नवी दिल्ली, २६ जुलै 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दहशतवादी आणि तस्करीच्या कारवायांमध्ये गुंतलेल्या फरारी आरोपींना परत आणण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शुक्रवारी (२५ जुलै) दोन दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती परिषदेचे उद्घाटन करताना त्यांनी हे निर्देश दिले.

एका अधिकृत निवेदनानुसार, शहा यांनी केंद्रीय आणि राज्य कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींमध्ये समन्वय वाढवण्यावर भर दिला. त्याचबरोबर दहशतवादी-गुन्हेगारी टोळ्यांचे देशांतर्गत जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी दृष्टिकोन बदलण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

दहशतवादासाठी होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांची समीक्षा करताना, शहा यांनी एजन्सींना आर्थिक अनियमिततेच्या माहितीचे विश्लेषण करून दहशतवादी मॉड्यूलचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले. गृह मंत्रालयालाही पोलिसांकडून केवळ स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेवर चर्चा

परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, देशाच्या हितासाठी हानिकारक असलेल्या बाह्य घटकांवर आणि त्यांच्या देशांतर्गत संबंधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यात अंमली पदार्थांच्या व्यापारातील सहभागाचाही समावेश होता.

एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ॲप्स आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा बेकायदेशीर वापर, गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि निर्जन बेटांची सुरक्षा यासारख्या आव्हानांवरही चर्चा झाली. तसेच दहशतवादी कारवायांसाठी होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा झाली.

एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशनच्या वापराला रोखण्यासाठी संबंधित सर्व घटकांसोबत एक मंच (फोरम) तयार करण्याचे निर्देश गृह मंत्रालयाला देण्यात आले आहेत. ही परिषद प्रत्यक्ष आणि आभासी अशा दोन्ही स्वरूपात झाली. देशभरातील सुमारे ८०० अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा केली.

राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस महासंचालक (DGP), तसेच तळागाळातील तरुण पोलीस अधिकारी आणि तज्ज्ञ यात आभासी पद्धतीने सहभागी झाले होते.

परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी (शनिवारी) नागरी उड्डाण आणि बंदरांची सुरक्षा, दहशतवादविरोधी उपाय, डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ च्या पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षक परिषदेत दरवर्षी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती परिषद आयोजित करण्याचे निर्देश दिले होते. तळागाळातील अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा वापर करून राष्ट्रीय सुरक्षेतील प्रमुख आव्हानांवर उपाय शोधणे हा त्याचा उद्देश आहे. पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार, २०२१ पासून या परिषदेचे आयोजन अधिक व्यापक सहभागासाठी संमिश्र पद्धतीने केले जात आहे.