महमूद हसन
भारत ते म्यानमार रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारल्याने आणि सिटवे बंदराचा वापर सुरू झाल्याने, ईशान्य भारतासाठी व्यापार, वाणिज्य, रोजगार, आर्थिक वाढ आणि पर्यटनाचे नवे दरवाजे उघडणार आहेत. भूवेष्टित असलेल्या या प्रदेशाला आता सिटवे बंदरामार्फत समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैराबी-सैरंग रेल्वे मार्गाचे औपचारिक उद्घाटन केल्याने, मिझोराम देशाच्या रेल्वे नकाशावर आला आहे. आता ही रेल्वे लाईन भारताच्या 'कलादान मल्टी-मॉडेल ट्रान्झिट प्रोजेक्ट' (KMTTP) पर्यंत पोहोचण्यासाठी भारत-म्यानमार सीमेपर्यंत वाढवली जाईल. यामुळे पूर्व आणि दक्षिण भारतीय किनारपट्टीशी जलमार्गाने संपर्क साधणे शक्य होईल. म्यानमारमधील भारताचा हा सर्वात मोठा विकास उपक्रम आहे.
यापुढे, सैरंग ते भारत-म्यानमार सीमेवरील झोरिनपुईपर्यंत २२३ किलोमीटर लांबीची रेल्वे लाईन बांधण्यासाठी सर्वेक्षण नियोजित आहे. ही लाईन पूर्ण झाल्यावर, म्यानमारमधील पालेत्वा आणि पुढे सिटवे बंदरापर्यंत रेल्वेने पोहोचणे शक्य होईल.
हा प्रकल्प नवी दिल्लीने 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (आता 'ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी') अंतर्गत २००८ मध्ये निश्चित केला होता. म्यानमार आणि दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांसोबत व्यापार विकसित करणे आणि चीनच्या 'मेरिटाइम सिल्क रूट' उपक्रमाला तोंड देणे, हा यामागील मुख्य उद्देश होता.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, या प्रकल्पामुळे मिझोरामला म्यानमारमधील कलादान नदीमार्गे हळदिया/कोलकाता किंवा इतर कोणत्याही भारतीय बंदरांशी जोडण्यासाठी एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल. यामुळे 'चिकन नेक' कॉरिडॉरवरील दबाव कमी होण्यास मदत होईल.
भारत सरकारच्या मदतीने विकसित करण्यात आलेल्या या सिटवे बंदरावर ४८४ दशलक्ष डॉलर्स खर्च आला आहे. ईशान्य भारतासाठी एक मोठा भौगोलिक फायदा म्हणजे, यामुळे कोलकाता ते आगरतळा आणि आयझॉलमधील वस्तूंच्या वाहतुकीचा खर्च ५० टक्क्यांनी कमी होईल.
हे बंदर पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यावर, ते या प्रदेशाला आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांशी जोडेल. २०,००० DWT क्षमतेचे हे सिटवे बंदर म्यानमारचे एक मोठे सागरी केंद्र बनेल आणि 'ॲक्ट ईस्ट' धोरणाचा भाग म्हणून या प्रदेशात अभूतपूर्व आर्थिक वाढ घडवेल. भारत या बंदराला विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) म्हणून विकसित करणार आहे, ज्यामध्ये आसियान देशही सहभागी होतील.
'कलादान मल्टी-मॉडेल ट्रान्झिट प्रोजेक्ट'मध्ये (KMTTP) भारतातून सिटवे बंदरापर्यंत सागरी वाहतूक, सिटवे ते पालेत्वा कलादान नदीमार्गे जलवाहतूक आणि पालेत्वा ते भारत-म्यानमार सीमेपर्यंत रस्ते वाहतूक असे चार महत्त्वाचे विभाग आहेत. या नेटवर्कमध्ये ६९ पूल बांधण्यात आले आहेत, ज्यामुळे म्यानमारच्या नागरिकांसाठी आणि ईशान्य भारतातून व्यापार करणाऱ्यांसाठी उत्तम दळणवळणाची सोय झाली आहे.
या संदर्भात, कोलकाता ते आगरतळा रस्त्याचे अंतर १६०० किलोमीटर आहे आणि ते पार करण्यासाठी चार दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. पण सिटवे आणि चितगावमार्गे जाणाऱ्या नवीन मार्गाने हे अंतर निम्मे होईल आणि वेळ व खर्चातही मोठी बचत होईल.
सिटवे बंदर म्यानमारच्या रखाईन राज्यात येते, ज्याला पूर्वी आरकान म्हटले जात होते. हा प्रदेश एकेकाळी दिल्ली सल्तनत आणि मुघल साम्रा्याचा भाग होता. त्या काळापासून ईशान्य भारताचे म्यानमारसोबत जवळचे सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध राहिले आहेत.
सिटवे बंदराच्या कार्यान्वयनामुळे भारत आणि म्यानमार तसेच दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमधील द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक व्यापार वाढण्याची शक्यता आहे. या बंदरामुळे संपूर्ण ईशान्य भारताला आपला माल उर्वरित भारतात तसेच दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये खूपच स्वस्त दरात पोहोचवण्याची संधी मिळेल.
काही दिवसांपूर्वीच, कोलकाता बंदरातून निघालेले पहिले मालवाहू जहाज 'एमव्ही आयटीटी लायन' सिटवे येथे पोहोचले. केंद्रीय जहाज आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि म्यानमारचे उपपंतप्रधान ॲडमिरल टिन आंग सान यांनी संयुक्तपणे या बंदराचे उद्घाटन केले, ज्याला आता 'पूर्वेकडील चाबहार' म्हणून ओळखले जात आहे.
(लेखक भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा, प्रशिक्षण, निवृत्ती वेतन आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागात सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.)
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "मणिपूरमधील नागरिकांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी")
