नेपाळचे पंतप्रधान बालेन्द्र बालेन शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भारत भेटीचे निमंत्रण स्वीकारले आहे. आपल्या देशात व्हीआयपी संस्कृती, शिक्षण संस्था आणि नोकरशाहीतील राजकीय हस्तक्षेप संपवण्यासाठी त्यांनी १०० कलमी अत्यंत जहाल कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सरकारी सेवांमधील विलंब टाळणे, गरिबांना मोफत आरोग्य सुविधा, महिलांसाठी सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक आणि लहान मुलांसाठी तणावमुक्त शालेय शिक्षण ही या सुधारणांची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल म्हणाले, "नेपाळ सरकारने निमंत्रण स्वीकारले असून दोन्ही देशांची परराष्ट्र मंत्रालये आता या दौऱ्याची तयारी करत आहेत." पदभार स्वीकारल्यानंतरचा शाह यांचा हा पहिला मोठा राजनैतिक दौरा असेल, असे संकेत त्यांनी दिले. यापूर्वी जून २०२३ मध्ये पुष्पकमल दहाल "प्रचंड" यांनी नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून भारताचा अधिकृत दौरा केला होता.
दुसरीकडे, काठमांडूतील नव्या सरकारने अनेक मोठे बदल सुचवले आहेत. यामध्ये केंद्रीय मंत्रालयांची संख्या कमी करणे, सरकारी यंत्रणेच्या काही विभागांमधील राजकीय संलग्नतेवर बंदी घालणे आणि राजकीय पक्षांशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांच्या जागी अराजकीय व्यासपीठ सुरू करणे अशा प्रस्तावांचा समावेश आहे.
या सुधारणा योजनेचा मुख्य रोख शिक्षण आणि नागरी सेवांमधील राजकीय प्रभाव कमी करण्यावर आहे. नव्या आदेशानुसार, शाळा आणि विद्यापीठांमधील पक्ष-संलग्न विद्यार्थी संघटना ९० दिवसांच्या आत बरखास्त केल्या जातील. त्यांच्या जागी बिगर राजकीय विद्यार्थी परिषद किंवा "स्टुडंट्स व्हॉईस" व्यासपीठ सुरू करण्यात येणार आहे. या निर्णयाची घोषणा करताना शाह म्हणाले, "शाळा आणि महाविद्यालये आता राजकीय उपक्रमांचे आखाडे राहणार नाहीत, तर ती केवळ शिक्षणाची केंद्रे म्हणून काम करतील."
_(1).jpg "डॉ. आसिमा बानू")
.jpeg)
