पुणे - ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (सीबीएसई) आकर्षण विदेशातही वाढत आहे. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रम आणि शिक्षणाची पद्धत पाहून त्या-त्या देशांमधील स्थानिक विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत. त्यामुळे आता सीबीएसईला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.

त्यासाठी ‘सीबीएसई’ला आंतरराष्ट्रीय बोर्ड बनविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची सूचना मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिली आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली.

‘जी-२०’ परिषदेतंर्गत शिक्षण कार्य गटाच्या प्रतिनिधींची बैठक पुण्यात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे दौऱ्यावर असलेल्या प्रधान यांनी बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘जपानमधील सीबीएसईच्या शाळेत केवळ भारतीयच नव्हे; तर जपानी विद्यार्थी प्रवेश घेत असल्याचे दिसून येते.

Wonderful to welcome again Vice PM and Minster of Tertiary Education, Science & Technology, Mauritius, HE Mrs. Leela Devi Dookun-Luchoomun, this time in Pune on the sidelines of #4thEdWG and Education Ministers’ Meeting.

Great discussions on strengthening the special… pic.twitter.com/hWksqAdcYD

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) June 21, 2023

सीबीएसईचा अभ्यासक्रम, शिक्षण पद्धती, रचना आणि विशेषकरून गणित आणि विज्ञानातील संकल्पना अधिक चांगल्या वाटतात, असे तेथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यातून ‘सीबीएसई’ला आंतरराष्ट्रीय बोर्ड म्हणून पुढे आणण्याचा विचार समोर आला. याद्वारे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या फ्रेमवर्कला जागतिक स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न होईल.’

विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत देशात परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस सुरू करण्यासंदर्भातील नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचेही प्रधान यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे आगामी काळात देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल दिसून येतील.

‘जी-२०’ परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषविण्याच्यानिमित्ताने भारतातील सभ्यता, संस्कृती, विविधता, ऐतिहासिक वारसा यांना जागतिक स्तरावर विशेष महत्त्व प्राप्त होईल.’ नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे होणारे बदल आणि त्यात मातृभाषेतून शिक्षणाला दिलेले महत्त्व प्रधान यांनी अधोरेखित केले.

राज्य सरकारने शुल्क द्यावे

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिले ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. परंतु त्यानंतर उर्वरित शालेय शिक्षणाच्या शुल्काचा भार पालकांवर पडू नये, म्हणून राज्य सरकारने ते शुल्क द्यावे, अशी सूचना प्रधान यांनी दिली.

जागतिक दर्जा मिळणार

देशाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला आगामी पाच-सहा वर्षांत जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान मिळेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेत एक उदयोन्मुख धोरण म्हणून याकडे पाहिले जाईल. हे धोरण इतके मजबूत आणि काळाशी सुसंगत आहे की, भविष्यात अनेक देश भारताचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारतील, असा विश्वास प्रधान यांनी व्यक्त केला.