मुंबई

महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना कॅगच्या (CAG) अहवालात चर्चेत आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत ३,५४१ कोटी रुपयांचा जादा खर्च करण्यात आला असून, बजेट नियोजनात गंभीर त्रुटी असल्याचे कॅगच्या 'स्टेट फायनान्सेस ऑडिट रिपोर्ट २०२४-२५' मध्ये समोर आले आहे. शुक्रवारी हा अहवाल राज्य विधिमंडळात मांडण्यात आला.

आर्थिक नियोजनातील त्रुटी

कॅगच्या अहवालानुसार, महिला आणि बाल विकास विभागाने या योजनेसाठी २९,६९३.०९ कोटी रुपयांचे अधिकृत बजेट मंजूर असताना तब्बल ३३,२३७.२४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामुळे ३,५४१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला असून, विभागाकडून याचे कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. याशिवाय, जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान काढलेला १५,५८६ कोटी रुपयांचा निधी 'व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्स' (VPDAs) मध्ये वळवण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.

बजेट शिस्तीचा अभाव

तातडीची गरज नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी काढून तो सरकारी खात्यात (VPDA) जमा करणे, हे वित्तीय शिस्तीच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे कॅगने म्हटले आहे. यामुळे सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील विधिमंडळाचे नियंत्रण कमकुवत झाले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत बजेटचा अंदाज, खर्चाचे नियंत्रण आणि आर्थिक व्यवस्थापनात मोठ्या त्रुटी असल्याचे अहवालात नमूद आहे. महिलांच्या कल्याणावरील खर्च मागील वर्षीच्या २६१ कोटी रुपयांवरून थेट ३३,५०० कोटी रुपयांवर पोहोचल्याने, भांडवली मालमत्ता निर्मितीपेक्षा कल्याणकारी योजनांवर भर वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे.

कॅगने सरकारला सल्ला दिला आहे की, अशा प्रकारच्या मोठ्या डीबीटी (DBT) योजनांसाठी बजेट बनवताना लाभार्थी आणि आवश्यक निधीचा वास्तववादी अंदाज घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अनावश्यक वाढीव मागणी किंवा अनधिकृत खर्च टाळता येईल.