नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनी सांगितले की, “उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांची २०१६-१७ मध्ये १७.३९ लाखांवरून २०२०-२१ मध्ये १९.२२ लाख नोंदणी झाली आहे. यासोबतच मुस्लिम समाजातील शिक्षकांची संख्याही वाढली आहे.” यावर बोलताना ते म्हणाले की, “मुस्लिम समाजातील शिक्षकांची संख्या २०१६-१७ मध्ये ६७,२१५ वरून २०२०-२१ मध्ये ८६,३१४ पर्यंत वाढली आहे.” यावेळी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात २०२०-२१ च्या उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षणाचा डेटा त्यांनी शेअर केला.
“उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE), २०२०-२१ नुसार, मुस्लिम विद्यार्थ्यांची २०१६-१७ मधील नोंदणी १७.३९ लाखांवरून २०२०-२१ मध्ये १९.२२ लाख झाली आहे. मुस्लिम समाजातील शिक्षकांची संख्या २०१६-१७ मध्ये ६७,२१५ वरून २०२०-२१ मध्ये ८६,३१४ झाली आहे.
सरकार विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देत असते. तसेच, केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय देशभरातील बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, मुस्लिम, शीख आणि पारसी या सहा अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायांच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन शैक्षणिक सक्षमीकरण योजना देखील राबवित आहे,” असे शासनाच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले.
तर, AISHE सर्वेक्षण २०२०-२१ नुसार २०१९-२० च्या तुलनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) ची उच्च शिक्षणातील नोंदणी अनुक्रमे ४.२%, ११.९% आणि ४% ने सुधारली असताना, तुलेनेने मुस्लिम समुदायाची नोंदणी ८% ने घटली आहे. सर्वाधिक घसरण उत्तर प्रदेश (३६%), त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर (२६%), महाराष्ट्र (८.५%) आणि तामिळनाडू (८.१%) नोंदवली गेली आहे.
दरम्यान, वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक २०२३ ला मंजूरी देण्यात आली. या विधेयकाचे उद्दिष्ट वनांचे संवर्धन तसेच विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोल प्रस्थापित करणे आणि लोकांचे जीवनमान सुधारणे, हे आहे. राज्यसभेने अल्प चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर केले. तर, लोकसभेत त्याला आधीच मंजुरी मिळाली आहे.
.jpg "उच्च शिक्षित मुस्लीम विद्यार्थीनी")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "साकीब बागवान, अर्सलान शेख, सय्यद वायेज")
