पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सांगितले की, २१व्या शतकात भारताचे सागरी क्षेत्र अत्यंत वेगाने आणि ऊर्जेने पुढे जात आहे. भारताने शंभर वर्षांहून जुने वसाहतकालीन शिपिंग कायदे बदलून, नवीन युगाला साजेसे आधुनिक आणि पर्यटन-स्नेही (tourist-friendly) कायदे लागू केले आहेत.

मुंबईत 'इंडिया मॅरिटाइम वीक २०२५' मध्ये 'मॅरिटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव्ह'ला संबोधित करताना ते बोलत होते. मोदी म्हणाले की, भारताने सागरी क्षेत्रात पुढच्या पिढीतील सुधारणांसाठी (next-generation reforms) मोठी पावले उचलली आहेत. 

"भारताची बंदरे आता विकसनशील जगातील सर्वात कार्यक्षम बंदरांमध्ये गणली जातात आणि अनेक प्रकरणांमध्ये, ती विकसित देशांतील बंदरांपेक्षाही सरस कामगिरी करत आहेत," असा दावा त्यांनी केला. मोदी यांनी मुंबईत 'ग्लोबल मॅरिटाइम सीईओ फोरम'चे अध्यक्षस्थान भूषवले, ज्यामध्ये ८५ देशांचे प्रतिनिधी, प्रमुख शिपिंग कंपन्यांचे सीईओ, स्टार्टअप्स, धोरणकर्ते, इनोव्हेटर्स आणि लहान बेट राष्ट्रांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "ज्या भूमीवर हा कार्यक्रम होत आहे, ती छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी आहे, ज्यांनी सागरी सुरक्षेचा पाया घातला आणि अरबी समुद्रातील व्यापारी मार्गांवर भारताचे सामर्थ्य सिद्ध केले. शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी हेच सांगत होती की, समुद्र या सीमा नसून संधीचे प्रवेशद्वार आहेत आणि भारत त्याच विचाराने पुढे जात आहे."

पंतप्रधानांनी घोषणा केली की, महाराष्ट्रातील वडझण येथे ७६,००० कोटी रुपये खर्चून नवीन बंदर बांधले जात आहे. ते म्हणाले की, भारत आपल्या प्रमुख बंदरांची क्षमता चौपट करण्यासाठी आणि कंटेनर कार्गोमधील आपला वाटा वाढवण्यासाठी काम करत आहे. देशाने बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी दिली आहे आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) वेगाने विस्तारत आहे.

 "'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' या व्हिजन अंतर्गत, प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि राज्यांना गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. विविध देशांतील गुंतवणूकदारांनी भारताच्या शिपिंग क्षेत्रात सहभागी होण्याची आणि विस्तार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे," असे आवाहन त्यांनी केले.

मोदी म्हणाले, "जेव्हा जागतिक समुद्रात वादळे येतात, तेव्हा जग एका स्थिर दीपस्तंभाच्या शोधात असते. भारत ती भूमिका ताकदीने आणि स्थिरतेने बजावण्यासाठी सज्ज आहे. जागतिक तणाव, व्यापारातील व्यत्यय आणि बदलत्या पुरवठा साखळींच्या काळात, भारत धोरणात्मक स्वायत्तता (strategic autonomy), शांतता आणि सर्वसमावेशक विकासाचे प्रतीक म्हणून उभा आहे."

"भारताचे सागरी आणि व्यापारी उपक्रम या व्यापक दृष्टीचा अविभाज्य भाग आहेत. 'इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' व्यापाराचे मार्ग पुन्हा परिभाषित करेल आणि स्वच्छ ऊर्जा व स्मार्ट लॉजिस्टिकला प्रोत्साहन देईल," असे पंतप्रधान म्हणाले.

त्यांनी सांगितले की, भारताचे पहिले खोल समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट हब असलेले 'विझिंजम बंदर' (Vizhinjam Port) आता कार्यान्वित झाले आहे आणि जगातील सर्वात मोठे कंटेनर जहाज नुकतेच तेथे आले, हा देशासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. २०२४-२५ मध्ये, भारताच्या प्रमुख बंदरांनी आतापर्यंतचा सर्वाधिक मालवाहतूक हाताळून नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

"प्रथमच, एका भारतीय बंदराने (कांडला) मेगावाट-स्केलची स्वदेशी ग्रीन हायड्रोजन सुविधा सुरू केली आहे, हे एक मोठे यश आहे. जेएनपीटी (JNPT) येथील 'भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल'चा दुसरा टप्पाही सुरू झाला आहे, ज्यामुळे टर्मिनलची हाताळणी क्षमता दुप्पट झाली आहे आणि ते भारताचे सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट बनले आहे. हे भारताच्या बंदर पायाभूत सुविधांमधील सर्वात मोठ्या FDI मुळे शक्य झाले," असे सांगत त्यांनी सिंगापूरच्या भागीदारांचे आभार मानले.

ते म्हणाले की, नवीन 'मर्चंट शिपिंग ॲक्ट'ने भारतीय कायदे आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार संरेखित केले आहेत, ज्यामुळे सुरक्षा मानकांवरील विश्वास वाढला आहे, व्यवसाय करणे सोपे झाले आहे आणि सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला आहे. 'कोस्टल शिपिंग ॲक्ट'ची रचना व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी करण्यात आली आहे. "वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस" वर प्रकाश टाकत मोदी म्हणाले की, यामुळे बंदरांशी संबंधित प्रक्रिया प्रमाणित होतील आणि कागदपत्रांची आवश्यकता लक्षणीयरीत्या कमी होईल.