संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) महासभेने सोमवारी (७ जुलै २०२५) अफगाणिस्तानमधील तालिबान शासकांना महिला आणि मुलींवरील वाढता छळ थांबवण्याचे आणि सर्व दहशतवादी संघटनांना संपवण्याचे आवाहन करणारा एक ठराव मंजूर केला. अमेरिकेच्या आक्षेपांना दुर्लक्षित करत हा ठराव पारित झाला.
ठरावाचे स्वरूप आणि मतदान
११ पानांचा हा ठराव अफगाणिस्तानमध्ये आर्थिक पुनर्प्राप्ती, विकास आणि समृद्धीसाठी संधी निर्माण करण्याच्या महत्त्वावरही जोर देतो. तसेच, देणगीदारांना देशातील भीषण मानवीय आणि आर्थिक संकटाकडे लक्ष देण्याचे आवाहन करतो. हा ठराव कायदेशीररित्या बंधनकारक नसला तरी, तो जागतिक मताचे प्रतिबिंब मानला जातो. ठरावाच्या बाजूने ११६ मते पडली, तर अमेरिका आणि त्याचा जवळचा मित्र इस्रायल या दोन देशांनी विरोध केला. रशिया, चीन, भारत आणि इराणसह १२ देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही.
तालिबानची कठोर धोरणे
२०२१ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून तालिबानने कठोर उपाययोजना लागू केल्या आहेत. त्यांनी महिलांना सार्वजनिक ठिकाणांवर बंदी घातली आहे आणि मुलींना सहावीच्या पुढे शाळेत जाण्यापासून रोखले आहे. गेल्या आठवड्यात रशिया तालिबान सरकारला औपचारिकपणे मान्यता देणारा पहिला देश ठरला.
जर्मनीचा पुढाकार आणि महिलांच्या हक्कांची चिंता
जर्मनीच्या संयुक्त राष्ट्र राजदूत अँट्ये लेन्डर्ट्झे, ज्यांच्या देशाने हा ठराव प्रायोजित केला, त्यांनी मतदानापूर्वी महासभेला सांगितले की, त्यांचा देश आणि इतर अनेक देश अफगाणिस्तानमधील मानवाधिकार परिस्थितीबद्दल, विशेषतः तालिबानने महिला आणि मुलींच्या हक्कांना जवळजवळ पूर्णपणे संपवल्याबद्दल गंभीरपणे चिंतित आहेत. ठरावाचा मुख्य संदेश हा आहे की, आजारी आणि कुपोषित मुलांना घेऊन असलेल्या अफगाण मातांना किंवा दहशतवादी हल्ल्यांच्या बळींना शोक करणाऱ्या मातांना, तसेच घरात बंद असलेल्या लाखो अफगाण महिला आणि मुलींना हे सांगणे आहे की, त्यांना विसरले गेलेले नाही, असे त्या म्हणाल्या.
अमेरिकेचा आक्षेप आणि तालिबानची जबाबदारी
अमेरिकेचे मंत्री-सल्लागार जोनाथन श्राईअर यांनी ठरावावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, हा ठराव तालिबानच्या अपयशाला अधिक सहभाग आणि अधिक संसाधनांनी पुरस्कृत करतो. तालिबान आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या अपेक्षांनुसार धोरणे कधीही राबवणार नाही, अशी ट्रम्प प्रशासनाला शंका आहे, असे ते म्हणाले. "दशकांपर्यंत आम्ही अफगाण लोकांना वेळ, पैसा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकन लोकांच्या जीवाच्या रूपाने पाठिंबा देण्याचा भार उचलला. आता तालिबानने पुढे येण्याची वेळ आली आहे. अमेरिका त्यांच्या घृणास्पद वर्तनाला यापुढे सक्षम करणार नाही," असे ते म्हणाले. गेल्या महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेत कायमस्वरूपी स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्या अफगाणांना आणि तात्पुरते येऊ इच्छिणाऱ्यांना बंदी घातली होती, त्यात काही अपवाद होते.
दहशतवादी संघटनांवर कारवाईचे आवाहन
ठरावात अफगाण निर्वासितांना आश्रय देणाऱ्या सरकारांचे कौतुक केले आहे. इराण आणि पाकिस्तान या दोन देशांचा विशेष उल्लेख केला आहे, ज्यांनी सर्वाधिक निर्वासितांना घेतले आहे. ठरावात अफगाणिस्तानमधील एकूण सुरक्षा परिस्थितीत सुधारणा नोंदवली असली तरी, अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेटच्या अतिरेक्यांच्या आणि त्यांच्या संलग्न संघटनांच्या हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. हा ठराव अफगाणिस्तानला "सर्व दहशतवादी संघटनांना समानतेने आणि भेदभावाशिवाय सामोरे जाण्यासाठी, त्यांना नष्ट करण्यासाठी आणि संपवण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना करण्याचे" आवाहन करतो.
महासभेने संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांना अफगाणिस्तानवरील त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागासाठी अधिक सुसंगत, समन्वित आणि संरचित दृष्टिकोन सुलभ करण्यासाठी एक समन्वयक नियुक्त करण्यास प्रोत्साहित केले.
