झेब अख्तर

एकेकाळी गरिबी ही झारखंडच्या संथाल परगण्याची ओळख बनली होती. पाकुड, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, जामतारा आणि देवघर या सहा जिल्ह्यांचा हा परिसर भूक आणि वंचनेची एक करून कहाणी आपल्यात सामावून आहे. उपासमारीने होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढवून सांगितल्या जातात, असा दावा सरकार नेहमीच करते. पण इथली भूमी साक्ष देते की इथली उपासमारही तितकीच खरी आहे जितकी नापीक शेती. संथालमध्ये ८२ टक्के लोक अत्यंत गरीब आहेत आणि त्यांच्याकडे स्वतःची जमीनही नाही, असे एक अभ्यास सांगतो. अशा विदारक परिस्थितीत इथल्या पाकुडमध्ये वास्तव्यास आहेत मुझफ्फर हुसैन ज्यांनी प्रदेशातील उपासमारी संपवण्याचा विडा उचलला आहे.

उपासमारीविरोधातील मुझफ्फर यांची लढाई 'अन्न सुरक्षा कायदा २०१३' (Right to Food Act 2013) येण्यापूर्वीच सुरू झाली होती. आज हा कायदा कागदावर अस्तित्वात आहे, पण खरे आव्हान आहे ते  भुकेलेल्या कुटुंबांपर्यंत धान्य पोहोचवण्याचे. आणि हेच आव्हान शिराशी घेतले आहे मुझफ्फर यांनी. ते त्यांच्या जीवनाचा भागच बनले आहे. पाकुडच्या भूमीवर कोणीही उपाशी झोपू नये, हे त्यांचे स्वप्न आहे.

त्यांच्या संघर्षाचा आणि अविरत प्रयत्नांना फळ आल्याचे आता दिसते आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत ६००-७०० कुटुंबांना रेशन कार्ड मिळाले आहे आणि या कुटुंबांना सरकारी धान्य नियमितपणे मिळत आहे. पण या यशामध्ये असंख्य कथा दडलेल्या आहेत.

मुझफ्फर सांगतात की, त्यांना ही प्रेरणा २०१० मध्ये मिळाली. ओडिशामध्ये पत्रकार पी. साईनाथ यांनी भुकेने त्रस्त असलेल्या कुटुंबांसाठी सरकारकडे तांदळाची मागणी केली होती. ते म्हणाले होते, "तांदूळ द्या, वाटण्याचे काम आम्ही करू." त्या वेळी अरविंद केजरीवालही त्यांच्यासोबत होते. या अभियानाने मुझफ्फर यांना आतून हादरवून सोडले. त्याच दरम्यान त्यांच्या स्वतःच्या नारायणपूर गावात उपासमारीने एका माणसाचा मृत्यू झाला. दोन दिवसांपासून तांदूळ न मिळाल्याने ते कुटुंब तळमळत होते. 

ही घटना मुझफ्फर यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारी ठरली. त्यांनी ठरवले की, आता या अमानवी परिस्थितीविरुद्ध उभे राहायचे.

अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून ते भुकेने प्रभावित कुटुंबांसाठी दरमहा १० किलो तांदूळ मिळवण्यात यशस्वी झाले. सरकारने जरी मृत्यू उपासमारीने झाल्याचे मानले नसले तरी त्यांना हे मान्य करावे लागले की अत्यंत गरीब कुटुंबांना प्राधान्य दिले पाहिजे. २०१३ मध्ये जेव्हा 'अन्न सुरक्षा कायदा' लागू झाला तेव्हा मुझफ्फर आणि त्यांच्या साथीदारांना जणू काही लढाईचे शस्त्रच मिळाले. त्यांनी गावोगावी जाऊन गरजूंकडून अर्ज भरून घेतले, पुरवठा विभागाच्या कार्यालयांमध्ये खेटे घातले आणि रेशन कार्ड बनवून लोकांपर्यंत पोहोचवले. हळूहळू लोक स्वतःही जागरूक झाले.आज गरजू थेट मुझफ्फर यांच्याकडे मदतीसाठी येतात.

