हिमाचल प्रदेशात पूर, ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे झालेल्या विध्वंसाची पाहणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ सप्टेंबर रोजी राज्याचा दौरा केला. पूरग्रस्त भागांची हवाई पाहणी केल्यानंतर, त्यांनी राज्यासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या तातडीच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली.
पंतप्रधानांनी सर्वप्रथम हिमाचलमधील पूरग्रस्त भागांचा हवाई सर्वे केला. त्यानंतर, कांगडा येथे झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी मदत आणि पुनर्वसन कार्याचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीतच त्यांनी राज्यासाठी १५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा (SDRF) आणि पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा दुसरा हप्ता आगाऊ दिला जाणार आहे.
या संकटातून संपूर्ण प्रदेशाला आणि लोकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधान आवास योजनेतून घरांची पुनर्बांधणी, राष्ट्रीय महामार्गांची दुरुस्ती, शाळांची पुनर्बांधणी आणि पशुधनासाठी मिनी किट्सचे वाटप यांसारख्या अनेक मार्गांनी हे काम केले जाईल.
ज्या शेतकऱ्यांकडे सध्या वीज कनेक्शन नाही, त्यांना विशेष मदत दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत, खराब झालेल्या घरांचे जिओटॅगिंग केले जाणार आहे. यामुळे नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन होऊन मदत लवकर पोहोचण्यास मदत होईल. शिक्षण अविरत सुरू राहावे, यासाठी शाळांना झालेल्या नुकसानीची माहिती जिओटॅगिंगद्वारे देता येईल, ज्यामुळे समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत वेळेवर मदत मिळेल.
पंतप्रधानांनी आपत्तीग्रस्त कुटुंबांचीही भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति त्यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आणि या कठीण काळात केंद्र सरकार राज्य सरकारसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करेल, असे आश्वासन दिले.
यासोबतच, पंतप्रधान मोदी यांनी पूर आणि नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपये आणि गंभीर जखमींना ५०,००० रुपयांची मदतही जाहीर केली.
बचावकार्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या NDRF, SDRF, लष्कर आणि इतर सेवाभावी संस्थांच्या जवानांची आणि स्वयंसेवकांची भेट घेऊन पंतप्रधानांनी त्यांच्या धाडसाचे कौतुक केले. परिस्थितीचे गांभीर्य मान्य करत, केंद्र सरकार या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
