नवी दिल्ली: ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने (बीसीआय) परकी वकील आणि कायदा क्षेत्रातील संस्थांना भारतातील प्रॅक्टिससाठी कवाडे खुली केली असून परकी कायदा, विभिन्न प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय लवादाशी संबंधित प्रकरणातील सुनावणीमध्ये त्यांना सहभागी होता येईल. सर्व बाबींचा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘बार कौन्सिल’ने म्हटले आहे. निर्धारित ध्येय गाठण्यासाठी ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने परकी वकील आणि परकी विधी संस्थांसाठी नियम देखील निश्चित केले आहेत.

 

भारतीय विधी क्षेत्राची दारे परकी वकील आणि संस्थांसाठी खुली केल्याने भारतातील वकिलांनाच याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कायदेशीर बाबी आणि खटले त्यामुळे वेगाने मार्गी लागू शकतील. या निर्णयामुळे भारताच्या विधी क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचा दुष्परिणाम होणार नाही. परकी संस्थांवर देखील योग्य पद्धतीने नियंत्रण ठेवता येईल असेही बार कौन्सिलकडून सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे थेट परकी गुंतवणुकीचा भारतातील प्रवाह वाढेल तसेच भारत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय लवादाचे हब बनेल, असेही सांगण्यात आले आहे.

 

केवळ सल्लागाराचे काम

भारतातील नियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या परकी कायदेतज्ज्ञांना जे खटले पुढे न्यायालयामध्ये उभे राहणार नाहीत त्याच्याशी संबंधितच काम करता येईल याचाच अर्थ असा होतो की परकी कायदेतज्ज्ञ आणि संस्था यांना न्यायालयामध्ये उपस्थित राहता येणार नाही पण ते कायदेशीर सल्ला देण्याचे मात्र काम करू शकतात, यासाठीही त्यांना बार कौन्सिलकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.

 

वित्तीय व्यवहारांचा मुद्दा

मोठ्या कंपन्यांमधील वित्तीय व्यवहार आणि त्यांचे होणारे हस्तांतर, त्याचबरोबर विलीनीकरण, बौद्धिक संपदेचा मुद्दा, कंत्राट तसेच कराराचा मसुदा तयार करणे आणि अन्य कायदेशीर बाबींवर या संस्थांना येथे काम करता येईल. या संस्थांना नेमक्या कोणत्या प्रकरणामध्ये प्रवेश द्यायचा आणि कोणत्या घटकांपासून त्यांना दूर ठेवायचे याचा निर्णय बार कौन्सिल वेळोवेळी घेईल, यासाठी गरज भासल्यास केंद्र सरकार, कायदा आणि न्याय मंत्रालयासोबत देखील चर्चा करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. परकी वकील आणि संस्थांना परवानगी नाकारण्याचा अधिकार देखील बार कौन्सिलकडे असेल.

 

बार कौन्सिल ऑफ इंडिया च्या या निर्णयाचे, एसएनजीचे व्यवस्थापकीय भागीदार  राजेश नारायण गुप्ता यांनी समर्थन केले.  परकी विधी संस्था भारतात आल्याने येथील मूळच्या संस्थांसाठी हे क्षेत्र बदलून जाईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे महत्त्व खूप वाढेल. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये आपल्याला याचा खूप लाभ होईल. टॅलेंट मॅनेजमेंट, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार या आघाडीवर देखील मोठे बदल होतील.