विवाहाची नोंदणी (marriage registration) केली नाही, म्हणून विवाह अवैध ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विवाह नोंदणीचा उद्देश केवळ विवाहाचा सोयीस्कर पुरावा उपलब्ध करून देणे हा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती मनीष निगम यांनी एका कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवले. या कौटुंबिक न्यायालयाने एका प्रकरणात विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सक्तीतून सूट देण्याची याचिका फेटाळली होती.
सुनील दुबे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मनीष निगम म्हणाले, "जेव्हा हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाह संपन्न होतो, तेव्हा त्या विवाहाचा पुरावा सुलभ व्हावा, यासाठी राज्य सरकारांना विवाह नोंदणीचे नियम बनवण्याचे अधिकार आहेत. परंतु, केवळ नोंदणी केली नाही म्हणून विवाह अवैध ठरत नाही."
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, "जरी राज्य सरकारने विवाह नोंदणी अनिवार्य करण्याचे नियम बनवले असले तरी, नोंदणीअभावी विवाह अवैध घोषित करणारा कोणताही नियम असू शकत नाही."
काय होते प्रकरण?
याचिकाकर्ता पती आणि प्रतिवादी पत्नी यांनी २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना, कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांना विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
याचिकाकर्त्याने अर्ज करून सांगितले की, त्यांच्याकडे नोंदणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही आणि हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य नाही, त्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट देण्यात यावी. या अर्जाला पत्नीनेही पाठिंबा दिला होता. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला, ज्यानंतर याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाने विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देत म्हटले की, "नोंदणी प्रमाणपत्र हे केवळ विवाह सिद्ध करण्याचा एक पुरावा आहे आणि नोंदणीच्या अभावामुळे विवाह अवैध ठरणार नाही, हे हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम ८(५) नुसार स्पष्ट आहे."
