- सचिन शिंदे, आवाज मराठी
न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर आयोगाने मुस्लिम समाजाचे सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण केले आणि २००६ मध्ये आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. मुस्लीम समाज देशातील मागासलेल्या जाती जमातीपेक्षा मागास आहे, असे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने २००८ मध्ये नेमलेल्या मुहम्मदूर रहमान समितीनेही आपल्या अहवालात मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचा उल्लेख केला होता.
या दोन्ही अहवालांतील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात राज्य व केंद्र शासनाकडून विशेष प्रयत्न झाले नाहीत. मात्र अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून समाजासाठी यथाशक्ती कृतीकार्यक्रम आखले जातात. त्यापैकीच एक संस्था म्हणजे ‘महाराष्ट्र मायनॉरिटी एनजीओ फोरम’. झाकिर शिकलगार, इराण सय्यद व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २०१८ मध्ये पुण्यात ही संस्था स्थापन केली. त्या कामाला आता चळवळीचे स्वरूप आले आहे. त्यांनी विविध समाजसेवक व तज्ज्ञ मंडळीचा राज्यस्तरीय गट बनवला. त्याची मुहूर्तमेढ कऱ्हाडला रोवली गेली. कऱ्हाडला आयडियल एज्युकेशन अँड सोशल फोरम या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक विकास केंद्र म्हणजे मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट सेंटर (एमडीसी) ची स्थापना झाली.
अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिमांमध्ये समाजात उच्च शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. प्रवेश घेतलेल्यांपैकी अनेकांना शिक्षणाचा खर्च झेपत नाही. त्यामुळे अनेक मध्यमवर्गीय, अल्पसंख्याक कुटुंबातील मुले उच्च शिक्षणापासून दूरच राहतात. अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम महाराष्ट्र मायनॉरिटी एनजीओ फोरमच्या माध्यमातून मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट सेंटर करत आहे. गेल्या चार वर्षांत या संस्थेने अल्पसंख्याक समाजातील एक हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना पाच कोटींपेक्षाही जास्त शैक्षणिक कर्जे मिळवून दिली आहेत. राज्यभरातील दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना व पालकांना मार्गदर्शन केले जाते.
अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिम कुटुंबांतील मुला-मुलींनी उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र मायनॉरिटी एनजीओ फोरमच्या मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट सेंटर च्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले जातात. उच्च शिक्षणासाठी कर्ज मिळवून देण्याबरोबरच एमडीसी च्या वतीने दररोज दहा हजार विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय योजनासह माहिती अगदी मोफत दिली जाते. संस्थेच्या ‘मालुमात सेंटर’ नावाने युट्युब चॅनेलही सुरू केले आहे. इरफान सय्यद व झाकिर शिकलगार यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने कऱ्हाडसारख्या शहरातून सुरू केलेले हे काम चळवळीच्या रूपाने राज्यभरात नावारूपास येत आहे.
याबाबतीत एमडीसी संस्थांचे संचालक इरफान सय्यद यांनी या संस्थेचा उद्देश आणि कामगिरी याविषयी माहिती दिली. ‘अल्पसंख्यांक समाजाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता उच्च शिक्षण एकमेव साधन आहे. ते लक्षात घेवून शासकीय व खासगी स्कॉलरशीप व शैक्षणिक कर्जासारख्या योजनांचा लाभ प्रत्येक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यापर्यंत पोचविण्याकरीता एमडीसीची सुरुवात केली तीन वर्षात शेकडो विद्यार्थी व पालकानाही पाच कोटीच्या रकमेचा लाभ मिळवून देण्यात यशस्वी झालो आहे. त्याच बरोबर योग्य करीयर मार्गदर्शन यामुळे कित्येक गरीब विद्यार्थी देश प्रदेशात कमी खर्चात उच्च शिक्षण घेत आहेत.’ असे ते म्हणाले.
अल्पसंख्याक विकास केंद्राच्या आयडियल एज्युकेशन अँड सोशल फोरमचे उपाध्यक्ष इरफान सय्यद राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना मदत करतात. केंद्रातून मिळणाऱ्या योजना, सुविधासंदर्भात मशीद, मदरसा, शाळा, कॉलेज येथे जाऊन मार्गदर्शन करतात. झाकिर शिकलगार संस्थेसाठी २०१९ पासून राज्यभर जनसंपर्क वाढवत आहेत. २०१९ ते २०२२ या काळात कऱ्हाडच्या केंद्रामार्फत पाच कोटींचे शैक्षणिक कर्जाद्वारे विद्यार्थ्यांना अर्थसाहाय्य मिळवून दिले आहे. राज्यभरातील एक हजार पेक्षाही जास्त स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या कामात सहभागी आहेत.
