डॉ. फरहा शेख हे नाव महाराष्ट्रातील सामाजिक क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय समाजसुधारणेच्या क्षेत्रात एक सशक्त आणि प्रेरणादायी आवाज म्हणून उदयास येत आहे. महिलांच्या धार्मिक हक्कांसाठी आणि वंचितांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांचा अथक लढा सुरु आहे.  फरहा यांनी आपल्या कार्याची सुरुवात स्थानिक पातळीवर महिलांना शिक्षण आणि स्वावलंबनाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यापासून केली.

पुण्यातील ‘मिस फराह चॅरिटेबल फाउंडेशन’च्या माध्यमातून डॉ. फरहा शेख आणि त्यांचे पती अन्वर शेख यांनी समाजकार्याचा वसा घेतला आहे. या संस्थेमार्फत महिलांचे सक्षमीकरण, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि आपत्ती निवारण या क्षेत्रात कार्य करून समाजात सकारात्मक बदल घडवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. फरहा यांनी सामाजिक बंधने तोडून सुरू केलेला हा प्रवास स्वतःला आणि समाजातील वंचितांना सक्षम बनवण्यासाठी टाकलेले अत्यंत महत्वाचे पाउल आहे.

महिलांना मस्जिदींची दारे खुली करण्यासाठी उभारला लढा   

ही गोष्ट आहे २०१९ची. रमजानचा पवित्र महिना सुरू होता. फरहा आणि त्यांचे पती अन्वर हे आपल्या लेकीसह पुण्यातील कॅम्प परिसरात खरेदीसाठी गेले होते. शहरात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली होती. पावसाने अचानक जोर धरल्याने या दांपत्याने वाटेत असलेल्या कमरुद्दीन मस्जिदीत आसरा घेण्याचा निर्णय घेतला. असरच्या (सूर्यास्ताआधी होणारी नमाज) नमाजाची वेळ झाली होती. नेहमीप्रमाणे अन्वर नमाज अदा करण्यासाठी आत गेले. महिलांना मस्जिदच्या आत जायची परवानगी नसल्याचा पारंपारिक समज असल्याने फरहा आणि त्यांची मुलगी पावसात भिजत मस्जिदच्या दाराशी उभ्या राहिल्या.

नमाज अदा करून अन्वर बाहेर आले आणि गाडी काढत घराच्या दिशेने निघाले. पावसामुळे वाहतूककोंडी झालेली होती. त्यामुळे घरी पोहोचायला साहजिकच उशीर होणार होता. मगरिबच्या (सूर्यास्तानंतर होणारी नमाज) नमाजाची आणि रोजा सोडायची वेळही होत आली होती. त्यामुळे ते घरानजीक असलेल्या वाकडेवाडीच्या मस्जिदीत गेले. त्यावेळी मस्जिदच्या एका भिंतीवर फलक लावलेला होता, ‘औरतों के लिये नमाज का रूम’. महिलांना नमाज अदा करता यावी यासाठी तिथे विशेष जागा राखीव ठेवण्यात आली होती.

कॅम्पमधील त्या मस्जिदच्या तुलनेने ही मस्जिद फार लहान होती, मात्र तिथे नमाजासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या सोई-सुविधा होत्या. फरहा यांनी मस्जिदमध्ये वजू (नमाजाच्या आधी हात-पाय-तोंड धुणे) करून तिथेच उपवासही सोडला. त्यानंतर तिथेच नमाज अदा केली. म्हणजे हा प्रश्न धार्मिक नव्हता तर सामाजिक होता.

नमाज अदा करून घरी निघताना फरहा यांनी पती अन्वर यांना प्रश्न केला, “मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है. तो अल्लाहने ऐसा कहा है क्या की, मस्जिद में सिर्फ मर्द ही आ सकते है, औरते मेरे घर में नही आ सकती?” आणि इथूनच महिलांनाही मस्जिदीत प्रवेश मिळवून देण्याची लढाई सुरू झाली.

