महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी २०२६) एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करत राज्यात मुस्लिम आरक्षणासाठी जात पडताळणी आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे सध्याच्या परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नसला, तरी यामुळे सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्या तसेच शिक्षण क्षेत्रातील मुस्लिम आरक्षणाचा मार्ग तांत्रिकदृष्ट्या बंद झाला आहे.

२०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मुस्लिम आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र, कायदेशीर अडचणी आणि हा अध्यादेश वेळेत कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने तो २०१४ मध्येच व्यपगत (Lapse) झाला होता. मंगळवारी काढलेला हा आदेश म्हणजे केवळ त्या परिस्थितीची अधिकृत तांत्रिक घोषणा मानली जात आहे.

नेमके प्रकरण काय?

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने नारायण राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यासाठी 'सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग' (SEBC) तयार करण्यात आला होता. तत्कालीन मंत्री आरिफ नसीम खान यांनी याची घोषणा केली होती.

यानुसार, 'विशेष मागास प्रवर्ग-अ' (SBC-A) अंतर्गत मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र, निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाले आणि भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. हा अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत होती, जी २३ डिसेंबर २०१४ रोजी संपली. त्यामुळे हा अध्यादेश आपोआप रद्द झाला होता.

न्यायालयाची भूमिका

या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात संजीत शुक्ला यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नोकऱ्यांमधील ५ टक्के मुस्लिम आरक्षण रद्द केले होते, मात्र शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. परंतु, अध्यादेशच रद्द झाल्याने शिक्षणातील आरक्षणाचीही अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. तरीही २०१४ आणि २०१५ मध्ये या संदर्भात जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणीचे विविध आदेश सरकारने वेळोवेळी काढले होते. आता महाराष्ट्र सरकारने ते सर्व जुने आदेश अधिकृतपणे रद्द केले आहेत.

विरोधकांचा हल्लाबोल

या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) राष्ट्रीय प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो म्हणाले, "भाजपच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने SEBC मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय रद्द करून हे सिद्ध केले आहे की, त्यांना त्यांच्या मित्रपक्षांतील मुस्लिम नेत्यांची कोणतीही किंमत नाही. हे नेते आपल्या समाजाला भाजप सरकारकडून न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरले आहेत."

दुसरीकडे, शिवसेनेचे (शिंदे गट) नेते कृष्णा हेगडे यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले, "काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने यावर कायदा बनवला नाही, फक्त तात्पुरता अध्यादेश काढला होता. त्यांनी मागासवर्गीयांचे आरक्षण काढून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. महायुती सरकारने मागासवर्गीयांचे पूर्ण आरक्षण पुन्हा बहाल केले आहे."