आसाममधील गोलाघाट जिल्ह्यात सुमारे १५०० हेक्टर वनजमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम दुसऱ्या दिवशीही (बुधवार) सुरू आहे. ही मोहीम पूर्ण झाल्यावर सुमारे १५०० कुटुंबांना विस्थापित व्हावे लागेल, ज्यात बहुतांश मुस्लिम समुदायातील आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आसाम-नागालँड सीमेवरील सरूपथार उपविभागातील उरियामघाट येथील रेंगमा राखीव जंगलातून अतिक्रमणे हटवण्यासाठी मंगळवारी सकाळी ही मोहीम सुरू झाली. सरकारने जरी या भागात अतिक्रमणे असल्याचा दावा केला असला तरी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत घरे, जल जीवन मिशन (JJM) अंतर्गत पाण्याची जोडणी, सर्व शिक्षा अभियान (SSA) अंतर्गत सरकारी शाळा, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) अंतर्गत उप-आरोग्य केंद्रे आणि जवळजवळ प्रत्येक घरात वीज जोडण्या होत्या. याव्यतिरिक्त बाजारपेठा, मस्जिदी, मदरसे आणि चर्चेस (चर्च) देखील होते.
मोहिमेची सद्यस्थिती आणि सरकारच्या भूमिका
"आज सोनारीबिल आणि पिठाघाट परिसरात सकाळी ९ च्या सुमारास अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत सर्व काही योजनेनुसार आणि शांततेत प्रगती करत आहे," असे जिल्हा प्रशासनाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. नंतर जारी केलेल्या निवेदनात जिल्हा प्रशासनाने म्हटले की, आजच्या कारवाईत पिठाघाटमध्ये १८० आणि सोनारीबिलमध्ये ९८ "अनधिकृत" घरांना हटवण्यात आले. संबंधित सर्व पक्षांना आधीच सूचना देण्यात आली होती आणि अतिक्रमणे हटवताना इमारतींच्या आत कोणीही नव्हते याची अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली.
मंगळवारी बिद्यापूर येथील मुख्य बाजारपेठेतून अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू झाली, त्यानंतर निवासी भागांमध्ये ती राबवण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान सुमारे ४.२ हेक्टर वनजमिनीवरील सुमारे १२० व्यावसायिक बांधकामे पाडण्यात आली. विशेष मुख्य सचिव (वन) एम. के. यादव यांनी सांगितले की, सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून आतापर्यंत सुमारे २५० हेक्टर राखीव वनजमीन अतिक्रमणातून मोकळी करण्यात आली आहे. 'पुन्हा मिळवलेली जमीन' नैसर्गिक हिरव्यागार आवरणासह पुनर्स्थापित केली जाईल, जो एका मोठ्या पर्यावरणीय पुनरुत्पादन उपक्रमाचा भाग आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
या मोहिमेवर टिप्पणी करताना मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, "जे कायदेशीररित्या 'आपले' आहे, ते परत मिळवण्याच्या मोहिमेवर सरकार आहे. आपली जंगले, आपल्या जमिनी, आपले सतरा, आपली शेती; कायदेशीर भारतीय नागरिकांनाच आसाममध्ये राहण्याचा आनंद मिळेल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. रेंगमा राखीव वन - आता अतिक्रमणमुक्त झाले आहे," असे त्यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केले.
जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्याने दावा केला की, सुमारे १०,५०० ते ११,००० बिघा जमीन लोकांनी अतिक्रमण केली होती. "सुमारे २,००० कुटुंबे त्या भागात राहत होती. त्यापैकी, सुमारे १५०० कुटुंबांना, जे बेकायदेशीरपणे तेथे स्थायिक झाले होते, त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या. उर्वरित कुटुंबे वनवासी आहेत आणि त्यांच्याकडे वन हक्क समितीचे (FRC) प्रमाणपत्र आहे," असे त्यांनी जोडले. ज्या कुटुंबांची घरे पाडली जात आहेत, ती मुस्लिम समुदायाची आहेत, तर ज्यांच्याकडे एफआरसी प्रमाणपत्रे आहेत, ती बोडो, नेपाळी, मणिपुरी आणि इतर समुदायांची आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. "नोटिसा मिळालेल्या सुमारे ८० टक्के कुटुंबांनी गेल्या काही दिवसांत त्यांची अवैध वस्ती रिकामी केली आहे. आम्ही फक्त त्यांची घरे पाडत आहोत," असे त्यांनी जोडले.
आसाम पोलीस (कायदा व सुव्यवस्था) महानिरीक्षक अखिलेष कुमार सिंह यांनी घटनास्थळी तळ ठोकला. आसाम आणि नागालँड सरकार आणि पोलीस दलांमध्ये या मोहिमेदरम्यान प्रभावी सहकार्य दिसून आले. वन विभागाने या मोहिमेचे नेतृत्व केले. गोलाघाट जिल्हा प्रशासन आणि आसाम पोलिसांनी नागालँड सरकार आणि नागालँड पोलिसांच्या जवळच्या समन्वयाने सक्रिय पाठिंबा दिला. मोहिमेची सुरळीत आणि शांततापूर्ण अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सीआरपीएफच्या सहभागासह व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लावण्यात आली होती.
स्थानिकांचा दावा आणि सरकारी सुविधांचा विरोधाभास
मोहिमेने प्रभावित झालेल्या कुटुंबांनी 'पीटीआय'ला सांगितले की, त्यांनी या अतिक्रमण मोहिमेच्या तर्कसंगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, नागालँडच्या 'आक्रमणा'पासून या भागाचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना पूर्वीच्या सरकारने येथे आणले होते. अनेक कथित अतिक्रमण करणाऱ्यांची मागील पिढी जनता पक्षाच्या सरकारने, माजी मुख्यमंत्री गोलाब बोरबोरा यांच्या नेतृत्वाखाली, १९७८-७९ मध्ये आणि १९८५ मध्ये सत्तेवर आलेल्या पहिल्या एजीपी सरकारने जंगलात स्थायिक केली होती, असा त्यांचा दावा आहे. सरकारी बिद्यापूर एलपी शाळेच्या फलकावरील माहितीनुसार, ती शाळा १९७८ मध्येच स्थापन झाली होती.
कथित अतिक्रमित भागातील सर्व सरकारी शाळा अतिक्रमण मोहिमेपूर्वी वन शिबिरांमध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, मार्चमध्ये विधानसभेला माहिती देण्यात आली होती की, आसामची जवळपास ८३,००० हेक्टर जमीन चार शेजारील राज्यांनी व्यापली होती आणि नागालँडने आसाममधील सर्वाधिक ५९,४९०.२१ हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली होती.
अतिक्रमण मोहिमेने प्रभावित झालेले अली काझी यांनी पीटीआयला सांगितले की, ते प्रशासनाला सहकार्य करत आहेत. "आम्ही फक्त सरकारला आम्हाला दुसरीकडे स्थायिक करण्याची विनंती केली, पण त्यांनी नकार दिला. आता आमच्याकडे तंबूत राहण्याशिवाय पर्याय नाही. आम्हाला पिण्याचे पाणीही दिले नाही, अन्नाची तर सोडाच. हे खूप अमानवीय आहे," असे त्यांनी जोडले.
सरकारच्या दाव्यानुसार, अतिक्रमित भागाला वीज पुरवठा, शाळा, JJM पाण्याची जोडणी, आरोग्य केंद्रे, रेशन कार्ड आणि पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे यांसारखे अनेक लाभ राज्य सरकारकडून मिळाले होते.
