नवी दिल्ली: ‘ मुलांचे इयत्ता पहिलीतील प्रवेशासाठीचे किमान वय हे सहा वर्षे एवढे निश्चित करण्यात यावे,’ असे निर्देश मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्वे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार, पायाभूत टप्प्यांमध्ये पहिल्या पाच वर्षांचा काळ हा मुलांच्या शिक्षणाच्या संधींचा काळ म्हणून गृहीत धरण्यात येईल. ( साधारणपणे वयाची तीन ते आठ वर्षे) त्यातील तीन वर्षे ही शालेयपूर्व शिक्षणासाठी असतील त्यानंतर इयत्ता पहिली आणि दुसरीचे शिक्षण सुरू होईल.
नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे शालेय पूर्व ते इयत्ता दुसरी या काळामध्ये मुलांच्या सर्वांगिण विकासाला चालना मिळू शकेल. अंगणवाड्या, सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण केंद्रांमध्ये तीन वर्षांमध्ये उत्तम दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाईल असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रवेशाचे वय आणि धोरण संलग्न ठेवावे तसेच इयत्ता पहिलीमध्ये सहाव्या वर्षीच प्रवेश देण्यात यावा असेही सांगण्यात आले आहे. मागील वर्षी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देखील सुनावणी पार पडली होती, त्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने मुलांची मानसिक क्षमता आणि त्यांचे वय पाहूनच त्यांना प्रवेश देण्यात यावे असे म्हटले होते.प्रशिक्षित मनुष्यबळावर भरमुलांना प्राथमिक टप्प्यामध्ये उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळणे गरजेचे असून त्यासाठी अध्यापनशास्त्रातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. या शिक्षकांनाही योग्य काळामध्ये प्रशिक्षण मिळायला हवे. शालेयपूर्व अध्यापन शास्त्राचे धडे देण्यासाठी दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम राबविण्यात यावा, असे निर्देशही मंत्रालयाकडून राज्यांना देण्यात आले आहेत.अशी होऊ शकते अंमलबजावणी‘स्टेट कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग’ (एससीईआरटी) ही संस्थाच पदविका अभ्यासक्रमाचा आराखडा निश्चित करणे अपेक्षित असून ही संस्था स्वतःच त्याची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. ‘डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग’च्या (डाएट) देखरेखीखाली त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले आहे.