संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) महत्त्वपूर्ण अधिवेशनापूर्वीच, अमेरिकेने पॅलेस्टाईनवर मोठा राजनैतिक हल्ला चढवला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने पॅलेस्टाईनचे राष्ट्रपती महमूद अब्बास आणि परराष्ट्र मंत्री रियाद अल-मल्की यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. इस्रायलविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात (ICC) केलेल्या कारवायांमुळे हे पाऊल उचलल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्यांना न्यूयॉर्कमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेला उपस्थित राहण्यापासून रोखले जाऊ शकते, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सांगितले की, पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने (PA) आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये इस्रायलविरोधात उचललेली पावले "विपरीत परिणाम" करणारी आहेत. पॅलेस्टाईन संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पूर्ण सदस्यत्वासाठी प्रयत्न करत आहे आणि इस्रायलवर युद्ध गुन्ह्यांसाठी कायदेशीर कारवाई करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, पॅलेस्टाईनवर दबाव आणण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने ही मोठी कारवाई केली आहे.या कारवाईत पॅलेस्टाईनचे संयुक्त राष्ट्रांमधील दूत रियाद मन्सूर यांचाही व्हिसा रद्द करण्यात आला आहे.
पॅलेस्टाईनचा तीव्र निषेध
पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने अमेरिकेच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यांनी या कारवाईला 'ब्लॅकमेलिंग' म्हटले असून, संयुक्त राष्ट्रांचे यजमान देश म्हणून अमेरिकेने आपल्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप केला आहे.
"ही कारवाई म्हणजे आम्हाला आमचे कायदेशीर आणि राजनैतिक हक्क वापरण्यापासून रोखण्याचा एक निर्लज्ज प्रयत्न आहे," असे पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्णयावर इतर देशांनी आणि मानवाधिकार संघटनांनीही टीका केली आहे. या कारवाईमुळे मध्य-पूर्वेतील तणाव अधिकच वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
.jpg "जपानी मान्यवरांना अभिवादन करताना पंतप्रधान मोदी")