पण लढाई जून संपलेली नाही. मुझफ्फर सांगतात की, आजही रेशन कार्ड बनवण्यात अडचणी येतात. पोर्टल अनेकदा बंद असते, ग्रीन कार्डशी संबंधित गोंधळ सतत होत असतो. तरीही, फरक इतका नक्कीच आला आहे की, आता पीडीएस (PDS) वितरकांची मनमानी चालत नाही. मुझफ्फर आणि त्यांची टीम प्रत्येक तक्रारीवर त्वरित सक्रिय होतात. त्यांच्या देखरेखीचा परिणाम आहे की, सरकारने प्रत्येक पंचायतीमध्ये १०० क्विंटल तांदळाचा आपत्कालीन साठा ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.

भुकेविरुद्धच्या लढाईनंतर मुझफ्फर यांनी आणखी एक मोर्चा उघडला, तो म्हणजे स्थलांतराच्या विरोधात. त्यांनी दोन वर्षे संशोधन केले आणि त्यांना आढळले की, हाताशी काम नसल्याने परिसरातून मोठ्या संख्येने मजूर स्थलांतर करतात.विरोधाभास असा होता की, सरकारी योजनांमध्येही शेजारच्या पश्चिम बंगालमधून मजूर आणले जात होते. मुझफ्फर यांनी ठेकेदारांवर दबाव आणला आणि सांगितले की आधी स्थानिक मजुरांना काम द्या. त्याचा परिणाम झाला. स्थलांतर काही प्रमाणात कमी झाले आणि स्थानिक मजुरांना बंगाली मजुरांपेक्षा जास्त मजुरी मिळू लागली.

मात्र यासाठी त्यांना ठेकेदारांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. त्यांच्यावर खोटे खटले दाखल करण्यात आले. पण मुझफ्फर म्हणतात, “भ्रष्टाचार एका झटक्यात संपवणे अशक्य आहे. हळूहळूच त्याला रोखले जाऊ शकते, नाहीतर हीलढाई थांबवली जाईल.”

आज ते मनरेगाचे (MNREGA) सोशल ऑडिटर आहेत. पाकुड, गोड्डा आणि साहेबगंजमध्ये जेव्हाही अनियमितता आढळली, तेव्हा त्यांनी ती उघड केली आहे. यामुळे मजुरांना कामही मिळाले आणि सरकारचा महसूलही वाचला. याशिवाय ते माहितीचा अधिकार (RTI) पासून ते आरोग्य आणि मानवाधिकारापर्यंत प्रत्येक मुद्द्यावर सक्रिय राहतात. 'युनायटेड मिल्ली फोरम'चे ते जिल्हा समन्वयक आणि राज्याचे उपसचिव आहेत.

मुझफ्फर यांची ओळख आज केवळ एका सामाजिक कार्यकर्त्याची नाही, तर भुकेविरुद्ध लढणाऱ्या शिपायाची आहे. पाकुडच्या गल्लीबोळात लोक म्हणतात, “जर मुझफ्फर नसते, तर आमची मुले उपाशीच झोपली असती.” 

मुजफ्फर उच्चशिक्षित हेत. त्यांचे शिक्षण अरबीमध्ये झाले आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील मऊ येथील जामिया मिफ्ताहुल उलूममधून एमए केले आहे. पण त्यांनी या शिक्षणाला नोकरीची शिडी बनवले नाही, तर समाजसेवेचे साधन बनवले.

मुजफ्फर यांची लढाई अजून संपलेली नाही. संथालमधील प्रत्येक घर धान्य आणि रोजगाराने भरलेले असावे, कोणताही मजूर स्थलांतरासाठी मजबूर होऊ नये, कोणतेही मूल उपाशी झोपू नये, हे त्यांचे स्वप्न आहे.  हा पल्ला  लांबचा आहे याची त्यांना जाणीव आहे. पण त्यांना हाही विश्वास आहे की जर संघर्ष सुरू राहिला तरच भुकेला हरवले जाऊ शकते. संथालचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा त्यात गरिबी, भूक आणि स्थलांतराच्या कथा तर असतीलच, पण त्यामध्ये सुवर्णाक्षरांनी लिहिलेले एक नावही असेल: मुझफ्फर हुसैन. उपासमारीविरोधात युद्ध पुकारणारा एकांडा शिलेदार.