मुंबई

महाराष्ट्र सरकारच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतून तब्बल ८१ लाख महिलांना वगळण्यात आले आहे. ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी प्रक्रियेनंतर ही कारवाई करण्यात आली असून, महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सोमवारी यासंदर्भात माहिती दिली. अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून बाहेर काढण्यासाठी ही प्रक्रिया बंधनकारक होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ई-केवायसीमुळे ८१ लाख महिला बाहेर

मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, योजनेच्या सुरुवातीला २.६३ कोटी महिलांनी नोंदणी केली होती. यापैकी २.४७ कोटी महिलांना दरमहा आर्थिक मदत मिळाली. त्यानंतर, अपात्र व्यक्ती, आयकर भरणारे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना वगळण्यासाठी ई-केवायसी मोहीम हाती घेण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या १.६७ ते १.७ कोटींच्या दरम्यान स्थिर झाली आहे.

सुमारे ६२ लाख महिलांनी वारंवार मुदतवाढ देऊनही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. याशिवाय, १६ लाख महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे, तर ४.४२ लाख महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी कर्मचारी असल्याचे स्पष्ट झाले. इतकेच नाही, तर काही पुरुषांनीही या योजनेत नोंदणी केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

विरोधकांकडून गैरप्रकारांचे आरोप

या निर्णयावरून आता राजकीय वादंग निर्माण झाला आहे. शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी, "९२ लाख लाभार्थ्यांना दिलेला पैसा संबंधित सचिव आणि मंत्रिमंडळाकडून वसूल करावा," अशी मागणी केली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी, "सरकारने मंजूर बजेटपेक्षा ३,५४१ कोटी रुपये अधिक खर्च केले, हा लूटमार करण्याचा प्रकार आहे," असा आरोप केला. तर, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी, "निवडणुकीपूर्वी 'लाडकी बहीण' म्हणणाऱ्या सरकारने आता त्यांना अपात्र का ठरवले?" असा सवाल उपस्थित केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) आणि मनसेच्या प्रवक्त्यांनीही या प्रक्रियेला 'निवडणुकीतील स्टंट' असे संबोधत टीका केली आहे.