धर्माची परवानगी मात्र सामाजिक मान्यता नाही

दोघांना पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी फराह आणि अन्वर यांनी इस्लामचे धार्मिक ग्रंथ कुराण आणि हदीस यांमध्ये महिलांच्या मस्जिद प्रवेशाविषयी काय लिहिले आहे हे शोधायला सुरुवात केली. तेव्हा महिलांना मस्जिदमध्ये जाण्यापासून रोखणारा कोणताही नियम त्यांना आढळला नाही. त्यामुळे भारतातील उत्तर प्रदेशातील देवबंद आणि बरेली येथील दोन प्रमुख मुस्लीम धर्मपिठांमधून या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी अन्वर आणि फरहा यांनी पत्रव्यवहार करायला सुरुवात केली.

मात्र, त्यांच्या पदरी निराशाच आली. त्यांना कोणत्याच धर्मपीठाने प्रतिसाद दिला नाही. मग त्यांनी बोपोडीच्या मस्जिदमध्ये जाऊन एक पत्र दिले. त्या पत्रात अन्वर आणि फरहा यांनी म्हटले होते, ‘कुराणातला उल्लेख आणि संवैधानिक हक्क लक्षात घेता महिलांना मस्जिदमध्ये जाण्याला मज्जाव करणे चुक आहे. संविधान आणि इस्लामिक धर्मग्रंथ कुराण यांच्यानुसार महिलांचं मस्जिदमध्ये जाणे जायज आहे, कायदेशीर आहे.’ सोबतच महिलांसाठी मस्जिदीच्या आवारात स्वच्छतागृह व वजूखाना (हात-पाय धुण्यासाठीची जागा) असावा अशी मागणीही त्यांनी या पत्राद्वारे केली.

याविषयी बोलताना फरहा म्हणतात, “मुस्लीम देशांमध्ये मस्जिदींमध्ये जातात. इतकंच नव्हे तर, सर्वात पवित्र मानल्या जाणाऱ्या मक्का-मदिना इथल्या मस्जिदमध्येही महिला नमाज अदा करतात. रशिया, अमेरिका व इतर युरोपीय देशांमध्ये अगदी अलीकडेच बांधल्या गेलेल्या मस्जिदींमध्येही महिला जाऊ शकतात. केवळ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दक्षिण आशियाई देशांमध्येच महिलांना मस्जिदींमध्ये जायला मज्जाव आहे.”

या लढ्याविषयी फरहा पुढे सांगतात, “आम्ही आशा सोडली नव्हती. पुनःपुन्हा पत्रं लिहून आम्ही उत्तरं मागत होतो. मग त्यांनी आम्हाला उत्तरं पाठवणंच बंद केलं. शेवटी आम्ही कायदेशीर नोटीस पाठवून संविधानातील अधिकारांची माहिती, कुराणचे आदेश, हदीसमध्ये महंमद पैगंबरांनी दिलेली माहिती या सगळ्यांची कात्रणं जोडून पुन्हा एकदा त्यांना पोस्टाद्वारे पत्र पाठवलं. तरी त्यांचं काहीच उत्तर आलं नाही. शेवटी जानेवारी २०२० मध्ये आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.”

या कायदेशीर लढाईविषयी त्या पुढे सांगतात, “राज्यघटनेच्या कलम १४ व १५ मधली सगळी माहिती आम्ही आमच्या अर्जात (पिटिशनमध्ये) पुराव्यादाखल नमूद केली. २० मे रोजी सुनावणीची तारीख आली. त्या वेळी कोरोना असल्यामुळे लॉकडाऊन सुरू होतं, त्यामुळे व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे व तीन न्यायमूर्तींपुढे ही सुनावणी झाली. त्यांनी पूर्ण पिटिशन ऐकून घेतली. आम्ही दहा लोकांना `पार्टी’ केलं होतं. त्यामध्ये केंद्र सरकार, महिला आयोग, अल्पसंख्याक आयोग, केंद्रीय कायदेमंत्री आदि सरकारी यंत्रणा/संस्था आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात-उल्-उलेमा, दारुल देवबंद, बोपोडी मस्जिद या धार्मिक संस्थांचा समावेश होता.”

