निवडणूक आयोगाने रविवारी (१५ मार्च) आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. यापैकी पश्चिम बंगाल वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान पार पडणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २३ एप्रिल आणि २९ एप्रिल अशा दोन टप्प्यात मतदान होईल. आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये ९ एप्रिल रोजी, तर तामिळनाडूमध्ये २३ एप्रिल रोजी मतदान घेतले जाईल.
या पाचही राज्यांचे निकाल ४ मे रोजी जाहीर होतील. विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगाल विधानसभेची मुदत संपण्याच्या तीन दिवस आधीच हे निकाल हाती येतील. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, या राज्यांच्या अंतिम मतदार यादीत सुमारे १७.४ कोटी मतदारांची नोंद आहे. आसाममध्ये 'विशेष पुनर्रिक्षण' मोहीम राबवण्यात आली, तर इतर चार राज्यांमध्ये वादग्रस्त ठरलेली 'विशेष सखोल पुनर्रिक्षण' (SIR) मोहीम राबवण्यात आली. या सर्व मोहिमांनंतर पात्र ठरलेले मतदार आपला हक्क बजावू शकतील. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक ६.४६ कोटी मतदार असून ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. कारण ज्यांच्या अर्जांचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांची नावे पुढील प्रक्रियेत पुरवणी यादीत समाविष्ट केली जातील.
विधानसभा निवडणुकांसोबतच लोकप्रतिनिधींच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या ८ जागांवर पोटनिवडणुकाही घेतल्या जाणार आहेत. यामध्ये २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधन झालेले महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि आमदार अजित पवार यांच्या बारामती मतदारसंघाचा समावेश आहे. याशिवाय गोव्यातील फोंडा, कर्नाटकातील बागलकोट आणि दावणगेरे दक्षिण, नागालँडमधील कोरिडांग आणि त्रिपुरातील धर्मनगर या जागांसाठी ९ एप्रिल रोजी मतदान होईल. गुजरातचे आणि महाराष्ट्रातील राहुरी व बारामतीसाठी २३ एप्रिल रोजी मतदान घेतले जाईल. या सर्व जागांची मतमोजणी देखील ४ मे रोजी होणार आहे.
रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, कोणताही पात्र मतदार यादीतून सुटू नये आणि अपात्र व्यक्तीचा त्यात समावेश होऊ नये, यासाठी देशभरात ही विशेष मोहीम राबवली जात आहे. मतदार यादीची शुद्धता हाच लोकशाहीचा आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राजकीय नेत्यांनी किंवा पक्षांनी केलेल्या विधानांवर भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. पश्चिम बंगालमध्ये ही मोहीम वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे. निवडणूक आयोग आणि तृणमूल काँग्रेस सरकारमधील विश्वासाच्या अभावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ओडिसा आणि झारखंडच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रलंबित अर्जांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही या प्रक्रियेवर टीका करत निवडणूक आयुक्तांना पत्रे लिहिली होती.
निवडणूक जाहीर होताच संबंधित राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या चार प्रमुख राज्यांचे दौरे पूर्ण केल्यानंतर लगेचच निवडणूक जाहीर झाल्याचे काँग्रेसने नमूद केले. काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, "जी १" कडून उद्घाटनं आणि सोहळे पूर्ण झाल्याचा सिग्नल मिळाल्यावरच "जी २" कडून या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
.jpeg)
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
