या बैठकीसाठी शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांच्यासह शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले होते. एनटीएचे अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी आणि महासंचालक अभिषेक सिंग यांनी एनटीएमधील सुधारणांबाबत 'राधाकृष्णन अहवाला'च्या शिफारशींवर सविस्तर सादरीकरण केले.
नीट-यूजीचा पेपर कसा फुटला, असा प्रश्न खासदारांनी विचारला असता, अभिषेक सिंग यांनी त्यांच्या यंत्रणेतून पेपर फुटला नसल्याचा दावा केला. यावर, "मग पेपर कसा फुटला आणि परीक्षा रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याची गरज का पडली?" असे तिखट सवाल खासदारांनी उपस्थित केले. यावर एनटीएने स्पष्ट केले की, सीबीआय या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे. काही विरोधी खासदारांनी तपासाचा अहवाल समितीसमोर मांडण्याची मागणी केली, परंतु भाजपच्या काही सदस्यांनी याला आक्षेप घेत सीबीआय ही स्वतंत्र संस्था असल्याने त्यांना त्यांचे काम विनाअडथळा करू देण्यास सांगितले.
अभिषेक सिंग यांनी राधाकृष्णन अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती देताना सांगितले की, सुचवण्यात आलेल्या अल्पकालीन उपायांपैकी ७० टक्के उपाययोजना आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत. परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे सुरक्षित करण्यासाठी पावले उचलली जात असून सर्वसमावेशक आढावा घेतला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी समितीला सांगितले. पेपर काढणे आणि वितरणाच्या प्रक्रियेत अत्यंत विश्वासार्ह व्यक्तींचा समावेश असावा, यावरही चर्चा झाली.
एनटीए अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भविष्यात नीट परीक्षा संगणक आधारित (CBT) प्लॅटफॉर्मवर घेण्यावर विचार सुरू आहे. बैठकीत खासदारांनी एनटीए मधील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यावर एजन्सीमध्ये सध्या सुमारे २५ टक्के कर्मचाऱ्यांची कमतरता असून, या रिक्त जागा भरण्यासाठी पद्धतशीरपणे पावले उचलली जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
बैठकीनंतर संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंग यांनी सांगितले की, समितीमध्ये झालेल्या चर्चेबाबत ते गोपनीयतेच्या शपथेखाली असल्याने अधिक माहिती देऊ शकत नाहीत. मात्र, "बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली आणि सर्व सदस्यांनी नीट पेपर फुटीवर चिंता व्यक्त केली," असे ते म्हणाले. ३ मे रोजी ५६५ शहरांमधील ५,४३२ केंद्रांवर ही परीक्षा पार पडली होती. यासाठी २२.७ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. आता ही परीक्षा २१ जून रोजी पुन्हा घेतली जाणार आहे.
.jpeg)
