्स... हे सिद्ध करतात की समावेशकता मानवी क्षमतांना मर्यादा घालत नाही, तर त्यांना मुक्त करते.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा (RPwD), २०१६ ने अपंगत्वाच्या श्रेणींचा विस्तार केला आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढवले आहे. शाळा आणि महाविद्यालये आता सांकेतिक भाषा, सहाय्यक साधने आणि सर्वसमावेशक वर्गखोल्या स्वीकारत आहेत.

मोठ्या शहरांमधील पायाभूत सुविधा, मग ती मेट्रो असो वा सार्वजनिक जागा, हळूहळू 'युनिव्हर्सल डिझाइन'चा अवलंब करत आहेत. 'सुगम्य भारत' सारख्या सरकारी उपक्रमांनी रॅम्प, स्पर्शाने ओळखता येणारे रस्ते (tactile paths), सुलभ स्वच्छतागृहे आणि डिजिटल सुलभतेसाठी प्रयत्न केले आहेत.

भारतीय सिनेमा, मीडिया आणि जाहिरातींमध्येही दिव्यांगांचे चित्रण बदलले आहे. आता त्यांच्याकडे दयेच्या भावनेने नाही, तर कर्तृत्वाच्या नजरेने पाहिले जात आहे. तरीही, मोठी तफावत आजही कायम आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा, हालचालींसाठी साधने आणि शिक्षणाचा अभाव आहे. सामाजिक कलंक (Social Stigma) हा अजूनही एक मोठा अडथळा आहे, विशेषतः दिव्यांग महिला आणि मुलांसाठी. हे आव्हान केवळ धोरणे राबवून सुटणार नाही, तर त्यासाठी शाश्वत सांस्कृतिक बदलाची गरज आहे.

एक शक्तिशाली आधुनिक उदाहरण म्हणजे २०२४ मध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सल्लागार समितीवर डॉ. शिवानी गुप्ता यांची झालेली नियुक्ती. त्या स्वतः व्हिलचेअर वापरतात आणि दीर्घकाळापासून सुलभतेसाठी लढा देत आहेत. त्यांची नियुक्ती संस्थात्मक समावेशकतेतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे. सार्वजनिक वाहतूक, कामाच्या ठिकाणचे समायोजन आणि आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रांत दिव्यांगांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात त्यांची भूमिका मोलाची आहे.

त्यांची नियुक्ती हे दर्शवते की, प्रत्यक्ष अनुभव ही मर्यादा नसून ते एक आवश्यक कौशल्यआहे.

समावेशकता म्हणजे दयेची कृती नव्हे; ती सामायिक माणुसकीची ओळख आहे. जेव्हा दिव्यांग व्यक्ती पूर्णपणे सहभागी होतात, तेव्हा समाज अधिक मजबूत, कल्पक आणि संवेदनशील बनतो. सुलभतेचा फायदा सर्वांना होतो - मग ते लहान मुलांना घेऊन जाणारे पालक असोत, वृद्ध असोत किंवा तात्पुरती दुखापत झालेले लोक असोत.

आपण काय करू शकतो? आदरपूर्ण भाषा वापरणे, शाळा-कार्यालये आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स सर्वांसाठी सुलभ करणे, सोयी-सुविधांसाठी आग्रह धरणे आणि दिव्यांग व्यक्तींचे अनुभव ऐकून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे.

इस्लामिक दृष्टिकोनातून, ही एक पुण्यकर्म आहे. हे प्रेषितांच्या वंचितांना वर उचलण्याच्या आणि समानता राखण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे.

माझ्यासाठी, संवेदनशील समुदायांसोबत काम करताना मला एक गोष्ट समजली: अपंगत्व ही व्यक्तीची "मर्यादा" नाही, तर सक्षम जागा निर्माण करण्यात समाजाचे आलेले अपयश आहे. याबद्दल लिहिणे हा माझा सहानुभूती, सुलभता आणि न्यायाकडे जाणाऱ्या सामूहिक बदलाला प्रोत्साहन देण्याचा एक मार्ग आहे.

जागतिक अपंग दिन आपल्याला या मूल्यांची दररोज आठवण करून देतो. प्रतिष्ठा, समानता आणि समावेशकता हे केवळ वर्षातून एकदा साजरे करण्याचे दिवस नसून, ते रोजचे जगणे बनले पाहिजे.