मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आगामी दशवार्षिक जनगणनेच्या ड्युटीतून मोठा अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती गौतम अंखड आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने जनगणनेच्या कामावर हजर न राहणाऱ्या कोणत्याही शाळा कर्मचाऱ्यांवर सक्तीची किंवा दंडात्मक कारवाई करण्यास प्राधिकरणांना मनाई केली आहे.

"जनगणना कायदा किंवा जनगणना नियमांमधील कोणत्याही तरतुदी खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांच्या कर्मचाऱ्यांवर जनगणनेची ड्युटी सक्तीने लादण्याचा अधिकार देत नाहीत," असे खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

कायद्यातील तरतुदी आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

अनएडेड स्कूल फोरम आणि महाराष्ट्रातील ५०० हून अधिक खासगी व अल्पसंख्याक शाळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्थांनी याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबई महानगरपालिकांनी खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणनेसाठी प्रगणक आणि पर्यवेक्षक म्हणून नेमण्यासाठी काढलेल्या नोटिसांना आणि आदेशांना आव्हान दिले होते.

शाळांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, शैक्षणिक सत्रादरम्यान शिक्षकांना जनगणनेसारख्या अशैक्षणिक कामांसाठी जुंपल्यास शालेय कामकाजात मोठा व्यत्यय येईल आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे मोठे नुकसान होईल. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, १९४८ च्या जनगणना कायद्याच्या कलम ४अ नुसार जनगणनेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी केवळ 'स्थानिक प्राधिकरणावर' (Local Authority) आहे आणि खासगी विनाअनुदानित शाळा या व्याख्येत बसत नाहीत.

राज्य सरकारचा दावा न्यायालयाने फेटाळला

या याचिकेला विरोध करताना सरकारी वकील अंजली हेळेकर यांनी युक्तिवाद केला की, लोकसंख्या जनगणना ही देशातील सर्वात मोठी प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यातील तरतुदीनुसार दशवार्षिक जनगणनेच्या कामासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास अपवाद म्हणून परवानगी असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या शाळांना उन्हाळी सुट्ट्या असल्याने शैक्षणिक कामावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

मात्र, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. आरटीई कायद्याचे कलम २७ हे केवळ अशैक्षणिक कामांवरील सामान्य बंदीला अपवाद आहे, परंतु ते खासगी कर्मचाऱ्यांना सक्तीने कामावर बोलावण्याचा स्वतंत्र कायदेशीर अधिकार देत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बहुतांश शाळांमधील मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक जनगणनेच्या कामासाठी बोलावल्याने विद्यार्थ्यांच्या अखंडित शिक्षणाच्या अधिकारावर गदा येईल, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. जनगणनेचे काम विद्यमान सरकारी यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा अनुदानित संस्थांमार्फत प्रभावीपणे पूर्ण केले जाऊ शकते, यावरही न्यायालयाने भर दिला. न्यायालयाने राज्य सरकारला आणि प्रतिवाद्यांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील अंतिम सुनावणी ३१ जुलै २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.