जागतिक चित्रपट निर्मात्यांसाठी जम्मू-काश्मीरला एक किफायतशीर पर्याय बनवण्याचा विचार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. येथे स्थानिक पातळीवर चित्रपटांसाठी भक्कम पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील. तसेच कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात येईल. यातून स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील.

केवळ पारंपरिक बॉलिवूडपुरते मर्यादित न राहता दाक्षिणात्य चित्रपट आणि म्युझिक व्हिडीओ निर्मात्यांनाही जम्मू-काश्मीरमध्ये आमंत्रित करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांना एकाच खिडकीवर सर्व परवानग्या मिळतील. तसेच त्यांच्या निर्मिती खर्चात मोठी कपात करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे.

स्थानिक तरुणांना देणार तांत्रिक प्रशिक्षण

वाढता निर्मिती खर्च अनेकदा चित्रपट निर्मात्यांना मागे खेचतो, याची अब्दुल्ला यांना चांगलीच जाणीव आहे. त्यांनी नुकतीच 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेला एक विशेष मुलाखत दिली. सरकार मुंबईतील मोठ्या प्रॉडक्शन हाऊससोबत मिळून काम करत आहे. स्थानिक तरुणांना सिनेमॅटोग्राफी आणि प्रकाशयोजनेसारख्या तांत्रिक कामांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

"आम्ही मुंबईतील संस्थांसोबत काम करत आहोत. एक प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हा आमचा उद्देश आहे. एखादे फिल्म युनिट इथे चित्रीकरणासाठी येईल, तेव्हा त्यांना आपली सर्व माणसे सोबत आणण्याची गरज भासू नये," असे अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले.

या धोरणातून दुहेरी हेतू साध्य होईल. यामुळे चित्रपट निर्मात्यांचा खर्च वाचेल आणि दुसरीकडे स्थानिक तरुणांना रोजगारही मिळेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

पायाभूत सुविधा आणि अद्ययावत उपकरणे

"लोकांनी इथे येऊन चित्रीकरण करावे यासाठी आम्हाला भक्कम पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. हे वास्तव आम्हाला स्वीकारावेच लागेल. निर्मिती खर्च खूप जास्त असतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि स्वस्त करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच आम्ही प्रशिक्षित आणि होतकरू तरुणांची एक मोठी फळी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असे ते म्हणाले.

कुशल मनुष्यबळासोबतच सरकार चित्रीकरणासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीवरही लक्ष केंद्रित करत आहे. स्पॉटलाईट्सपासून ते कॅमेरा डॉलीपर्यंतची सर्व उच्च दर्जाची उपकरणे स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू आहे, अशी माहिती अब्दुल्ला यांनी दिली.

"त्यामुळे चित्रीकरणासाठी त्यांना लांबून सर्व साहित्य आणण्याची गरज पडणार नाही. आम्ही सध्या यावर काम करत आहोत. त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील, अशी आम्हाला आशा आहे," असे ते म्हणाले.

प्रशासकीय अडथळे दूर करणार

लालफितशाही आणि प्रशासकीय अडथळ्यांबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी आपले मत मांडले. जम्मू-काश्मीरच्या चित्रपट धोरणाची पर्यटन विभागामार्फत अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. सर्व परवानग्यांचे काम पाहण्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

भूतकाळात काम करताना काही अडचणी नक्कीच आल्या, याची त्यांनी प्रांजळ कबुली दिली. पण आता हे सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. यापुढे कलाकारांना आणि त्यांच्या टीमला चित्रीकरणाचा सुखद अनुभव मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

"या सर्व गोष्टींवर आम्ही सध्या वेगाने काम करत आहोत. त्याचे चांगले निकाल लवकरच समोर येतील," असे अब्दुल्ला म्हणाले. या सर्व प्रयत्नांमुळे काश्मीर खोरे पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांच्या नकाशावर आपला ठसा उमटवेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.