व्हँकुव्हर येथे कॅनडाचे माजी आरोग्य मंत्री आणि खलिस्तानी अतिरेकाविरुद्ध ठाम भूमिका घेणारे ज्येष्ठ वकील उज्जल दोसांझ यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जी-७ परिषदेतील सहभागामुळे भारत-कॅनडा संबंध सुधारण्याची संधी आहे. जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचे वैश्विक महत्त्व वाढले असून, खलिस्तानी अतिरेकामुळे तणाव असतानाही कॅनडाने सहकार्य वाढवावे, असे ते म्हणाले.
दोसांझ यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले, ज्यांनी यंदा जी-७ परिषदेत मोदींना आमंत्रित केले. भारताचे जागतिक स्थान लक्षात घेऊन जी-७ नेते कॅनडाला राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून रणनीतिक आणि आर्थिक हितांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला देत आहेत, असे ते म्हणाले. कार्नी यांनी परिषदेच्या यजमानपदादरम्यान हे पाऊल उचलल्याने संबंध सुधारण्याची आशा आहे.
काही शीख वेगळेपणवादी गटांनी मोदींच्या आमंत्रणाला विरोध केला, पण दोसांझ यांनी या गटांचे गांभीर्य नाकारले. १९८५ च्या एअर इंडिया फ्लाइट १८२ बॉम्बस्फोटाचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, खलिस्तानी अतिरेक्यांनी कॅनडाच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवली. त्या हल्ल्यात ३२९ कॅनेडियन नागरिक ठार झाले होते. खलिस्तानी दहशतवादी तलविंदर सिंग परमारने भारतात पोलिसांची हत्या करून कॅनडात पलायन केले होते, पण तत्कालीन निर्बंधांमुळे त्याला प्रत्यार्पण झाले नाही, याचे गंभीर परिणाम झाले, असे दोसांझ म्हणाले.
कॅनडाने अतिरेकी घटकांना मुख्य प्रवाहातील राजकारणात स्थान दिल्याची टीका त्यांनी केली. माजी पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांनी मित्रराष्ट्रांचे विघटन करणाऱ्या वेगळेपणवाद्यांना राजकीय पक्षांत स्थान देऊ नये, असे म्हटले होते, याशी दोसांझ सहमत आहेत. भारताने २६ फरार खलिस्तानी अतिरेक्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. यावर दोसांझ यांनी सांगितले की, भारताचे माजी उच्चायुक्त वर्मा यांनी कॅनडाने काही प्रकरणांवर कारवाई सुरू केल्याचे सांगितले. प्रत्यार्पण करार असून, पुराव्याच्या गुणवत्तेवर आणि कॅनडाच्या इच्छाशक्तीवर प्रगती अवलंबून आहे.
दोसांझ यांनी व्यापार आणि जागतिक मुद्द्यांवरील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. कॅनडातून भारतात डाळी आणि धान्यांचा मोठा निर्यात व्यापार आहे, जो राजनयिक तणावामुळे अडचणीत आहे. दोन्ही देशांनी व्यापार आणि लोकांमधील संबंध सुधारावे, असे ते म्हणाले. व्हँकुव्हर येथे पत्रकार मोचा बेझिर्गन यांच्यावरील खलिस्तानी समर्थकांच्या हल्ल्याचा निषेध करत त्यांनी गंभीर कारवाईची गरज व्यक्त केली.
पाकिस्तानच्या आयएसआयने खलिस्तानी चळवळीला पाठबळ दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. व्हँकुव्हरमधील निदर्शनांत पाकिस्तानी ध्वज दिसणे ही बाब लपवता येत नाही, असे ते म्हणाले. जी-७ परिषद ही भारत-कॅनडा संबंधांसाठी टर्निंग पॉइंट आहे. कार्नी यांनी पहिले पाऊल उचलले असून, आता प्रामाणिक संवाद आणि लोकशाहीविरोधी शक्तींविरुद्ध शून्य सहनशीलतेची गरज आहे, असे दोसांझ यांनी सांगितले.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter