महाराष्ट्रातील कोणत्याही माध्यमाच्या किंवा कोणत्याही शिक्षण मंडळाच्या (बोर्ड) शाळा असोत, तिथे 'मराठी' हा विषय अनिवार्यच असेल, असा पुनरुच्चार राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी केला. विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.

राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या फीवर (शुल्क) नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली असल्याची महत्त्वपूर्ण माहितीही दादा भुसे यांनी यावेळी सभागृहात दिली.

मराठी शाळांसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना दादा भुसे म्हणाले की, "२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात मराठी शाळांची पटसंख्या (विद्यार्थी प्रवेश) तब्बल २५ टक्क्यांनी वाढवण्याचा आमचा विचार आहे."

गेल्या दशकात मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घटली आहे, हे त्यांनी मान्य केले. मात्र, ही घट प्रामुख्याने शाळांनी राबवलेल्या 'आधार पडताळणी' मोहिमेमुळे झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

२०१२-१३ ते २०२३-२४ या कालावधीत महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या ६ लाखांनी कमी झाली आहे.

"२०१२-१३ मध्ये ही पटसंख्या २.१८ कोटी इतकी होती, ती आता २०२३-२४ मध्ये २.१२ कोटींवर आली आहे," अशी आकडेवारी शिक्षणमंत्र्यांनी मांडली.

विधानसभेत बोलताना दादा भुसे यांनी एक मार्मिक टोलाही लगावला. ते म्हणाले की, जे लोक मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याबद्दल सर्वाधिक ओरड करतात, तेच लोक स्वतःच्या मुलांना मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाठवण्याला पसंती देतात.

"तक्रार करणाऱ्या या लोकांना स्वतःच्या मुलाला गावातील मराठी शाळेत घालायचे नसते, तर त्यांना २५ किलोमीटर दूर असलेल्या इंग्रजी शाळेत पाठवणे अधिक सोयीचे वाटते," असा चिमटा त्यांनी काढला.

विधानसभेत आमदार विक्रम पाचपुते, प्रवीण दतके आणि इतर सदस्यांनी हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा, शिक्षकांची कमतरता आणि शाळांमधील अपुऱ्या सुविधा याबाबत या आमदारांनी सभागृहात चिंता व्यक्त केली होती, ज्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली.