शेजारील देश नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता आणि सरकारचा पतन झाल्याने हा देश एका वळणावर उभा आहे. राजकीय आणि सामाजिक घटक आता संविधानाच्या सध्याच्या चौकटीपलीकडे उपाय शोधण्याचा विचार करू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे देशातील सध्याचा संघीय गणराज्याचा प्रयोग सुरू होण्यापूर्वीच थांबण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
नेपाळचे विद्यमान संविधान फक्त दहा वर्षांचे आहे. वीस सप्टेंबर दोन हजार पंधरा रोजी हे लागू झाले. या संविधानाने देशाला बहुदलीय लोकशाहीचे रूप दिले आणि संवैधानिक राजेशाहीतून संघीय गणराज्याकडे जाण्याचा मार्ग खुला केला. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि अनेक मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राजकीय संकट तीव्र झाले आहे. राजधानी काठमांडूसह इतर भागांत हिंसा उसळली आहे. आंदोलकांनी ओली यांच्या खाजगी निवासस्थानावर तसेच माजी पंतप्रधान शेर बहादुर देउबा, परराष्ट्रमंत्री अज्जू राणा देउबा यांच्यासह इतर नेत्यांच्या घरांवर हल्ला केला आहे.
सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात तरुणांनी सोमवारी सुरू केलेले ‘जनरेशन झेड आंदोलन’ अधिक आक्रमक बनले आहे. या चळवळीत किमान एकोणीस जण ठार झाले आहेत आणि तीनशेहून अधिक जखमी झाले आहेत. त्यानंतरच्या घटनांमध्ये आदेशांचे उल्लंघन, लूटमार, आगजनी आणि सरकारी संस्थांवर हल्ले झाले आहेत.
नेपाळमधील एनजीओ मार्टिन चौतारीचे वरिष्ठ संशोधक रमेश पराजुली म्हणाले की, विद्यमान संकटात हितसंबंधी असंवैधानिक उपायांकडे वळू शकतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, संविधानिक मार्ग कोसळला आहे आणि संसद काम करत नाही. पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींची उपस्थिती प्रशासनिक दृष्टीने जाणवत नाही. देशाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी नेतृत्व अनुपस्थित आहे.
पराजुली यांच्या मते, नेपाळसमोर सध्या तीन पर्याय आहेत: संविधानाच्या चौकटीत उपाय, थोडे विचलन करून उपाय किंवा संविधानाला पूर्णपणे वगळून उपाय. पहिला पर्याय शक्य नाही, दुसरा पर्याय अधिक संभाव्य आहे — म्हणजे संविधानातून थोडे दूर जाऊन अंतरिम सरकार स्थापन करणे आणि नव्या निवडणुकांची तयारी करणे.
साउथ एशियन विमेन इन मीडिया (SAWM) नेपाळ शाखेच्या उपाध्यक्षा व ज्येष्ठ पत्रकार नम्रता शर्मा यांनी सांगितले की, अंतरिम सरकारशिवाय निवडणुका घेणे अशक्य आहे. जनरेशन झेडने समानुपातिक प्रतिनिधित्व आणि रचनात्मक बदलांची मागणी केली आहे. अंतरिम सरकारशिवाय हे शक्य होणार नाही.
लेखक आणि ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सीके लाल यांनी इशारा दिला की, पुढील काही काळ सरकार ऑटो-पायलटवर चालेल. त्यांच्यानुसार सर्वात वाईट परिस्थिती अशी असेल की, सेना देश आपल्या हातात घेईल आणि लोकशाही व्यवस्थेला दूर सारेल.
भारताचे माजी राजदूत आणि राजकीय शास्त्रज्ञ लोक राज बराल म्हणाले की, राजकीय पक्षांना चर्चेबाहेर ठेवणे हा तात्पुरता उपाय असू शकतो, ज्यामुळे जनतेचा रोष थोडा कमी होईल.
जनरेशन झेडच्या नेत्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संवाद साधण्यास नकार दिला आहे. शर्मा यांच्या मते, या आंदोलनाचा उद्देश भ्रष्ट नेत्यांना इशारा देणे आणि देशाला नेतृत्व देण्यासाठी नवे, निष्पक्ष चेहरे पुढे आणणे आहे.
तज्ज्ञांचे निष्कर्ष स्पष्ट आहेत की, नेपाळ विद्यमान संकटात संविधानाच्या चौकटीपलीकडील पर्याय शोधू शकतो. संघीय गणराज्याचा प्रयोग सध्या अनिश्चिततेत आहे.
