मोदी सरकारच्या 'नक्षलवादमुक्त भारत' घडवण्याच्या निर्धाराला एक मोठे यश मिळाले आहे. नक्षलवादाने सर्वाधिक प्रभावित असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या ६ वरून ३ वर आणण्यात आली आहे. आता केवळ छत्तीसगडमधील विजापूर, सुकमा आणि नारायणपूर हेच जिल्हे डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकाने (LWE) सर्वाधिक प्रभावित राहिले आहेत.

यासोबतच, नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांच्या श्रेणीतही मोठी घट झाली असून, ही संख्या १८ वरून केवळ ११ वर आली आहे. मोदी सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा संकल्प केला आहे.

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, या वर्षीच्या कारवायांनी आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. या वर्षात, CPI (माओवादी) च्या सरचिटणीसासह आणि इतर ८ पॉलिट ब्युरो/केंद्रीय समिती सदस्यांसह ३१२ नक्षलवादी मारले गेले आहेत. तसेच, ८३६ नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे आणि एका पॉलिट ब्युरो सदस्य व एका केंद्रीय समिती सदस्यासह १६३९ जणांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून आत्मसमर्पण केले आहे.

मोदी सरकारच्या काळात, 'राष्ट्रीय कृती योजना आणि धोरणा'च्या कठोर अंमलबजावणीमुळे नक्षलवादाचा सामना करण्यात अभूतपूर्व यश मिळाले आहे. या बहुआयामी दृष्टिकोनामध्ये अचूक गुप्तचर माहितीवर आधारित आणि लोकाभिमुख कारवायांचा समावेश आहे. यासोबतच, सुरक्षा दलांची पोहोच नसलेल्या भागांवर वेगाने नियंत्रण मिळवणे, सर्वोच्च नेत्यांना लक्ष्य करणे, नक्षलवादी विचारसरणीला विरोध करणे, पायाभूत सुविधांचा जलद विकास करणे, आर्थिक स्रोत तोडणे आणि केंद्र व राज्यांमध्ये समन्वय वाढवणे यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या.

एकेकाळी, २०१० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधानांनी ज्याला "भारतापुढील सर्वात मोठे अंतर्गत सुरक्षा आव्हान" म्हटले होते, तो नक्षलवाद आता स्पष्टपणे मागे हटत आहे. नक्षलवाद्यांनी नेपाळमधील पशुपतीपासून ते आंध्र प्रदेशातील तिरुपतीपर्यंत 'रेड कॉरिडॉर' उभारण्याची योजना आखली होती. २०१३ मध्ये, विविध राज्यांमधील १२६ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या; मार्च २०२५ पर्यंत, ही संख्या केवळ १८ जिल्ह्यांपर्यंत खाली आली आहे, ज्यापैकी फक्त ६ जिल्हे 'सर्वाधिक प्रभावित' म्हणून वर्गीकृत आहेत.