अखेर प्रयत्नांना मिळाले यश

कोर्टात सुनावणी सुरु झाल्यामुळे ८ फेब्रुवारी २०२३ ला मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची लखनऊला बैठक झाली. त्यामध्ये मुस्लीम महिलांना मस्जिदमध्ये जाऊन नमाज अदा करण्याचा अधिकार असल्याचं मान्य करण्यात आले.  मस्जिदमध्ये महिलांना नमाज अदा करता यावी यासाठी आता तिथे वेगळी सोय करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीला काही नेतेमंडळी व धर्मगुरू उपस्थित होते. अखेर मस्जिद व्यवस्थापनाने हा बदल स्वीकारला आणि महिलांसाठी मशिदींचे दरवाजे खुले झाले.

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या निर्णयाची कॉपी जोडून अन्वर आणि फरहा यांनी महाराष्ट्रातील ३५० मस्जिदींना पत्रे पाठवली. बऱ्याच मस्जिदींनी त्यांची ही विनंती मान्य केली. मुंबईत जवळपास पंधरा मस्जिदींमध्ये महिला नमाज अदा जातात. त्यात मोहंमद अली रोडच्या जामा  मस्जिदचाही समावेश आहे. अन्वर आणि फरहा जिथे राहतात त्या बोपोडीच्या मस्जिदीमध्येही महिला नमाजासाठी जाऊ लागल्या.

समाजातून आधी विरोध मग समर्थन

या लढाईत फरहा यांना सुरुवातीला अनेक स्तरातून विरोध पत्करावा लागला. याविषयी फरहा म्हणतात, “सुरुवातीला लोक आम्हाला भीती घालत म्हणायचे, ‘ऐसा मत करो, तुम्हे गुनाह लगेगा.’ मात्र, आम्ही डगमगलो नाही. आम्ही सुरू केलेल्या प्रयत्नांना एवढं ऐतिहासिक यश मिळेल असे आम्हाला सुरुवातीला वाटलेही नव्हते. मात्र, आमच्या पिटिशनमध्ये लोक सहभागी होत गेले. आता देशभरातील मुस्लीम महिलांनी आमच्यासोबत येऊन कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. हा विषय महिलांच्या अधिकाराचा विषय आहे. तो केवळ एका धर्मासाठी नाही तर सगळ्या जाती-धर्मांतील महिलांच्या अधिकारांना दिशा देणारा आहे.”

शेवटी फरहा म्हणतात, “इस्लाम धर्माने महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने अनेक अधिकार दिलेले आहेत. मग ते सामाजिक, आर्थिक किंवा वैयक्तिक असतील. त्यामुळे महिलांचे हे अधिकार त्यांना मिळालेच पाहिजेत आणि त्या अधिकारांची जाणीव सुद्धा त्यांना झाली पाहिजे. यासाठीच माझ्या हा लढा सुरू आहे. कुरआन आणि हदीस यांमध्ये महिलांच्या हक्कांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. इस्लामने सर्वप्रथम महिलांना मालमत्तेचा अधिकार दिलेला आहे.”

इतका मोठा लढा उभारणाऱ्या आणि त्यात ऐतिहासिक विजय मिळवणाऱ्या फरहा या पुण्यात ग्रोसरीचं होलसेल दुकान चालवतात तर, अन्वर हे आरबीएल या बहुराष्ट्रीय बँकेत नोकरी करतात. सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेल्या फरहा सामाजिक बदलासाठी, विशेषतः महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कृतीशील भूमिका घेत असतात.

सामाजिक प्रश्नांवरही सातत्यपूर्ण लढा

केवळ धार्मिकच नव्हे तर रोजच्या सामाजिक प्रश्नांवरही फराह संविधानिक मार्गाने लढा देतात. लोकशाहीने दिलेल्या हक्कांचा उपयोग करत नागरी समस्यांवरही त्या सातत्याने आवाज उठवतात. फराह यांच्या या समाजकार्याची दखल ‘Echoes of Equality: Farha Shaikh’s Journey’या पुस्तकात घेण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यासाठी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल दिल्लीतील एका प्रतिष्ठित विद्यापीठाने त्यांना डॉक्टरेट पदवी देऊन सन्मानितही केले आहे. फरहा यांचे कार्य म्हणजे महिलांच्या सन्मान आणि समानतेच्या दिशेने टाकलेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. त्यांच्या या कार्यासाठी ‘आवाज द वॉइस’कडून शुभेच्छा!

- भक्ती चाळक