कर्नाटकात नवीन सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण होणार

कर्नाटकात नवीन सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण होणार - मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने काल एकमताने नवीन सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण (जातगणना) करण्याचा निर्णय घेतला, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाला ९० दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सर्वेक्षणाच्या खर्चाबाबत सिद्धरामय्या यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांना सांगितले, “मंत्रिमंडळाने नवीन सर्वेक्षणाचा एकमुखी निर्णय घेतला आहे.”

हा निर्णय काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मंगळवारी दिलेल्या निर्देशांनंतर घेतला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि नेते राहुल गांधी यांनी २०१५ च्या सर्वेक्षणात काही समुदायांना वगळल्याच्या तक्रारींवर उपाय म्हणून पुन्हा जातगणना करण्यास सांगितले. सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्याच्या कलम 11(1) नुसार, दर दहा वर्षांनी सर्वेक्षण करणे बंधनकारक आहे. २०१५ च्या सर्वेक्षणाला दहा वर्षे झाल्याने नवीन सर्वेक्षण आवश्यक आहे.

२०१५ च्या सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ११ एप्रिल रोजी प्रथमच ठेवला गेला. त्यावर तीन-चार बैठकींमध्ये चर्चा झाली. वोकलिगा आणि वीरशैव-लिंगायत या कर्नाटकातील प्रमुख समुदायांनी २०१५ च्या सर्वेक्षणाला “अवैज्ञानिक” म्हणत नाकारले. त्यांनी नवीन सर्वेक्षणाची मागणी केली. काँग्रेसमधील काही नेत्यांनीही याला विरोध केला. सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले की, दहा वर्षांनंतर नवीन सर्वेक्षण कायद्याने आवश्यक आहे.

२०१५ च्या सर्वेक्षणात १.६० लाख कर्मचाऱ्यांनी, यापैकी १.३३ लाख शिक्षकांनी, ११ एप्रिल ते ३० मे दरम्यान ५४ निकषांवर आधारित घरोघरी भेटी दिल्या. २०११ च्या जनगणनेनुसार कर्नाटकाची लोकसंख्या ६.११ कोटी होती. २०१५ मध्ये ती ६.३५ कोटी असल्याचा अंदाज होता त्यापैकी ५.९८ कोटी लोकांचे सर्वेक्षण झाले. सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, २०१३-१८ मधील त्यांच्या कार्यकाळात हा अहवाल अंतिम झाला नाही. २०१८ मध्ये काँग्रेस सत्तेतून बाहेर पडली. काँग्रेस-जेडी(एस) युती सरकारने हा अहवाल स्वीकारला नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी मागासवर्ग कल्याणमंत्री पुट्टरंगशेट्टी यांच्यावर अहवाल स्वीकारण्यास नकार देण्यासाठी दबाव टाकला, असा सिद्धरामय्या यांचा आरोप आहे.

भाजप सरकारने के. जयप्रकाश हेगडे यांना मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष नेमले. हेगडे आयोगाने २०१५ च्या डेटावर आधारित अहवाल तयार केला. २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी हा अहवाल सरकारला सादर झाला. लोकसभा निवडणुकांमुळे त्यावर तातडीने चर्चा झाली नाही. सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या जनगणनेतील जातगणनेपेक्षा कर्नाटकाचे सर्वेक्षण वेगळे आहे. केंद्राने सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा उल्लेख केलेला नाही.

वोकलिगा आणि लिंगायत समुदायांच्या विरोधावर सिद्धरामय्या यांनी सांगितले, “हा फक्त वोकलिगा किंवा लिंगायतांचा प्रश्न नाही. इतर मागास समुदायांनीही सूचना दिल्या आहेत.” 2015 च्या अहवालातील मुस्लिम आरक्षण 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या शिफारशींबाबत ते म्हणाले, “नवीन सर्वेक्षणानंतर याची पुनर्रचना होईल.” काँग्रेसच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला आणि कायद्याच्या आधारे निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. स्टॅम्पेड प्रकरणापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित केल्याचा भाजपचा आरोपही त्यांनी नाकारला.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter