केरळमधील मुस्लिम कुटुंबांमध्ये ॲड. सी. शुकूर आणि त्यांच्या पत्नी शीना शुकूर यांनी एका नव्या चळवळीलाच जन्म दिला आहे. 'शुकूर वकील' म्हणून ओळखले जाणारे हे जोडपे, ज्यांना तीन मुली आहेत, त्यांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह झाल्यानंतर सुमारे दोन दशकांनी, 'विशेष विवाह कायद्या'नुसार (SMA) आपल्या विवाहाची पुन्हा नोंदणी केली.
बाहेरच्या लोकांना ही कृती विचित्र वाटली असेल, पण आपल्या मुलींना वारसा आणि मालमत्तेचे हक्क मिळावेत आणि इतर मुस्लिमांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी, यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले होते.
मुस्लिम पालकांना आपल्या मुलांसाठी आयुष्यभराची कमाई बाजूला ठेवताना येणाऱ्या अडचणींची शुकूर दाम्पत्याला जाणीव होती. १९३७ च्या 'शरीयत ॲप्लिकेशन ॲक्ट'मधील वारसा हक्काच्या तरतुदींमुळे मुस्लिमांना, विशेषतः महिलांना, त्यांचे पती किंवा पालकांनी मागे ठेवलेल्या मालमत्तेचा वारसा मिळण्यात अडथळे येतात. यावर मात करण्यासाठी शुकूर दाम्पत्याने हे धाडसी पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला.
ॲड. शुकूर यांनी आपल्याच पत्नीशी पुन्हा लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, पण यावेळी 'विशेष विवाह कायद्या'नुसार, जो गैर-हिंदू समुदायातील लोकांना त्यांच्या धार्मिक कायद्यांच्या बाहेर लग्न करण्याची परवानगी देतो. या पुनर्नोंदणीमुळे, त्यांना आपल्या तीन मुलींच्या नावे इच्छापत्र (will) तयार करण्याच्या बाबतीत वैयक्तिक कायद्याचे पालन करण्यापासून सूट मिळाली. ही घटना २०२३ मधील आहे आणि 'आवाज'ने यावर वृत्त दिले होते.
अत्यंत गाजावाजा करून केलेल्या या कृतीचे पडसाद आजही केरळच्या ग्रामीण भागात घुमत आहेत. जुन्या मुस्लिम जोडप्यांकडून विवाहाची पुनर्नोंदणी करणे हा आता एक ट्रेंड बनला आहे, जरी कोणीही ते उघडपणे करत नसले तरी.
ॲड. शुकूर म्हणतात, "मी एक सार्वजनिक व्यक्तिमत्व आहे आणि मी हे जागरूकता निर्माण करण्यासाठी केले. सामान्यतः शरियतनुसार, मुलांना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेचा केवळ दोन तृतीयांश हिस्सा मिळतो, तर एक तृतीयांश भावंडांना जातो. पुन्हा, पुरुष आणि स्त्रियांना समान हक्क नाहीत. त्यामुळे पालकांच्या मालमत्तेपैकी मुलाला ६६ टक्के मिळाल्यास, मुलीला फक्त ३३ टक्के मिळतात."
"रोज लोक येऊन मला सांगतात की त्यांनी आपल्या विवाहाची SMA अंतर्गत पुनर्नोंदणी केली आहे, जेणेकरून ते वैयक्तिक कायद्याच्या वारसा हक्काच्या कलमांनी बांधले जाणार नाहीत," असे ते उत्तर केरळमधील निलांबूर येथे मुख्यमंत्र्यांनी संबोधित केलेल्या सत्ताधारी सीपीएमच्या एका जाहीर सभेतून परत गाडी चालवताना सांगतात. "आजच्या सभेत किमान चार लोकांनी मला सांगितले की, त्यांनी आपल्या विवाहाची SMA अंतर्गत पुन्हा नोंदणी केली आहे, कारण त्या सर्वांना दोन मुली होत्या आणि त्यांना आपल्या मुलींना त्यांच्या पालकांच्या संपत्तीतील वाट्यापासून वंचित ठेवायचे नव्हते. ही प्रथा आता सर्वदूर पसरली आहे."
_make_a_perfect_picture_of_a_happy_family.jpg)
"बहुतेक लोक शरियतच्या विरोधात जाण्यास घाबरतात," असे ॲड. शुकूर म्हणतात, "कारण बहुतेक सेमिटिक धर्म मृत्यूनंतर होणाऱ्या परिणामांची भीती निर्माण करतात. जे लोक आपल्या मुलींच्या भविष्याला महत्त्व देत या भीतीवर मात करतात, ते शांतपणे जाऊन आपल्या विवाहाची पुनर्नोंदणी करतात. कोणीही त्याची जाहिरात करत नाही."
ॲड. शुकूर विचारतात, "जर एखाद्या पुरुषाचा मृत्यू झाला, तर पत्नी आणि मुले बऱ्यापैकी असहाय्य होतात आणि त्या पुरुषाच्या भावांच्या इच्छेवर अवलंबून राहतात. मुलांना वडिलांची गाडी किंवा अगदी टेलिफोन सिम वापरण्यासाठीही काकांची परवानगी घ्यावी लागेल! काहीही पूर्णपणे त्यांचे नसते. लोक हा नियम पाळतात कारण ते म्हणतात की हा कायदा देवाने दिला आहे. पण जर देव दयाळू असेल, तर तो आपल्या मुलांना त्यांच्या पालकांच्या मृत्यूनंतर त्रास का देईल?"
