नवी दिल्ली: देशातील विधी महाविद्यालयांत शिक्षणहक्क कायद्याचा (आरटीई) योग्य वेळेत अनिवार्य विषय म्हणून समावेश करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, अशी माहिती बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिली. यासंदर्भात मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ‘सोशल ज्युरिस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने(एनजीओ) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.

 

बालकांसाठी विनामूल्य व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा, २००९ हा मुलांचा महत्त्वाचा अधिकार असून कायद्याच्या अभ्यासक्रमात तो एखाद्या विषयाचा भाग म्हणून शिकविण्याऐवजी स्वतंत्र अनिवार्य विषय म्हणून शिकविल्यास त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होईल, असे या एनजीओचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील अशोक आगरवाल यांनी सांगितले, की या कायद्याचा विधी अभ्यासक्रमात समावेश करण्यासाठी बार कौन्सिलला गेल्या महिन्यात निवेदन देण्यात आले असून यासंदर्भात निर्णय घेण्यासही सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, आरटीईचा अभ्यासक्रमात अशा प्रकारे समावेश करण्याबाबतच्या निवेदनावर निश्चितपणे विचार करू, असे आश्वासन बार कौन्सिलकडून देण्यात आले.

 

विधी शिक्षण नियमांनुसार, कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये अनिवार्य विषय ठरविण्याची जबाबदारी कौन्सिलवर सोपविण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात कौन्सिलला निवेदनावर विचार करण्यासाठी वेळ द्यायला हवा, असेही न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.

 

आरटीईची जबाबदारी विधी संस्थांची

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षण हक्क कायद्याबाबतची जागरूकता ही देशातील विधी शिक्षणाचा पाया आहे. त्यामुळे, हा कायदा स्वतंत्र विषय म्हणून शिकविण्याची गरज आहे. देशातील सहा ते चौदा वयोगटातील मुलामुलींना आरटीई कायदा २००९ मध्ये लागू केला असला तरी १२ वर्षांमध्ये विधी विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमात कायद्याचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे, वकिलांना या कायद्याची माहिती होण्यासाठी त्याचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे, ही विधी शिक्षण संस्थांची अतिरिक्त जबाबदारी आहे.