पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) परिस्थितीबाबत भारत आणि चीन दरम्यान अत्यंत 'सकारात्मक' आणि 'भविष्योन्मुख' चर्चा झाली आहे. सीमाभागात शांतता आणि सलोखा राखल्यामुळेच दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध हळूहळू पूर्वपदावर आणण्यात प्रगती झाली आहे, यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला.

बीजिंग येथे बुधवारी आयोजित 'वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कन्सल्टेशन अँड कोऑर्डिनेशन' (WMCC) च्या बैठकीत दोन्ही देशांनी सीमावर्ती भागातील विविध पैलूंवर सविस्तर चर्चा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) गुरुवारी या बैठकीबाबत अधिकृत माहिती दिली.

सीमा व्यवस्थापन आणि सीमापार नद्यांवर चर्चा

२०२० मधील गलवान खोऱ्यातील हिंसक संघर्ष आणि त्यानंतर चार वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या लष्करी तणावानंतर दोन्ही देशांनी आपले संबंध सुधारण्यासाठी गेल्या वर्षभरात अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, "दोन्ही बाजूंनी भारत-चीन सीमाभागातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. सीमाभागात शांतता राखण्यात झालेल्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंध हळूहळू सामान्य होण्यास मदत झाली आहे".

या बैठकीत सीमांकन, सीमा व्यवस्थापन, यंत्रणा उभारणी आणि सीमापार सहकार्य या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. भारताने सीमापार नद्यांवरील पुढील तज्ज्ञ-स्तरीय यंत्रणेची बैठक लवकरात लवकर घेण्यावर भर दिला आहे.

विशेष प्रतिनिधींच्या पुढील बैठकीची तयारी

दोन्ही देशांनी चीनमध्ये होणाऱ्या 'विशेष प्रतिनिधींच्या' (SR) पुढील बैठकीसाठी रचनात्मक पूर्वतयारी करण्यावर एकमत दर्शवले आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात नवी दिल्लीत २४ व्या विशेष प्रतिनिधी स्तरावरील चर्चेची फेरी झाली होती, ज्यामध्ये सीमेवर शांतता राखण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते.

या बैठकीत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव (पूर्व आशिया) सुजित घोष यांनी केले, तर चिनी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व तेथील परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सीमा व महासागर व्यवहार विभागाचे महासंचालक हाऊ यानकी यांनी केले. सुजित घोष यांनी चीनच्या आशियाई व्यवहार विभागाचे संचालक लिऊ जिनसोंग आणि चीनचे सहाय्यक परराष्ट्र मंत्री हाँग ले यांचीही सदिच्छा भेट घेतली.

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये डेपसांग (Depsang) आणि डेमचॉक (Demchok) या पूर्व लडाखमधील शेवटच्या दोन वादग्रस्त ठिकाणांवरून सैन्य मागे घेण्याचा करार यशस्वी झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यास गती मिळाली आहे. कझान येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या व्यापक चर्चेनंतर द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळाली आहे.