"बदलत्या काळानुसार बदल व्हायला हवेत," असे ते पुढे म्हणतात आणि 'शरीयत ॲप्लिकेशन ॲक्ट'मध्ये सुधारणा करून मुस्लिमांसाठी शरियत ऐच्छिक करण्याची मागणी करतात. ॲड. शुकूर उदाहरणे देतात जिथे समाजाच्या बदलत्या गरजांनुसार शरियतचा अर्थ लावला गेला आहे. "वैयक्तिक कायदा/शरियतचा अर्थ लावणे हे मुस्लिम समुदायावर अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, दुबईमध्ये शरियत ऐच्छिक आहे आणि त्यामुळे लोक शरियतमध्ये नमूद केलेल्या वैशिष्ट्यांचा वापर न करता आपली मालमत्ता आपल्या मुलांच्या नावे करू शकतात."
त्यांच्या कृतीने SMA ला एक प्रकारचा उपाय म्हणून प्रोत्साहन दिले असले तरी, ते पुरेसे नाही असे त्यांना वाटते. "विशेष विवाह कायद्याचे कलम १५ विवाहाच्या पुनर्नोंदणीस परवानगी देते आणि म्हणूनच आम्ही ते करू शकतो. पण हा काही उपाय नाही, कारण अनेक लोक ते करू शकत नाहीत. विधवा, विधुर, घटस्फोटित यांना याचा फायदा होऊ शकत नाही, कारण केवळ विवाहित जोडपेच आपल्या विवाहाची पुनर्नोंदणी करू शकतात," असे ते म्हणतात.
"माझे भाऊ सधन आहेत आणि त्यांना माझ्या पैशांची गरज नाही. किंबहुना, माझी वहिनी माझ्या पुनर्नोंदणी सोहळ्याला उपस्थित होती. त्यामुळे, असा उपाय शक्य आहे, हा संदेश समाजाला देणे हाच आमचा उद्देश होता," असे ॲड. शुकूर सांगतात.
"सध्याच्या सरकारच्या समान नागरी कायदा किंवा तिहेरी तलाक यांसारख्या कृतींमध्ये त्यांना कोणतीही आशा दिसत नाही. देश सांस्कृतिकदृष्ट्या इतका वैविध्यपूर्ण आहे की UCC चा परिणाम केवळ मुस्लिमांवरच नाही, तर अनेक समुदायांवर होईल." "जर भारत सरकारला खरोखरच मुस्लिम महिलांना मदत करायची असती, तर त्यांनी भारतीय दंड संहितेत (IPC) सुधारणा केली असती, जी अजूनही बहुपत्नीत्वाला परवानगी देते. बहुपत्नीत्व महिलांच्या अनेक मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते... ते भावनिक, आर्थिक आणि शारीरिक शोषण आहे... ते स्त्रीच्या सन्मानाच्या हक्काचे उल्लंघन करते," असे ते म्हणतात.
ॲड. शुकूर म्हणतात, "१९३७ च्या शरियत ॲप्लिकेशन ॲक्टमध्ये सुधारणा करून शरियत मुस्लिमांसाठी ऐच्छिक केली पाहिजे. हा कायदा सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असलेल्या एका प्रकरणात आव्हानित आहे. सध्याच्या स्वरूपात, पत्नी आणि मुलांच्या बाबतीत हा कायदा कलम १४, २१ आणि १६ चे उल्लंघन करतो."
शरियतनुसार वारसा हक्क
जर पतीचा मृत्यू झाला, तर पत्नीला त्याच्या मालमत्तेचा १/८ हिस्सा मिळतो.
जर पत्नीचा मृत्यू झाला, तर पतीला तिच्या मालमत्तेचा १/४ हिस्सा मिळतो.
जर पालकांचा मृत्यू झाला, तर १/३ हिस्सा भावंडांना जातो.
उर्वरित मालमत्तेपैकी, मुलांना २/३ हिस्सा मिळतो.
लोक अनेकदा त्यांच्याबद्दल जाहीर भाषणांमध्ये बोलतात, त्यांचे उदाहरण देतात आणि मुस्लिमांना इशारा देतात की, शुकूरने केलेल्या "पापा"बद्दल त्याला मोठी शिक्षा वाट पाहत आहे. पण ॲड. शुकूर याकडे हसून दुर्लक्ष करतात आणि म्हणतात, "मला जे हवे होते, त्यात मी यशस्वी झालो आहे, हे मला माहित आहे."
आता केरळमधील विवाह नोंदणी कार्यालयात अनेक विवाहित मुस्लिम जोडपी विशेष विवाह कायद्याखाली विवाहाची पुनर्नोंदणी करण्यासाठी रांगा लावू लागली आहेत. त्यामुळे ॲड. शुकूर यांच्या चेहऱ्यावर अत्मविश्वासासोबतच समाधानाचे भावही आहेत.
