नाशिक येथील टीसीएस (TCS) कंपनीच्या युनिटमधील महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIT) नाशिक न्यायालयात आपले दुसरे आरोपपत्र दाखल केले आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या आठ एफआयआर (FIR) संदर्भात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात गुरुवारी हे आरोपपत्र सादर करण्यात आले. या प्रकरणी रझा रफिक मेमन, शाहरुख हुसेन शौकत कुरेशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भिकन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान यांच्यासह इतर काही जणांवर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

पहिल्या आरोपपत्रातील कलमे आणि आरोपी

यापूर्वी २२ मे रोजी, एसआयटीने देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एकमेव गुन्ह्यात १५०० पानांचे पहिले आरोपपत्र दाखल केले होते. हे आरोपपत्र दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान आणि मतीन माजिद पटेल यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आणि अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटी) दाखल करण्यात आले होते.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील या आघाडीच्या कंपनीच्या नाशिक युनिटमधील अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी शोषणाचे, सक्तीने धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचे, धार्मिक भावना दुखावल्याचे आणि मानसिक छळाचे आरोप केल्यानंतर या विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्यात आली होती.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवरून दबाव आणि टीसीएसची कारवाई

तक्रारदार महिलांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी कर्मचाऱ्यांनी एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या माध्यमातून त्यांना लक्ष्य केले होते. त्यांच्यावर विशिष्ट धार्मिक प्रार्थना करण्यासाठी आणि मांसाहार करण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. काही पीडितांनी असाही आरोप केला आहे की, त्यांना धार्मिक प्रार्थना, आहाराच्या सवयी बदलणे आणि विशिष्ट धार्मिक चिन्हे स्वीकारण्यासाठी जबरदस्ती करण्यात आली होती.

दरम्यान, अटक टाळण्यासाठी पळून गेलेली आरोपी निदा खान हिला आश्रय दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी 'एआयएमआयएम'चे (AIMIM) नगरसेवक मतीन पटेल यांचीही चौकशी केली आहे. २५ मे रोजी त्यांची सुमारे नऊ तास चौकशी करण्यात आली आणि १ जून रोजी त्यांना पुन्हा पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. टीसीएस कंपनीने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या छळ किंवा बळजबरी खपवून न घेण्याचे 'शून्य सहिष्णुता' (Zero-tolerance) धोरण कंपनीने स्वीकारले असून, या प्रकरणात सामील असलेल्या आरोपी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.