अल्पसंख्याकांसाठी केलेल्या कार्यातून फोरमला बऱ्यापैकी यश प्राप्त करता आले आहे. त्यात शासकीय योजनांचे आवश्यक उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात आल्या, मौलाना आझाद महामंडळास पूर्ण वेळ कार्यकारी संचालक मिळाला, शैक्षणिक कर्ज मर्यादा रक्कम वाढवण्यात आली, शिष्यवृत्तींची रक्कम वाढली अशा निर्णयावर सरकारला अंतिम पावले उचलावी लागली. फोरमने अल्पसंख्याक विकास जनजागृती व हक्क मांगो अभियानाचे उपक्रम सुरू केले. त्यासाठी त्यांनी ११ नोव्हेंबरला मौलाना आझाद जयंती ते १८ डिसेंबर अल्पसंख्याक हक्क दिन या कालवधीपर्यंत राज्यभर जागृती दौरा सुरू केले. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून जिल्हा अल्पसंख्याक विकास संनियंत्रण समित्या नियमित कार्यान्वित करणेची मोहीम हाती घेतली आहे. महाराष्ट्र मायनॉरिटी एनजीओ फोरमच्या माध्यमातून स्थानिक सामाजिक संस्थांचे सहकार्याने सुरू झालेले अल्पसंख्याक विकास केंद्राचे रोपटे वटवृक्षात रूपांतरित होत आहे.
कसे चालते मायनॉरिटी डेव्हलमेंट सेंटर (एमडीसी) चे काम?
सेंटरला भेट देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचे डेटा सर्व्हे फॉर्म भरून घेतले जातात. त्यांचे सरकारी दस्तावेज दुरुस्त करणे अथवा नवीन बनवून देणे अशा सुविधा मोफत दिल्या जातात. सर्व प्रकारच्या सरकारी योजनांचा-ज्यामध्ये बांधकाम कामगार योजना, आयुष्यमान भारत व निराधार योजना यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो-ऑनलाईन,ऑफलाईन अर्ज करण्यापासून ते लाभ मिळेपर्यंत पाठपुरावा केला जातो.
प्रशासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्याकांचा टक्का वाढावा या उद्येशाने गेल्या वर्षापासून एक नवीन उपक्रम संस्थने हाती घेतला आहे. स्पर्धा परीक्षेसाठी पात्र असलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांना उत्तम कोचिंग अकॅडमीमध्ये मोफत मोफत प्रवेश देण्यात येतो.
शैक्षणिक संस्थामध्ये अल्पसंख्यांक योजनांबाबत जनजागृतीकरता संस्थेमार्फत उपक्रम आखले जातात. संस्थेने हाती घेतलेला हा प्रकल्प आता पथदर्शी ठरला आहे. यासोबतच सर्व प्रकारची करिअर गायडन्स, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्जासहित प्रोफेशनल स्टडीज, प्रवेशाचे कौन्सिलिंग, आपत्ती मदत, बुक बँक, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना मदत योजना यासह सुविधा व उपक्रम मोफत देण्यास सुरुवात केली.
लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीची माहिती घेऊन संबंधित शासकीय कार्यालयांशी पत्रव्यवहार केला जातो. या उपक्रमामुळे अनेक शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक योजनांविषयी नव्यानेच माहिती मिळाली असून त्याचा लाभ पूर्वी यापासून वंचित राहिलेल्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मिळू लागला आहे.
संस्थेच्या भविष्यातील योजना
राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात महाराष्ट्र मायनॉरिटी एनजीओ फोरमचे मायनॉरिटी डेव्हलमेंट सेंटर सुरू व्हावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या राज्यात २५ केंद्रे सुरू आहेत. ५५ केंद्र कार्यरत होणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यात शासनाने अशी मायनॉरिटी डेव्हलमेंट सेंटर सुरू व्हावीत, यासाठी जोर धरला आहे.
कसा कराल संपर्क?
संस्थेमार्फत दर महिन्याला महाराष्ट्रभरातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थी व पालक यांच्याकरीता ऑनलाईन वेबिनार्सचे आयोजन केले जाते. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींद्वारे त्यांना मार्गदर्शन केले जाते. मायनॉरिटी डेव्हलमेंट सेंटर च्या सर्व सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी आपले नाव व जिल्हा ९८५०७५७८९८ या मोबाईल क्रमांक वर व्हॉट्सॲप करून नोंदणी करावी असे आवाहन संस्थेचे संचालक इरफान सय्यद यांनी केले आहे.