भारतात युनानी औषध पद्धतीचा प्रचार आणि विकास करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आयुष मंत्रालय आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने संयुक्तपणे पाऊल उचलले आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेतून (सीएसएस) ४५.३४ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेव्हीके) अंतर्गत या योजनेतून हैदराबाद, चेन्नई, लखनौ, सिलचर आणि बेंगलुरू येथे युनानी औषध सुविधा अद्ययावत केल्या जाणार आहेत.
हैदराबाद, चेन्नई, लखनौ, सिलचर आणि बेंगलुरू येथे युनानी औषधांच्या विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्‍ये सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन युनानी मेडिसिन (सीसीआरयूएम) ला एकूण ३५.५२ कोटी रूपये आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ युनानी मेडिसिन (एनआययूएम), बेंगलुरू या संस्थेला ९.८१ कोटी रूपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकारप्राप्त समितीने २ मार्च २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावांवर विचार केला आणि चेन्नई, लखनौ आणि सिलचर येथील तीन प्रकल्पांच्या एकूण मंजूर खर्चाचा पहिला हप्ता (२५%) म्हणून ‘सीसीआरयूएम’ला ४.८६ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला. हैदराबाद ‘सीसीआरयूएम’ आणि बंगलुरू ‘एनआययूएम’चे प्रकल्प यांच्यासंदर्भात डीपीआर मंजूर झाल्यानंतर आणि इतर तांत्रिक बाबींना अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर अनुदान जाहीर केला जाणार आहे. पीएमजेव्हीके हा एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आहे. त्याच्या अंतर्गत चिन्हित केलेल्या भागात सामुदायिक पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत.
केंद्रीय आयुषमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या विषयावर अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाशी चर्चा करत होते आणि आयुष मंत्रालयाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांच्याकडे या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. दोन्ही मंत्रालयांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने प्रथमच युनानी औषधोपचार प्रणाली विकसित करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा विचार केला आहे.
.jpg "मालदीव")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "हृदयरुग्ण")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")