सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ नोव्हेंबर २०२५) वक्फ संपत्तीच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. 'उमेद' (UMEED) पोर्टलवर सर्व वक्फ मालमत्तांची, ज्यात 'वक्फ बाय युजर' (waqf by user) चा समावेश आहे, अनिवार्य नोंदणी करण्यासाठीचा कालावधी वाढवून मिळावा, यासाठी 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) आणि इतरांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर आता १ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या याचिकांची तातडीने दखल घेतली. एका याचिकाकर्त्याचे वकील फुझैल अहमद अय्युबी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, नोंदणीसाठी दिलेली सहा महिन्यांची मुदत आता संपत आली आहे, त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत, "या याचिकांची सुनावणी १ डिसेंबर २०२५ रोजी होईल," असे स्पष्ट केले.

कोणी केली मागणी?

'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'व्यतिरिक्त, एआयएमआयएमचे (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी आणि इतर अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारने 'उमेद' पोर्टलवर सर्व वक्फ मालमत्तांची जिओ-टॅगिंगसह (geo-tagging) नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी दिलेली मुदत अपुरी पडत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

पार्श्वभूमी काय?

केंद्र सरकारने ६ जून रोजी 'युनिफाईड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट' (UMEED) हे केंद्रीय पोर्टल सुरू केले होते. या पोर्टलवर देशभरातील सर्व नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तांचे तपशील आणि डिजिटल इन्व्हेंटरी सहा महिन्यांच्या आत अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. ही मुदत आता संपत असल्याने मुस्लिम संघटनांनी मुदतवाढीची मागणी केली आहे.

यापूर्वी, १५ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या एका अंतरिम आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने 'वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५' मधील काही प्रमुख तरतुदींना स्थगिती दिली होती. यात "केवळ गेल्या पाच वर्षांपासून इस्लामचे पालन करणारेच वक्फ तयार करू शकतात," या वादग्रस्त कलमाचा समावेश होता. मात्र, न्यायालयाने संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

तसेच, न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, नव्याने सुधारित कायद्यातून 'वक्फ बाय युजर' (वापराद्वारे वक्फ) ही तरतूद वगळण्याचा केंद्राचा आदेश वरकरणी मनमानी वाटत नाही. 'वक्फ बाय युजर' म्हणजे अशी मालमत्ता, जी मालकाच्या औपचारिक लेखी घोषणेशिवाय, दीर्घकाळ धार्मिक किंवा धर्मादाय कारणांसाठी वापरली जात असल्याने 'वक्फ' म्हणून ओळखली जाते.